नेपालगन्ज । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा सम्झौताहीन भएर लागिपर्न प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । नेपालगन्जमा  बिहीबार नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी भएको हो ।

गोष्ठीमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली जनताले ठूलो त्याग र बलिदानमार्फत एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रको ऐतिहासिक फड्कोमा पुर्‍याए पनि अपेक्षा अनुसार सामाजिक न्याय , सुशासन र समृद्धि निर्माण हुन नसकेको बताए । समाजवादउन्मुख संविधानको लक्ष्यका लागि राजनीतिक, कर्मचारी, सुरक्षा र सबै क्षेत्र तथा संयन्त्रले आफैँलाई रुपान्तरण गरेर र कानुनी मूल्यमा साबित भएर मात्र सामाजिक विकासको फड्को हासिल हुनसक्ने उनले बताए ।

वर्तमान सरकारले सुशासनका पक्षमा ऐतिहासिक पहल सुरु गरेकोले नै ललिता निवासको खर्बौंको जग्गा राज्यलाई फिर्ता आउनसकेको उनले बताए । बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गा समेत राज्यलाई फिर्ता आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । शक्तिको आडमा अब कोही बच्न नसक्ने भन्दै उनले कुनैपनि शक्तिशालीको प्रभावमा नपर्न, सोसफोर्सको पछि नकुद्न र राजनीतिक शक्तिको अवाञ्छित दबाब नझेली ढुक्कसँग सेवा एवम् सुशासनमा दत्तचित्त हुन  निर्देशन दिए।अतिक्रमण वा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइएको र त्यसको यकिन विवरण पेस गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देश गरिएको उनले बताए । त्यसबारे कुनै सूचना वा प्रमाण भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन उनले सबैमा अनुरोध गरे ।

सरकार नीति नै बनाएर सहकारी एवम् वित्तीय संस्थापीडितको समस्या समाधान गर्न लागिपरेको समेत उनले बताए ।