काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोध चर्किँदै जाँदा अध्यादेशबाट बजेट आउने सम्भावना टरेको छ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पेलेरै अघि बढ्ने नीति लिएसँगै अध्यादेशमार्फत बजेट आउने सम्भावना टरेको हो ।

आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकार पक्षले प्रतिपक्षीलाई पेलेरै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्‍यो । यस्तै चालू वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण समेत प्रस्तुत गर्‍यो । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल जारी राख्दै संसद्‌मा पेलिरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार (जेठ १५ गते) दिउँसो १ बजेलाई प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठक बोलाएका छन् । यससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सम्झौता नभए पनि सरकारले पेलेरै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने सङ्केत बुझेपछि सरकारले प्रतिपक्षीलाई पेलेरै अघि बढ्ने नीति लिँदै जेठ १ गते राष्ट्रपतिद्वारा पेश नीति तथा कार्यक्रमको छलफल अघि बढाएको थियो ।

जसलाई आज पारित नै गर्‍यो । यसबिचमा कांग्रेसको अवरोधका कारणले नियमित संसद्‌बाट बजेट आउन नसक्ने अड्कलबाजी सुरु भइरहेको थियो । तर, जेठ १५ गतेलाई संसद् डाकिएपछि भने संसद्‌बाटै बजेट आउने निश्चित भएको हो ।