यतिबेला देशको बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक सबल हुँदाहुँदै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्याको चाङ छ । सरकारले अर्थतन्त्रका यावत समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने समयमा आन्तरिक लफडाका कारण सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ । 

यस्तो स्थितिमा कोरोना महामारीदेखि थिलथिलो बनेको देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने अन्यौलता छ । यसबाहेक, पछिल्लो समय सरकारले निरन्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दै आइरहेको छ । यसकारको गतिविधिको खुलेर विरोध गरिरहेको निजी क्षेत्र ‘पहिला सुन र त्यसपछि थुन’ भनिरहेका छन् । देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र सरकारले धमाधम व्यवसायी र बैंकर्स पक्राउ गर्न थालेपछिको अवस्थाबारे ‘रातोपाटी बहस’मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• मुलुक कोरोना महामारीका कारण मन्दीमा पुगेको थियो । यतिबेला देशको अर्थतन्त्र मन्दीबाट बाहिर आउने प्रयास गरिरहेको छ । यता सरकार निरन्तररुपमा अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको दाबी गर्दै आइरहेको छ । निजी क्षेत्र यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्दैछ ?

–कोभिड, श्रीलङ्कामा आएको समस्या र रसिया युक्रेनको युद्धपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि एकखालको समस्या देखिएको हो । नेपालको अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएकै हो । सरकारको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य र व्यावसायिक लगानीमा पनि सङ्कुचन आएको थियो । यसमा कतिपय समस्या हाम्रै आन्तरिक कारणले र कतिपय बाह्य कारणले समस्या आएको हो । 

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यामा समाधानका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का तर्फबाट सुझाव पनि पेस भएको थियो । त्यसमध्ये कतिपय सुझाव कार्यान्वयनमा आउँदा कतिपय कार्यान्वयनमा आएनन् ।

निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी थियो । अहिले निजी क्षेत्रले दिएका केही सुझाव कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । ती सुझाव कार्यान्वयनमा आएपछि कतिपय सूचकाङ्क सकारात्मक पनि देखिएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह, बैंकमा तरलता र पर्यटकको आगमन लगायत सकारात्मक स्थितिमा छन् । 

यसका बाबजुद सर्वसाधारणको आत्मविश्वास भने बढ्न सकेको छैन । अब सरकारको तर्फबाट नीतिगत व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणको मनोबल पनि बढाउने पहल खेल्नुपर्छ ।

• सरकारले दाबी गरेजस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको स्थिति हो त ?

–रेमिट्यान्स बढेकै छ । बैंकको तरलता पनि बढेको छ । पर्यटक भित्रने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । तथापि व्यावसायिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन । ऋण प्रवाह बढेको छैन । नेपाल सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको भुक्तानी पनि भएको छैन । विकास निर्माणका काम पनि उल्लेख्यरुपमा अघि बढेका छैनन् । आगामी दिनमा नीतिगत रुपमा सहज स्थिति भएमा गाउँगाउँमा पैसाको फ्लो सहज भएमा सुधार हुनेमा शङ्का छैन ।

• तपाईंले ३–४ वटा सूचकको उदाहरण नै दिनुभयो । रेमिट्यान्स, तरलता, पर्यटक भित्रने क्रमले बाह्य अर्थतन्त्रको सूचक बलियो देखाउँछ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । यसलाई चलायमान बनाउनका लागि कस्ता काम गर्नुपर्छ ?

–यसका लागि काम अघि बढेका आयोजनाको रोकिएको भुक्तानी निकासा गर्नुपर्छ । र, खासगरी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रको गतिविधि बढ्नसाथ बजारको गतिविधि बढ्ने हो । यसकारण निर्माण व्यवसायीको रोकिएको भुक्तानी अघि बढाउनुपर्छ ।

यतिबेला ब्याजदर पनि एकल अङ्कमा आउने क्रममा छ । तर, पनि अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन । यसलाई चलायमान बनाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था नै हुनुपर्छ । आम सर्वसाधारणको मनोबल बढाउनेगरी सरकार, नियमनकारी निकायले काम गर्नुपर्ने देख्छु म ।

• तपाईं निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो छाता संगठनको अध्यक्षका रुपमा हुनुहुन्छ । तपाईंको विचारमा सर्वसाधारणको घटेको मनोबल उकास्नका लागि के–कस्ता काम गरिनुपर्छ ?

–सकभर धेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र सञ्चालनमा रहेका व्यवसायलाई सहज हुने गरी सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट काम हुनुपर्छ । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी पनि गरिरहेको छ । लगानी सम्मेलन अघि स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरणबारे सन्देश दिन जरुरी छ । सानोतिनो परिवर्तनले पनि मनोबल बढ्न सक्छ । 

• अहिलेको अर्थतन्त्रको यो विकराल समस्याबाट माथि उठ्ने गरी निजी क्षेत्र र सरकारले कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् ?

–सरकारले रोजगारी बढाउने, आर्थिक गतिविधि बढाउने र औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरेर सहजीकरण गरिदिने हो । काम गर्ने चाहिँ निजी क्षेत्रले नै हो । निजी क्षेत्रले विकास आयोजना अघि बढाउँदा बजेटभित्र बन्छ, समय भित्रै बन्छ । यही काम सरकारकातर्फबाट हुँदा यी कुनै पनि विषयमा रहँदैन । गुणस्तरको पनि विषय उठ्छ । विदेशी मुलुकमा पनि यस्ता काममा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाइएको हुन्छ । 

नेपालमा पनि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान छ भने रोजगारी दिन पनि निजी क्षेत्र नै अघि छ ।

• देशको समग्र अर्थतन्त्र यो स्थितिमा आउनुको मुख्य कारण चाहिँ कोरोना महामारी नै हो भनिन्छ । यसबाहेक, सरकारले कडा नीति लिँदाको परिणाम पनि यो हो ?

–निजी क्षेत्रले त्यतिबेला दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको भए यो तहको समस्या आउँदैनथ्यो । निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव विपरीत आयात प्रतिबन्ध लगाइयो । 

कसैले निजी क्षेत्रका कारण अर्थतन्त्र यो स्थितिमा आयो भन्न सक्छन् । कसैले सरकारले र कसैले नियमनकारी निकायका कारण पनि भन्छन् । त्यसैले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न जरुरी छैन । आगामी दिनमा सबै पक्षको पहलबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देख्न सकिन्छ । त्यसो भएमा छोटो समयमा सुधार गर्न सकिन्छ ।

• तपाईंले माथि नै लगानी सम्मेलनको विषय जोड्नु भयो । वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न भव्य तयारी गरिरहेको छ । यही समयमा सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई धरपकड गरेको भन्दै तपाईंहरुले नै विरोध पनि गर्नुभएको थियो । यस्तो अवस्थामा लगानी सम्मेलन सफल बनाउन कतिको सहज हुन्छ ?

–यो विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि संस्थागत धारणा राखिसकेको छ । व्यवसायीहरूले व्यावसायिक गतिविधि गर्ने र रोजगारी गर्नमा ठुलो योगदान छ । यसको मतलब गल्ती गरे पनि कारबाही गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ । तर, दोषी भएमा मात्र कारबाही गर्ने हिसाबमा जान सकिन्छ । भारत लगायत देशमा समेत गल्ती पुष्टि भएपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्छ । आरोप लागेकै भरमा पक्राउ गर्दा समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल घट्न सक्छ । यसबाट लगानी घट्न सक्ने चिन्ता महासंघको छ ।

• सरकारको पछिल्लो गतिविधिबाट निजी क्षेत्र सन्तुष्ट पनि देखिँदैन । व्यावसायिक क्षेत्रले पहिला ‘सुन र थुन’ भन्दै आइरहेको छ । यसबाट कता–कता सरकार र निजी क्षेत्रबिचको तालमेल नमिलेको देखाउँछ, हैन ?

–पहिला थुन्ने र सुन्ने काम हुनुभएन भन्ने महासंघको भनाई हो । आरोप पुष्टि भएर गलत गरेकै प्रमाणित भएमा थुन्न हुँदैन भनेको छैन । तर, आरोपकै भरमा पक्राउ गरिँदा समग्र व्यावसायिक क्षेत्रको मनोबल घट्छ र समग्र लगानी र आर्थिक क्षेत्रमा नै गलत सन्देश जान्छ । 

लगानी सम्मेलनको तयारीमा रहेको सरकारले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्छ । यसो हुन सकेमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको लगानी वातावरणबारे सोधपुछ गर्दा सहज ढंगमा लगानीको वातावरणबारे भन्न सकुन् । महासंघको तर्फबाट भन्नुपर्दा सुरुमा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने गरी वातावरण बनाउनुपर्छ । यसो हुँदा विदेशी लगानीकर्तासमक्ष राम्रो सन्देश जान्छ र लगानी भित्रिन्छ ।

• लगानी सम्मेलनका लागि भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक सचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति बनेको थियो । जसले प्रचलित कानुनी अवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसो भएमा लगानी भित्र्याउन कति सहज हुन्छ ?

–निजी क्षेत्रसहितको समितिले दिएको सुझाव समग्र अर्थतन्त्रको गतिविधि बढाउन र लगानी भित्र्याउनका लागि केन्द्रित छ । ती सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषय अर्को रह्यो । हामीले दिएको सुझाव निजी क्षेत्रको स्वार्थमा केन्द्रित भन्यो भने अर्थतन्त्र बचाउन दिएको अघिल्लो सुझावजस्तै कार्यान्वयन नभएका लगानी सम्मेलनको लक्ष्य पुरा नहुन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्र अघि बढाउनका लागि दिइएको हो । निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा लगानीको वातावरण बन्ने र विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षणसमेत बढ्न सक्छ ।

• आउँदो लगानी सम्मेलनमा विश्व धनाढ्यहरूलाई पनि निम्तो पुगिसकेको छ । अघिल्ला दुई लगानी सम्मेलनबाट पाठ सिकेर कुन क्षेत्रलाई अघि बढाउँदा ठिक होला ?

–यसभन्दा पहिलाका लगानी सम्मेलनबाट आएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा गएन । ती सम्मेलनका कमजोरीबाट पाठ सिकेर आउँदो सम्मेलन गर्नुपर्छ । यसबाहेक, प्रोजेक्ट बैंकका रूपमा आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनालाई अघि बढाउन सकेमा आउने लगानीकर्ताले सम्झौता गर्न सक्छन् । कानुनी विषयलाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुख्य क्षेत्र जलविद्युत् हुन सक्छ ।