शुक्रबार, १८ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय

‘मुलुकलाई समृद्ध बनाउन ‘उधारोमा घ्यू’ दिने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ’

अर्थतन्त्र सङ्कटबाट माथि उठिसकेको छैन : राजेन्द्र मल्ल
बुधबार, २३ फागुन २०८०, १२ : ५९
बुधबार, २३ फागुन २०८०

यतिबेला देशको बाह्य अर्थतन्त्रका सूचक सबल हुँदाहुँदै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्याको चाङ छ । सरकारले अर्थतन्त्रका यावत समस्या समाधान पहल गर्नुपर्ने समयमा आन्तरिक लफडाका कारण सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ । यस्तो स्थितिमा कोरोना महामारीदेखि थिलथिलो बनेको देशको अर्थतन्त्रको भावी दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने अन्योल छ । 

यसबाहेक पछिल्लो समय सरकारले निरन्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्दै आइरहेको छ । यस प्रकारको गतिविधिको खुलेर विरोध गरिरहेको निजी क्षेत्र ‘पहिला सुन र त्यसपछि थुन’ भनिरहेका छन् । देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था र सरकारले धमाधम व्यवसायी र बैंकर्स पक्राउ गर्न थालेपछिको अवस्थाबारे ‘रातोपाटी बहस’मा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

  • मुलुक आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेको छ । सरकार अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भइरहेको दाबी गर्छ भने निजी क्षेत्र अवस्था सुध्रनेमा आशावादी देखिन्न । वास्तविकता के हो ? तपाईंको मूल्याङ्कन के छ ?

–कोभिड–१९ महामारीको कारणले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नकारात्मक बनेको अवस्था छ । सबै वस्तुको मूल्य महँगिएको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताको खल्ती रित्तिएको स्थिति छ । सरकारी नजरमा अर्थतन्त्र चलायमान बनेको देखिए पनि समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आइसकेको छैन । चालू खर्चका लागि पनि सरकारले ऋण सापटी लिएको चलाएको छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि ‘उधारोमा घ्यू’ दिने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा पनि कनिका छरेजस्तो गर्ने होइन । सीमित आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने हो ।

यति बेला चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि पुँजीगत र विकास खर्च न्यून स्थितिमा छ । सबभन्दा पहिला मुलुकमा सरकारी खर्च प्रणालीमा ‘एक्सन बाउण्ड’ बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सुरुमा ठुलो आकारको बजेट बनाउने र पछि घटाउने परम्परा रोक्नुपर्छ । यसबाट समग्र खर्च प्रणाली नै प्रभावित बन्छ ।

  • अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि निवर्तमान अर्थमन्त्रीसम्मले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आइरहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसलाई निजी क्षेत्रले कसरी मूल्याङ्कन गर्दैछ ?

–सरकारमा रहनेले जे भनेपनि अर्थतन्त्र सङ्कटबाट माथि उठिसकेको छैन । अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न नवीनतम सोच र पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ । यही योजनाअनुसार मौद्रिक नीति र बजेट आउनुपर्ने हो । भारतले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । भारतको आर्थिक विकासबाट नेपालले पाठ सिकेर सोहीबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

  • यति बेला बाह्य अर्थतन्त्र बलियो स्थितिमा छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र लयमा आउन सकेको छैन । यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले के कस्ता भूमिका खेल्न सक्लान् ?

–अहिले रेमिट्यान्स बढ्नु सकारात्मक छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा १५ महिनासम्मको आयात धान्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर मात्रै हुँदैन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर देशमा रहेको स्रोत साधनलाई प्रयोग गरेर समृद्ध बन्नुपर्छ । वि.स. १९६० तर्फ १७०० वटा कोठाको सिंहदरबार बनाउन १ वर्ष लागेको थियो । यति बेला ५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुल बनाउन ३ वर्ष लाग्छ । निर्माणका लागि निश्चित र ठोस योजना नै भएन । 

यसबाहेक विनियोजित बजेट खर्च गर्नलाई एउटा विधि बनाउनुपर्छ । यता निर्माण क्षेत्रमा ४० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यो रकम निकासा हुनसाथ ४० प्रतिशत रकम सरकारी ढुकुटीमा नै आउँछ । मजदुरले रोजगारी पाउँछन् भने निर्माण क्षेत्रका उद्योग चलायमान बन्छन् । अब सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तित सत्ता समीकरणले अर्थतन्त्र सुधारका एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

  • सरकारले आयातलाई प्रतिबन्ध लगाउन धेरै वस्तुको सूची नै निकाल्यो । यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकको लचिलो नीतिका कारण एकै वर्षमा शतप्रतिशतले ऋण प्रवाह बढेको पनि थियो । चेम्बरको नजरमा के कारणले देशको अर्थतन्त्र यो हालतमा आयो ?

–खुलारुपमा चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई एकैपटक कसिलो बनाइदियो । राष्ट्र बैंकले सुरुमा खुकुलो नीति लिएर एकैपटक मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाहमा सङ्कुचन, आयात प्रतिबन्ध लगायतका व्यवस्था गर्‍यो । यसबाट ७ प्रतिशतमा रहेको ब्याजदर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । फलस्वरुपः सबै उद्योग व्यवसायी ऋणको ब्याजदरका कारण पिल्सिए । 

अर्थतन्त्रलाई सबल र चलायमान बनाउनका लागि ब्याजदर एकल अङ्कमा ल्याउनुपर्छ । हामीले भारततर्फको उदाहरण समेत हेर्न सक्छौँ । ब्याजदर घटाउनका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्को विषय चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकले ल्याएको एउटा नीति कसिलो नै छ । घरजग्गा र सेयरमा लगानी गर्दा जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशत छ ।

यसलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउनुपर्छ । जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट १०० प्रतिशतमा ल्याउन साथ अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ । नयाँ बन्ने सत्ता समीकरणले सुरुमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मुलुकमा यति बेला ६ खर्ब रुपैयाँ ‘सरप्लस’ छ । कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । चालू पुँजी कर्जाको हकमा चाहिँ ऋणी र बैंकबिचको सहमतिअनुसार नै चल्न दिनुपर्छ । नयाँ नयाँ नीति ल्याउन हुँदैन । विगतमा जस्तै चलाउन दिनुपर्छ । जता पनि नियन्त्रण गर्न खोज्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।

  • चेम्बर, परिसंघ र महासंघ मिलेर एउटा संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गरेको थियो । पछिल्लो समय किन सरकार र उद्योगी तथा व्यवसायीबिच तालमेल नमिलेको होला ?

–व्यवसायी र सरकारबिच तालमेल नमिलेको त भन्नै मिल्दैन । एकाध सरकारले गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिदिनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो विषय हो । सरकारले पहिलो थुनेर पछि सुन्ने जुन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्नेमा हामी पनि अडिग छौँ । तर तुरुन्तै थुन्नुको सट्टा अग्रिम जमानत प्रणाली लागू गर्ने र पत्रमार्फत जानकारी दिएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । अदालतले अनुमति दिएपछि मात्रै थप अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ । यस प्रकारको गतिविधिले हामीले ल्याउने भनेजस्तो विदेशी लगानी भित्र्याउन मुस्किल पर्ने भएकाले सबै निकाय एउटा प्रक्रियामा बसौँ भन्ने विषय मात्रै निजी क्षेत्रले उठाएको हो ।

  • निजी क्षेत्रले ‘पहिला सुन र थुन’ भन्ने माग राखिरहेका छन् । तर, कानुनको नजरमा सबै उस्तै हुन् । उद्योगी व्यवसायी पैसावाल पनि हुन्छन् । उनीहरूले चाहेमा आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्नसक्छन् भन्ने चिन्ता पनि रहेछ सरकार पक्षसँग ?

–हामीले उद्योगी–व्यवसायीलाई थुन्नै हुँदैन भनेकै छैनौँ । उद्योगी–व्यवसायीलाई पत्राचार गरेर अनुसन्धानमा सघाउन भन्दा सघाउने विषयमा पनि सरकारले थुन्ने काम गरिरहेको छ । अनुसन्धानको क्रममा खुकुलो नीति लिऊँ भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । अपराध गरे पनि कारबाही नै गर्न हुँदैन भन्ने माग निजी क्षेत्रको होइन ।

  • सरकारले धमाधम उद्योगी–व्यवसायी र बैंकर्स पक्राउ गर्दा सर्वसाधारणमा एकखालको उत्साह देखिन्छ । यसबाट सर्वसाधारणप्रति उद्योगी–व्यवसायीमाथि विश्वास छैन भन्ने देखाउँछ नि ।

–धमिलो पानीमा माछा मार्ने एकाध मान्छे हुन्छन् । निजी क्षेत्रका छाता संगठनले उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण मात्रै मागेको हो । अपराध गर्ने वातावरण मागेको होइन । बैंकको कार्यालयमा प्रहरी छिरिरहेको छ । जबकि, नियामक निकायको काम नै बैंकमाथि निगरानी र गलत गरेमा कारबाही गर्ने हो । बैंकलाई नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा क्षेत्रका लागि बीमा प्राधिकरण र राजश्वतर्फ राजश्व अनुसन्धान लगायतका निकाय छन् । यति धेरै नियामक निकाय हुँदाहुँदै पनि त्रसित बनाउने गरी काम गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । बैंकको विषयमा नेपाल राष्ट्र, अदालत हुँदै प्रहरी पुग्नुपर्नेमा सिधै प्रहरी कहाँ पुग्यो । यसबाट निजी क्षेत्र अचम्मित बनेको छ ।

  • यति बेला सरकार र उद्योगी–व्यवसायीबिच देखिएको यो प्रकारको समस्या समाधान कसरी हुन सक्ला ?

–व्यवसायी र सरकारबिच कुनै प्रकारको द्वन्द्व छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकार केही विषयमा लचिलो बन्नैपर्छ । अपराध पुष्टि भएमा अपराधीलाई छुट दिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान छैन । आरोप लागेकै भरमा ‘करियर’ नै सक्ने प्रकृतिको काम रोक्नुपर्छ । यसो भएमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधानमा हुन्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निकेश खत्री
निकेश खत्री

खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप