सोमबार, ०३ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
बागमती प्रदेश

बागमतीको १० वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापनाको बजेट कार्यान्वयन नहुने

बिहीबार, १० जेठ २०८१, १२ : १०
बिहीबार, १० जेठ २०८१

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रममा समावेश गरेको प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना नहुने भएको छ । प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अघि सारेको उक्त योजनाका कार्यान्वयनमा अघि बढ्न नसक्ने भएपछि प्रक्रिया स्थगन गरिएको हो ।

प्रदेशको एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० स्थानमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । ५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि समेत निर्माण गरी काम अघि बढाएको थियो । 

तर, कार्यविधिले निर्धारण गरेका मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया पुरा गर्न समय अपुग हुने भएकाले सो योजना कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।

कृषि विकास निर्देशनालय हेटौँडाबाट कार्यान्वयन भइरहेको उक्त योजनाका लागि कार्यविधि बनाएर स्थानीय तहबाट प्रस्ताव समेत सङ्कलन गरेको थियो । गत माघमा कार्यविधि स्वीकृत गरी स्थानीय तहसँग प्रस्ताव सङ्कलन गरेको निर्देशनालयका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत गोविन्द पोखरेलले जानकारी दिए ।

 कार्यविधि ढिलो बनेकाले प्रक्रिया पुरा गरी ठेक्का आह्वान गर्न नभ्याइने भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने उनले बताए ।

उनका अनुसार निर्देशनालय प्रक्रियागत तयारीमा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ठेक्का आह्वान गर्नेगरी जुटेको उनको भनाई छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये ८ जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहबाट प्रस्ताव प्राप्त भएको उनले बताए ।

 प्रस्ताव प्राप्त भएका स्थानीय तहको स्थल अनुगमन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनौट प्रक्रिया चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने निर्देशनालयको तयारी रहेको उनले बताए । सो कार्यक्रमका लागि रसुवा, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र मकवानपुर बाहेकका जिल्लाका स्थानीय तहबाट प्रस्ताव प्राप्त भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधि बनाउन ढिलाइ, बजेट फ्रिज

रासायनिक मलको अभाव टार्न र विषादी रहित कृषि उत्पादनमा जोड दिन प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त योजना कर्मचारीले समयमा कार्यविधि नबनाउँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने भएको छ । 

सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयका कर्मचारीले आर्थिक वर्षका ६ महिना समय कार्यविधि निर्माणमा लगाएका कारण कार्यक्रमको बजेट फ्रिज हुने भएको हो ।

निर्देशनालयका कर्मचारीले गत पुस ३ मा कार्यविधि स्वीकृत गरेपनि कार्यान्वयनमा लागि माघमा अघि बढाएको थियो । जसका कारण सो कार्यक्रम कार्यान्वयनको पूर्व तयारीका कामका लागि समय अभाव देखिएको हो ।

कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूसँग प्रस्ताव माग गर्दै सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्राप्त सूचनाको आधारमा निर्देशनालयले भेरिफिकेशन सही स्थलगत अनुगमन गर्नेछ । 

अनुगमन पश्चात् कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त स्थानीय तह छनौट गरी कारखाना स्थापना गर्न ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने कार्यविधिको व्यवस्था रहेको छ । तर, कार्यविधि ढिला बनाउन ढिलाइ भएकाले सो कार्यक्रमका लागि विनियोजित ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको हो ।

निर्देशनालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि कार्यविधि संशोधनको तयारी समेत गरिएको थियो । 

कार्यविधिमा भएका केही प्रावधान हटाउने उद्देश्य अनुसार संशोधनको तयारी कर्मचारीबाट भए पनि मन्त्रालय तयार नहुँदा रोकिएको थियो । फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने योजना अनुसार निर्देशनालयले कार्यविधि बनाए लगत्तै संशोधनको तयारी गरेको थियो ।

उक्त विषयमा प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठले सूक्ष्म ढङ्गबाट ब्रिफिङ लिने बताए । कर्मचारीका कारण ढिलाइ भएको देखिए आवश्यक प्रक्रिया अनुसार एक्सनमा जाने उनले बताए । उक्त विषयमा केही दिनमा आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १० वटा कारखाना खोल्ने योजना बनाएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा तर्फको ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक वटा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने योजना बनाएको थियो ।

सो योजना अनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा चालु आर्थिक वर्षमा १० वटा कारखाना स्थापना गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सोही बजेट मार्फत प्रदेशका १० स्थानमा ५० लाख रुपैयाँ लागतमा कारखाना स्थापनको तयारी गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीले बताए । रासायनिक मलले वातावरणमा नकारात्मक असर, उत्पादन नहुने र भोकमरी कै अवस्था हुने खतरा बढ्दै गएकाले प्रदेश सरकारले उक्त योजना अघि सारेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कारखानाका लागि उपयुक्त स्थान छनौट गरी डीपीआर निर्माण गरी ठेक्का आह्वानको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । डीपीआरले निर्धारण गरेको लागत, उत्पादन क्षमता लगायतका विषयहरू समेटेर कारखाना निर्माण गरिने उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश दुलाल
गणेश दुलाल
लेखकबाट थप