काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब २० खर्ब हाराहारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आउँदो वर्षका लागि करिब १५ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाउन लागेको हो ।

तथापि, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अधिकतम १८ खर्बको बजेट ल्याउन सरकारलाई सिलिङ दिएको छ । घट्दो अवस्थामा रहेको राजस्वको परिणाम र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको सरकारले खर्चको लक्ष्य २ खर्ब २१ अर्बले घटाएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकार आफैँले संशोधन गरेको खर्चसमेत सन्तोषजनक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । वैशाख २३ गतेभित्र विनियोजित बजेटको ५६.९१ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ९६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।

यसमध्ये पनि पुँजीगत (विकास खर्च) तर्फ जम्मा १ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (पुँजीगत तर्फको विनियोजितको ३४.८५ प्रतिशत) मात्र खर्च हुन सकेको छ ।

नियमित (प्रशासनिक खर्च) बढ्दैगर्दा विकास खर्चको स्थिति अत्यन्त न्यून रहेकाले पनि बजेटको आकार बढाउँदा दुवैतर्फको खर्च वृद्धिको सन्तुलन मिलाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।

समीक्षा अवधिमा ८ खर्ब २२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको सरकारले १ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व सङ्कलनमा प्रगति हुने देखिँदैन ।

• आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड किन ठुलो बजेट ल्याउन चाहन्छन् ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही दिन अघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसहित आयोगका उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल लगायतलाई डाकेर १९ खर्बभन्दा माथिको बजेटको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । लगत्तै गत शनिबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजारमा पुँजी परिचालन हुने गरी बजेट बनाउनुपर्ने बताउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब हाराहारीको हुने जानकारी दिएका थिए । ‘बजेटको सिलिङ बनिसकेको छ । तर सिलिङ केही बढ्छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब १ खर्ब रुपैयाँले बजेटको आकार बढ्ने बताउँदै सरकारले त्यसको तयारी गरिरहेको बताए । जनतालाई आशा र भरोसा बढाउने गरी लोकप्रिय बजेट बनाउन आवश्यक रहेकाले पनि बजेटको आकार केही बढाउनु परेको उनको भनाइ थियो ।

खासगरी बढ्दो नियमित खर्च, सामाजिक सुरक्षा खर्चका बाबजुद बढ्दो सार्वजनिक ऋणको दायित्वका कारण पनि बजेट बढाउनु परेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

नियमित (प्रशासनिक खर्च) बढ्दैगर्दा विकास खर्चको स्थिति अत्यन्त न्यून रहेकाले पनि बजेटको आकार बढाउँदा दुवैतर्फको खर्च वृद्धिको सन्तुलन मिलाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको विश्वास छ ।

आवश्यक परे बजेटको सिलिङ संशोधन गर्न सकिन्छ : डा.लुइँटेल                                      

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिइसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आवश्यक परे बजेटको सिलिङ संशोधन गर्न पनि सकिने जनाएको छ ।

बजेटको आकारलाई लिएर आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १९ खर्ब माथिको बजेट ल्याउने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिइरहेकामा आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं कार्यक्रम निर्देशक डा.दिवाकर लुइँटेलले प्रस्ताव आए बजेटको सिलिङ संशोधन गर्न सकिने बताए ।

हाल अर्थ मन्त्रालयले पुनः प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेटमा राख्ने कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बजेट लेखन तथा मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य रितेशकुमार शाक्यले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर के बोल्नु भयो, कहाँ बोल्नु भयो भन्ने हाम्रो जानकारीमा छैन । यद्यपि, आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना गर्दै सरकारलाई १८ देखि १९ खर्ब सम्मको बजेट ल्याउन निर्देशन गरेको छ । तर, आवश्यक परे औचित्यका आधारमा आयोगको बैठक बसेर बजेटको सिलिङ संशोधन गर्न सकिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

मन्त्रालयगत बजेटको प्रस्ताव, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने कार्यक्रम तथा योजनाहरूलाई समेटेर आयोगले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

हाल अर्थ मन्त्रालयले पुनः प्रत्येक मन्त्रालयसँग बजेटमा राख्ने कार्यक्रम र बजेटको सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको बजेट लेखन तथा मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य रितेशकुमार शाक्यले बताए ।

बजेटको सिलिङ परिमार्जन गर्ने सन्दर्भमा भने प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीबाट आफूहरूलाई निर्देशन नआएको उनले स्पष्ट पारे ।

त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपण (मध्यकालीन खर्च संरचना) गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अनुमानित बजेटको आकार १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोडसम्म हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

तीन आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना तथा लक्ष्य तय गर्दै योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमार्फत १ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणमार्फत २ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने अनुमति दिएको छ ।

यसो गर्दा योजना आयोगकै लक्ष्य अनुसार पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने सुविधा पाएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक खर्ब ऋण थपिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । राजस्वबाट भने १४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्न सकिने योजना आयोगले आधार तय गरेको छ ।

• उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुन आयोगको निर्देशन

सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, ऋणको लागत र लाभ विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । खासगरी यस्तो ऋण स्थानीय तथा मर्यादित रोजगारी, पूर्वाधार र पुँजी निर्माणमा उपयोग हुने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै, आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्दा ऋण उपयोग हुने कार्यक्रम/आयोजना सुनिश्चित गरी युवालाई स्वदेशमै टिकाउन सहयोग गर्ने, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने र सरकारप्रति विश्वास अभिवृद्धि तथा स्वावलम्बी दिने कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको सुझाव छ ।

पूर्वाधार विकास आयोजनाको स्रोत विस्तार गर्न पूर्वाधार विकास बण्ड जारी गर्नेदेखि वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता र प्राप्तिको सुनिश्चितता भएका आयोजना तथा कार्यक्रमबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि सरकारलाई १०–१२ प्रतिशतको लाभ दिन सक्ने आयोजना प्रस्ताव गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ ।

बजेटको स्रोतमाथिको दबाब कम गर्दै खर्चलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिन विशेष सुझाव दिएको छ ।

तर, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणलाई अनिवार्य दायित्व, चालु खर्च सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा र वितरणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रयोजनार्थ उपयोग नगर्न आयोगको सुझाव छ ।

• खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव

बजेटको स्रोतमाथिको दबाब कम गर्दै खर्चलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिन विशेष सुझाव दिएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ भवन निर्माण र सवारी साधन खरिदको लागि रकम प्रस्ताव नगर्न, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अनिवार्य रूपमा सहभागिता हुनपर्ने वैदेशिक कार्यक्रम बाहेक अवलोकन, अध्ययन वा भ्रमणको नाममा नेपाल सरकारको दायित्व (वैदेशिक ऋणसमेत) पर्नेगरी वैदेशिक भ्रमणका लागि रकम प्रस्ताव नगर्न र सिप विकास, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, सचेतना, अन्तरक्रिया, स्थलगत अनुगमन, अध्ययन–अनुसन्धान, समीक्षा र पुनरावलोकन जस्ता एकै प्रकृतिका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा गर्ने गरी निकायगत तथा क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यमा बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

• वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सुझाव

–सार्वजनिक संस्थान पुनःसंरचना तथा विनिवेश सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने,

–आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भुक्तानी तालिका बमोजिम साँवा भुक्तानीको लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने,

–विभिन्न प्रकृतिका सार्वजनिक कोष (सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, वैदेशिक रोजगार कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, निवृत्तिभरण कोष, बीमा कोष एवम् अन्य संस्थागत कोष) लाई उपयुक्त पोर्टफोलियो बनाइ प्राथमिकता प्राप्त आयोजना एवम् सह–लगानी प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने ।

–विद्यमान वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई लैङ्गिक समानता, जलवायु तथा विपद अनुकूलित, विपन्न, सीमान्तकृत, उपेक्षित, अति गरिब वर्गले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने,

–प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा निष्क्रिय रूपमा रकम रहने कारण अर्को शीर्षकमा बजेट अभाव हुने प्रवृत्ति देखिएकाले सरकारको कोष सन्तुलित अवस्थामा राख्नको लागि स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमको वार्षिक कार्यतालिका सहित आर्थिक वर्षको बिचमा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न नपर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुँजीगत खर्च नतिजासँग आबद्ध हुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्ने गरी आयोगले सरकारलाई विशेष निर्देशन गरेको छ ।

वैशाख २८ गतेदेखि बजेट अधिवेशनका लागि संसद् बैठक बोलाएको सरकारले बजेटको नीति तथा कार्यक्रमको तीव्र तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने कार्यक्रमको गृहकार्य गरिरहेको छ ।