काठमाडौँ । आफ्नो उत्थानको लागि पीडितका मुद्दालाई ‘हटकेक’ बनाउनेहरूप्रति द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ । कुनै एक जनालाई बोकेर सिङ्गो न्याय प्रक्रियालाई धमिल्याउने दुस्साहस गर्नु घातक हुने सङ्गठनले बताएको हो ।

संयोजक देवी खड्काले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेकी छन्, ‘हामी पीडितहरूले स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छौ, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै, सिङ्गो राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक नसोच्दासम्म पीडितले न त न्याय पाउँछौँ, नत जीवित छँदै मलमपट्टी नै पाउनेछौँ । यसकारण सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पास गर्दै आयोग मार्फत पीडितलाई जतिसक्दो छिटो न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो ।’

दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष, विद्रोही पक्ष र प्रतिकार समूहबाट बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू घटाइएको उनको भनाई छ । यी घटनाहरूलाई लिएर विगत ४ वर्षदेखि सङ्गठित रूपमा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सङ्गठनले सत्य निरूपण, न्याय, अन्तरिम राहत तथा परिपूरणको  लागि माग गर्दै आएको छ ।  

‘पीडितको मागलाई समेटेर कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकले पहिलो पटक द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बलात्कारका घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर स्पष्टसँग बोलेको छ । जुन हाम्रो लागि सुखद कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।