नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना हुँदा विश्वमा प्रजातन्त्रको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको थियो । यता नेपालमा राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन भइरहेको थियो । राजनीतिक पार्टी निर्माण हुने क्रममा थिए । प्रचण्ड गोरखा र प्रजापरिषद्पछि गठन भएको नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थियो । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले नेपालमा सभा र संगठन सञ्चालन गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने घोषणा गरेका थिए । जनतालाई समाजसेवा र भेटघाट गर्न समेत अनुमति थिएन । उक्त घोषणाको कडा विरोधसहित प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा काँध थाप्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भएको थियो । 

राणाशासक बेलायती साम्राज्यवादीको भरथेगमा टिक्ने विश्वासमा थिए र भरपूर सहयोग गरिरहेका थिए । तत्कालीन नेपाली अर्थ–व्यवस्थाको गर्भाशयमा पुँजीवादी भ्रूण हुर्किरहेको थियो । त्यसैले सामन्ती समाज व्यवस्थाको उपचरण अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था विद्यमान थियो । यस्तो परिस्थितिमा स्थापित कम्युनिस्ट पार्टीको रणनीति समाजवाद र साम्यवादको क्रान्तितिर लम्किनु हुन्थ्यो । यद्यपि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गचित्र ‘राणाशासनको अन्त्य गरेर अघि बढ्ने’ थियो । 

• आशङ्काको परिणाम

सुरुवातमा पुष्पलाल श्रेष्ठ कांग्रेस प्रतिनिधिका रूपमा राणाविरोधी आन्दोलनमा सहभागी थिए । त्यसबेला बहिष्कृत राणा एवं उदार सामन्ती, संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर र आमूल परिवर्तनकारी कम्युनिस्ट गरी तीन वर्ग कांग्रेसमा अटाएका थिए । एक प्रकारले राणाविरोधी सबै शक्ति एकै ठाउँमा थिए । तर, सत्याग्रहको आन्दोलन अघि बढिरहेका बेला एकाएक नेपाली कांग्रेसले स्थगन गरेपछि पुष्पलाल कम्युनिस्ट समर्थकहरूसहित मार्क्सवादी अध्ययन मण्डलमा सहभागी भए र केही वर्षपछि कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव बनेका थिए । 

‘अन्य पुँजीवादी तथा निम्न पुँजीवादी पार्टीहरूले पहिले जनताप्रति विश्वासघात गरेका छन् र पछि पनि गर्दै रहनेछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा अघि बढेको पार्टीले क्रान्तिको आँधीबेरीमा जनताको साथ दिनेछ । २००६ भदौ ३० गते जारी पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

वास्तवमा पुष्पलाललाई कांग्रेसले राणासँग सम्झौता गर्न सक्ने आशङ्का पहिल्यै थियो । प्रजातन्त्र बहाली हुनुभन्दा २२ महिनाअघि नै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणपछि प्रकाशित पहिलो पर्चामार्फत उनले कांग्रेसको राणासँग मेलमिलापको बाटो त्याग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए, ‘यो युद्ध लड्दा विश्वासघाती समाजवादीहरूको नेतृत्वमा चल्ने र अरु सबै कांग्रेसी नेताहरूको राणासँगको मेलमिलापको बाटो त्यागी अविराम युद्ध नीति अपनाउनुपर्छ ।’ 

कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो जन्म प्रजातन्त्रलाई सार्थक बनाइछाड्ने अठोटका साथ भएको दाबी गरेको छ । ‘अन्य पुँजीवादी तथा निम्न पुँजीवादी पार्टीहरूले पहिले जनताप्रति विश्वासघात गरेका छन् र पछि पनि गर्दै रहनेछन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद–लेनिनवादको मार्गदर्शनमा अघि बढेको पार्टीले क्रान्तिको आँधीबेरीमा जनताको साथ दिनेछ । र, यसले के प्रतिज्ञा गर्छ भने सच्चा स्वतन्त्रता तथा लोकजनवादका लागि सङ्घर्षको अघिल्लो पङ्क्तिमा सदा अडिग भई लडिरहनेछ,’ २००६ साल भदौ ३० गते जारी पार्टीको पहिलो घोषणापत्रमा लेखिएको थियो । जसबाट नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका उजागर हुन्छ । 

त्यसबेला सबै राजनीतिक शक्तिको साझा उद्देश्य राणाशासनको अन्त्य नै थियो तर स्वाभाविक रूपमा सबैका आ–आफ्ना विशिष्ट ‘स्वार्थ’ थिए । राजाको चासो शासन व्यवस्थाको कार्यकारी नेतृत्वमा आफूलाई स्थापित गर्नु थियो । मुख्यतः राजाको भूमिकाको सन्दर्भमा जनतामा भ्रम रहेको विषयलाई कम्युनिस्ट पार्टीले जोडतोडका साथ उठाएको थियो । 

पार्टीको पहिलो महाधिवेशन (२०१०) मा मनमोहन अधिकारीद्वारा प्रस्तुत एवम् पारित कार्यक्रमिक प्रतिवेदनमा दरबार छाडेर भारत पुगेपछि राजा जनतन्त्रवादी, जनताका मित्र र जनताका मागका समर्थक हुन् भन्ने भ्रम परेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘उनी एक सत्तात्मक व्यवस्थाको विरुद्ध नभएर खाली राणाहरूको एक सत्तात्मक व्यवस्थाको विरुद्धमा थिए । जसलाई हटाएर उनी आफ्नो एक सत्तात्मक व्यवस्था कायम गर्न चाहन्थे ।’

नेपालमा प्रजातन्त्रवादीको राजतन्त्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खोटकै कारण पटकपटक प्रजातन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । २००७ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जराको फैलावट बढ्दै थियो तर त्यसलाई रोकेर दिल्ली सम्झौता भयो । राजासहित त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपरेकाले त्यतिखेर प्रजातन्त्रको जरा अनायसै उखेल्ने काम भयो । 

विभिन्न देशमा राजा र प्रजातन्त्र सँगसँगै रहेका उदाहरण पनि दिने काम हुँदै आएको छ । नेपालको हकमा त्यसलाई इतिहासले खण्डित गरिसकेको छ । २००७ सालमा कम्युनिस्टको आशङ्कालाई राजा त्रिभुवनको कदमले प्रमाणित गर्‍यो । उनले नयाँ संविधान जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संस्थामार्फत जारी गर्नुको सट्टा आफैँ घोषणा गरे । प्रजातन्त्र स्थापनापछि पनि कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरे । 

२००७ सालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जराको फैलावट बढ्दै थियो तर त्यसलाई रोकेर दिल्ली सम्झौता भयो । राजासहित त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपरेकाले त्यतिखेर प्रजातन्त्रको जरा अनायसै उखेल्ने काम भयो ।

२०१७ साल, २०३२ साल र २०५९ सालमा क्रमशः महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले चालेका कदमले नेपालका राजा शक्तिका भोका रहेका पुष्टि भइसकेको छ । उनीहरू जनताबाट अधिकार खोस्न चाहन्थे । अझ जनताका बस्ती र घरबाट उठेका जननिर्वाचित राजनीतिक पार्टीका नेतामा समेत यदाकदा राजाकै गुण सरेको भान हुन्छ र नेपाली जनता त्यसप्रति विमति राख्छन् । त्यसैले राजा र प्रजातन्त्र नेपालका लागि विपरितार्थक हुन् भन्नेमा बलियो कम्युनिस्ट विचारले गर्दा गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालमा फेरि लोकतन्त्रको चीरहरण हुन नसक्ने बिन्दुसम्म राजनीतिक विकास भएको छ । 

• संयुक्त आन्दोलनमा जोड

राणा शासनविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कांग्रेससँग आशङ्का भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीले ‘नेपालका समस्त प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने’ कार्यनीति लिएको थियो । पुँजीवादको विकास भएको रुसमा लेनिनको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गरेको थियो । चीनमा सामन्तवाद कायमै रहेकाले माओले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेको थियो । चिनियाँ विशेषतायुक्त सामाजिक व्यवस्था भएको नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको रणनीति लियो, तर कार्यनीतिक रूपमा संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिँदै आयो । २००७ साल र पछि पनि प्रजातन्त्रका लागि भएका सबै आन्दोलनमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस एकै ठाउँमा रहे । 

नेपालमा सधैँ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरू संयुक्त आन्दोलनको विचारमा सहमत थिएनन् । बीपी कोइराला राणा शासनकाल र पञ्चयातकाल दुवै समयमा कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने विचारमा सहमत भएनन् । उनी पुष्पलालका समकालीन थिए । त्यसैले पुष्पलालले आफ्नो विचारको प्रयोग गर्ने मौका पाएनन् । बीपीको अवसानपछि गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संयुक्त आन्दोलनको अपरिहार्यतालाई शिरोधार्य गरेकाले नेपालमा प्रजातन्त्र पुनः अपहरणमा नपर्ने सुनिश्चततासहित कार्यान्वयनमा आउन सफल भएको हो । 

संयुक्त आन्दोलनको धारणा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाकालदेखि नै अगाडि सारेको थियो । ‘नेपालमा जति संगठन छन्, ती सबैलाई क्रान्तिकारी लालझन्डाको मुनि सामेल गराउनुपर्छ’ भन्ने विचार पहिलो पर्चा (२००६ वैशाख) मै उल्लेख छ । राजा महेन्द्रद्वारा रचित ‘कू डेता’ को परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न भयो तर पुष्पलालले संयुक्त आन्दोलनको अवधारणा नेपालका लागि अपरिहार्य रहेको वकालत गरिरहे । त्यसैलाई २०४६ सालमा मदन भण्डारीले र २०६२ सालमा प्रचण्डले दह्रोसँग आत्मसात गरे । र, प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली मात्र गराएनन् बरु परिवर्तनपछि आफूले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई सशक्त बनाउन समेत सफल भए ।