काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ठूला कारोबार गर्ने सहकारीको पहिचान गरी राष्ट्र बैंकको सहभागितामा अनुगमनको काम भइरहेको बताएका छन् । बिहिबार प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म १८ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी सम्पत्ति फरफारक गरी सहकारी व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकिएको बताए ।

उनले मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधान गर्न गत वर्ष चैत २० गते उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग बनाएको, २७ हजार उजुरी संकलन गरेको ५ हजार बढी फच्छ्यौट भएको बताए । बाँकी उजुरी समाधानका लागि गत माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कार्यविधि स्वीकृत समेत गरिसकेको, फौजदारी कार्यविधी संशोधन गरेको जानकारी गराए । २ हजार बढी उजुरी मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाएको उनले बताए । आन्दोलित मिटर ब्याज पीडितहरुसँग वार्ता गर्नका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ताटोली गठन भएको जानकारी गराए । 

सहकारीसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भइरहेको बताए । सहकारीलाई नियमन गर्ने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्रीले भने– ‘सहकारी संघ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तिय अवस्था देखिने श्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारीका सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षणका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनको सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र आगामी चैत मसान्तसम्म बचत फिर्ता गर्न निर्देशन गरिसकिएको छ ।’

सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको बताए ।