मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण

६० ट्रक ‘ड्रिलिङ’ मेसिनको सामान दुई हप्तादेखि रुपेडिया नाकामा

अर्थ मन्त्रालयका कारण अन्वेषणको काममा ढिलाइ, तनावमा परियोजनाका कर्मचारीहरू
मङ्गलबार, ०६ चैत २०८०, ०९ : १८
मङ्गलबार, ०६ चैत २०८०

सुर्खेत । गत फागुन २२ गते नेपालगञ्जको रुपेडिया नाका आइपुगेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणअन्तर्गतको ‘ड्रिलिङ’ मेसिनको सामान नाकामा थन्किएका छन् । देशकै महत्त्वपूर्ण परियोजना अन्तर्गत दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्रमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको अन्तिम चरणका लागि आएका ती चिनियाँ मेसिनरी सामाग्रीहरू सरकारकै कारण नाकामा अड्किएका हुन् । 

नाम सच्याउने नाममा लामो समय लगाएको अर्थ मन्त्रालयले सानो सामानहरूको मात्रै भन्सार छुटको निर्णय गरेकाले थप समस्या थपिएको हो । दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण चीनको सहयोगमा भइरहेको छ । अन्वेषणका लागि ल्याइने सामानमा भन्सार छुट गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय भई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा पत्र लेख्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेपछि भन्सार छुटमा त्यहाँबाट सामान आफ्नो गन्तव्यमा लगिन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न बहाना बनाउँदै काममा असहयोग गरिरहेको परियोजनाका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

यस विषयमा गत मङ्सिरमै निर्णय भइसकेको हो । तर निर्णयमा आयातकर्ताको नाममा केही त्रुटि भएपछि प्राविधिक समस्या आयो । पहिला आयातकर्ता भनेर चाइना जियोलोजिक सर्भेको नाममा निर्णय भई भन्सारमा पठाइएको थियो । भन्सार कार्यालयले यो ‘परियोजना र खानी विभागको नाममा लेखौँ’ भन्यो । भन्सारले भनिसकेपछि  खानी तथा भूगर्भ विभागले नाम सच्याइ माघ २१ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । 

तर एक महिना लगाएर भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै सामान रुपेडिया आइपुग्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएन । लगातारको दबाबपछि अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएसँगै निर्णय त भयो, तर अपुरो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेश कुमार नापित भन्छन्, ‘पटक-पटक ताकेता गर्दा निर्णय त भयो तर, अपुरो भयो ।’ 

rupadiya_pudkFPIqY8

उनका अनुसार अर्थले खर्च भएर जाने सामानको बारेमा मात्र निर्णय गरेको रहेछ । ‘ड्रिलिङ’का लागि दुई किसिमको सामान हुन्छ, एउटा यहाँ ल्याएपछि यही खर्च भएर सकिन्छ, अर्को ठुल्ठुलो मेसिनरी उपकरणहरू, जो काम सम्पन्न भएपश्चात् चीन फिर्ता हुन्छन् । 

अर्थ मन्त्रालयमा पटक-पटक भन्दा पनि अटेर भइरहेको अन्वेषण परियोजनाका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ठुलो उपकरणहरू भित्र्याउनका लागि निर्णय नगरिदिएको नापितले रातोपाटीलाई बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयका कारण निकै तनाव भयो,’ उनले भने, ‘अझ अर्को निर्णय गराउनका लागि भन्सार विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाई फेरि अर्को निर्णय गराउन लगाउनुपर्ने कुरा भएको छ ।’ सरकारी तवरबाट नै सहज वातावरण नहुँदा अझै सामानहरू केही समय नाकामै थन्किने उनले बताए । ‘के गर्ने-नगर्ने म त छक्क परेको छु,’ उनी भन्छन्, ‘‘ड्रिलिङ’ को काम ढिलाइ हुने निश्चित भइहाल्यो ।’

उनका अनुसार मङ्सिरमा भएको निर्णयमा सबै सामानका लागि भनेर निर्णय भएको थियो । त्यसको नाम मात्रै परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा दुईवटै सामानका लागि भन्सार छुट दिने कुरा उल्लेख थियो । ‘हामीले पठाउँदा पनि सबैको लागि भनेर नै पत्राचार गरेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘यत्रो महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको बेला सानो सामानको लागि भनेर मात्रै निर्णय आयो ।’

अर्थ मन्त्रालयमा पटक-पटक भन्दा पनि अटेर भइरहेको अन्वेषण परियोजनाका कर्मचारीहरूको गुनासो छ । अहिलेसम्म रुपेडियामा ६० ट्रक सामान आइसकेको छ । ७ दिन कटेपछि त्यहाँ राखेको समेत चार्ज लाग्छ । नापितका अनुसार पहिलो लटमा आएको सामान भनेको ठुल्ठुलो उपकरणहरू मात्रै हो । 

‘ड्रिलिङ’ का लागि दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१, जलजलेमा चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले क्याम्प निर्माण गर्नुका साथै मेसिन ल्याएर राख्ने ठाउँ सम्याउने, बाटो निर्माण लगायतका काम गरिरहेको छ । पूर्वाधार तयारीको करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब मेसिनरी काम मात्रै बाँकी छ । 

अब मेसिन जडान गर्दै ‘ड्रिलिङ’ गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर गहिराइमा ‘ड्रिलिङ’ गरिने योजना छ । त्यसपछि मात्रै ‘ड्रिलिङ’ पश्चात् मात्रै पेट्रोलियम भण्डारण पत्ता लाग्ने छ । नापित भन्छन्, ‘समयमै भन्सारबाट सामान पार गराइएको भए केही दिनमै पहिलो लटको सामान दैलेख पुगेर पनि काम सुरु भइसक्थ्यो ।’ 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप