मङ्गलबार, ०१ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश विवाद : सर्वोच्चको फैसलापछि कसरी हुन्छ सरकार गठन ?

एउटै विवादमा सर्वोच्चका दुई फैसला
मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१, १४ : ४५
मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशको यस कार्यकालमा चौथो पटक सरकार गठन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको विश्वासको मतलाई असंवैधानिक ठहर गरेसँगै उनले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका हुन् । 

सर्वोच्चले नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा संविधानको धारा १६८को उपधारा ३ अनुसार सुरेन्द्र पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ । मुद्दाको बहस चलिरहँदा काठमाडौँ रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डे आफ्नो पक्षमा फैसला आएसँगै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिन पोखरा पुगेका छन् । 

गण्डकी प्रदेशमा नयाँ निर्वाचनपछि तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । २०७९ मङ्सिरमा भएको निर्वाचन लगत्तै  पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको रूपमा खगराज अधिकारीले शपथ लिएका थिए । उनी २०८० वैशाख १४ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहे । 

लगत्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सरेन्द्र पाण्डे २०८० वैशाख १४ मा  मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । उनी  २०८० चैत २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीको रूपमा रहे । २०८० चैत पछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा खगराज अधिकारी पुनः फर्केका थिए । तर उनलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरिदियो । 

सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशको विवादमा दोस्रो पटक फैसला सुनाएको हो । यसअघि संयुक्त इजलासले पाण्डेले दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाउँदै अधिकारीलाई विश्वासको मत लिन दिएको थियो । तर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा संविधानको पालना नभएको भनी जिकिर गरिएको रिटमा भने अधिकारीको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

  

  • कसरी गठन हुन्छ अब सरकार ?

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भन्दै तत्कालका लागि संक्षिप्त फैसलाकै आधारमा कार्यान्वयनमा अघि बढ्न भनेको छ । सर्वोच्चले उक्त आदेश प्राप्त भएको मितिले ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार पाण्डेलाई शपथ गराउन भनेको छ । 

उक्त उपधारामा ‘प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने छ,’ भनिएको छ । 

उक्त उपधारा अनुसार अब प्रदेश प्रमुखले उनलाई सिधै नियुक्ति दिँदै शपथ गराउने छन् । शपथ गरेपछि उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । 

उक्त समयमा ३१ सांसद आफ्नो पक्षमा पुर्‍याउन नसकेमा पाण्डे स्वतः पद मुक्त हुन्छ । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । 

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ जना सांसद मात्र छ । ६० सदस्यीय संसद्मा बहुमत जुटाउन उसलाई थप ४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को साथ आवश्यक छ भने अरू दुई सांसद पनि पुर्‍याउनुपर्ने छ । राप्रपासँग  २ जना सांसद छन् भने स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले समर्थन गर्दा पनि आवश्यक सङ्ख्या पुग्दैन । 

कांग्रेसले बहुमत पुर्‍याउनका लागि माओवादी केन्द्रबाट चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन लिने प्रयास थालेको छ । यदि उनको समर्थन प्राप्त भयो र माओवादीले कुनै कारबाही नगरेमा पाण्डेको सरकारले विश्वासको मत पुर्‍याउन सक्छ ।  

  • के भएको थियो गण्डकीमा ? 

केन्द्रमा एक्कासि सत्ता समीकरण फेरबदल भएसँगै २०८० चैत २१ गते मा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनको राजीनामा चैत २५ गते स्वीकृत भएसँगै पदमुक्त भए ।

त्यसलगत्तै एमालसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण भयो प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । उनले एमालेको २२, माओवादीको ८, स्वतन्त्र १ गरी जम्मा ३१ सदस्य आफ्नो साथमा रहेको भनी दाबी पेस गरेका थिए । त्यही आधारमा प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे । 

उनले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दा दलका सांसदहरूको संख्यामात्र बुझाएर दाबी गरेका थिए । यस विरुद्ध सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । प्रदेश सभाका सभामुखलाई समेत गणना गरेर बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सङ्ख्या देखाएको भन्दै पाण्डेले खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका थिए । 

उक्त रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले खारेज हुने फैसला सुनायो । तत्कालीन समयमा न्यायाधीशद्वय  मल्ल र सुवेदीको इजलासले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सामान्य अवस्थामा सभामुखले मत प्रयोग गर्न नपाउने भएकाले ५९ जनाको सभा हुने र ३० जनाले समर्थन गरेमा बहुमत पुग्ने र अरू अधिकार प्रदेश सभामा रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो । 

सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३मा विश्वासको मत लिए । सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १८६ अनुसार विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । 

प्रदेश सभामा तत्काल कायम भएको सङ्ख्याको बहुमत नपुगेको अवस्थामा खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्ने सभामुखको घोषणा विरुद्ध कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेरि प्रश्न उठाएर सर्वोच्च पुर्‍याए । उनले सर्वोच्च अदालतमा खगराजलाई बर्खास्त गरी आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेशको माग गरेका थिए । सर्वोच्चले उनले गरेकै माग पुरा गरिदिएको छ ।  

  • सर्वोच्चले अधिकारी हटाउने टेकेको आधार के हो ? 

सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदा तीन वटा प्रश्नको उत्तर खोजेको थियो । बहसका क्रममा पनि न्यायाधीशहरुले महान्यायाधिवक्ता र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई पनि यही प्रश्नहरू सोधेको थियो ।  

क) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत धारा १८६ बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हो वा धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हो ? 

(ख) गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले मिति २०८१ वैशाख  २३ मा मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मत परिणाम घोषणा गर्दा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या ६० मा उपस्थित सङ्ख्या ५९ मानी हुन्छ भन्नेमा ३० सङ्ख्या पुगेको हुँदा मुख्यमन्त्रीले धारा १८६ बमोजिम बहुमत प्राप्त गरेको भनी गरिएको घोषणा संविधान सम्मत छ वा छैन ? 

(ग) रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश गर्न हुने हो वा होइन ?

सर्वोच्चले बहसपछि विश्वासको मत लिने धारा १८८ मात्र भएको टिप्पणी गरेको छ। अन्य सामान्य प्रस्तावका लागि १८६ हुने भए पनि विश्वासको मतका लागि १८८को विकल्प नभएको फैसलामा भनेको छ । सर्वोच्चले पहिलो आधार यसैलाई बनाउँदै मुख्यमन्त्री रहेका अधिकारीलाई विश्वासको मत पुर्‍याउन ६० सदस्य गणना गर्नुपर्नेमा ५९ गणना गरि ३० सदस्यले मत दिएमा विश्वासको मत पाउने भनी सभामुखबाट भएको घोषणा असंवैधानिक ठहर गरेको छ।  

विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्दा वाचन गरेको पत्र (रिडिङ पेपर)मा भनिएको थियो, ‘माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा सङ्ख्या ३० छ, उक्त सङ्ख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १७ गते (१७ वैशाख, २०८१) मा भएको सर्वोच्चको आदेशको अन्तर्निहित मर्म र भावना अनुरूप देखिएकाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ 

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुँदा एमालेका २२, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पक्षमा मत दिएका थिए । राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसेका थिए भने २७ सदस्य रहेको कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेको थियो ।

  • बहुमत सङ्ख्या ३१

त्यस्तै गण्डकीमा देखिएको मुख्य विवाद थियो, बहुमत ३० कि ३१ ? सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा यसको पनि व्याख्या गरेको छ । 

सर्वोच्चले विश्वासको मत लिने धारा १८६ नभई १८८ भएको भनी टिप्पणी गर्दै कुल सङ्ख्याको गणना गरेको छ । सर्वोच्चले गण्डकीको प्रदेश सभाको कुल सङ्ख्या ६० हुने र त्यसमा बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने त्यसका लागि ३१ सांसद अनिवार्य हुनुपर्ने भनेको छ। वैशाख २३ गते सभामुखले वाचन गरेको रिडिङ पेपरमा समेत प्रदेश सभा ६० सदस्य भनी स्वीकार गरेको भन्दै सर्वोच्चले सभामुखलाई उक्त सभा बाहिरको सदस्यको रूपमा गणना गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । 

त्यही प्रदेश सभाको सदस्य भएकाले सभामुखसहित ६० सदस्य प्रदेश सभा कायम हुने र त्यसको बहुमत नियुक्त भएर विश्वासको मत लिएको मुख्यमन्त्रीले पुर्‍याउनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। 

  • एउटै विवाद दुई फैसला 

गण्डकी प्रदेशको सरकार विवादमा सर्वोच्चबाटै एक महिनाको अन्तरालमा दुई वटा फैसला भएका छन् । एक महिनाअघि न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासबाट सात वटा आधार देखाउँदै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो भने सोमबार न्यायाधीशद्वय रेग्मी र पोखरेलको इजलासबाट रिट जारी हुने फैसला सुनाएको छ। 

दुवै रिट दायर हुँदा मुख्यमन्त्री अधिकारी नै थिए भने अवस्था भने फरक रहेको छ। तत्कालीन समयमा अधिकारीले दाबी पेस गरेर सरकार गठन मात्र गरेका थिए भने दोस्रोमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएको दाबी थियो । 

एक महिना अघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिएमा विश्वासको मत लिन दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । उक्त फैसलाले वैशाख १७  मा खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णय अनुमोदन गरेको थियो ।

एउटा संयुक्त इजलासले सभामुख बाहेक गणना गर्दा बहुमत पुग्ने देखिएमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनेको छ र अर्कोले सभामुख सहित नै गणना गर्नुपर्ने भनेकोले सिधा हेर्दा दुईथरी व्याख्या भएको देखिएको छ। तर अवस्था फरक भएकाले सोही अनुरूप व्याख्या गरेको देखिन्छ । सरकार गठनका लागि गरेको दाबी र विश्वासको मत पाउने दाबी फरक संवैधानिक प्रक्रिया भएकाले यसलाई तुलना गरेर हेर्न मिल्ने भने देखिँदैन । यो दुई न्यायाधीशका बिचमा राय बाझिएको अवस्था पनि होइन । त्यही कारण पछिल्लो फैसला लागू हुनेछ । 

सर्वोच्चले तत्काल कायम रहेको सङ्ख्या हेर्दा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखले गरेको घोषणालाई आधार मानेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अदालतमा पेस गरेको कागजातमा ‘म समेत प्रदेश सभामा ६० जना सदस्य रहेको’ भनी मत बराबर भएमा आफूले समेत मतदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । पछि सभा सञ्चालनका क्रममा उनले  वैशाख २३  मा ‘आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या ५९ रहेको छ’ भनी घोषणा गरेका थिए ।

‘सभामुख प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या कति भन्ने सामान्य विषयमा समेत अलमलिनु भई द्विविधामा रहेको देखिन्छ’ सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘६० सदस्य रहेको प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको सामान्य बहुमत ३० भन्दा बढी अर्थात् न्यूनतम ३१ सदस्य सङ्ख्या हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।’

‘रिट निवेदन खारेज हुन्छ भनिएको अवस्था र विश्वासको मतको घोषणापछि दर्ता भएको रिट निवेदनको विषयवस्तु फरक रहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आदेशमा गरिएका आदेशको निचोड खण्ड बाहेकका कतिपय अनुमानजन्य धारणालाई बन्धनकारी मान्न मिल्ने देखिएन ’सोमबारको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ। 

  • एक सांसदको खेल 

गण्डकी प्रदेशमा अव एक सांसदको खेल सुरु हुने देखिन्छ । पाण्डेका लागि राप्रपा र मनाङेले साथ दिए पनि एक सांसद अपुग छ । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई कांग्रेस २७,राप्रपा २, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे १ समर्थन गर्न तयार रहेको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । तर एक सांसदको हकमा कुनै जवाफ दिन उनीहरू तयार देखिएनन् । मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पोखरा पुगेका पाण्डेले अहिले शपथ लिने अनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पुर्‍याउने कोसिस हुने दाबी गरे । उनले आफ्नो सरकारले यस पटक विश्वासको मत पाउने दाबी गरे तर कसरी भन्ने बारे खुलाउन चाहेनन् ।  कांग्रेसले माओवादीबाट निर्वाचित भएका बाबुराम भट्टराईका सांसद फडिन्द्र देवकोटालाई सरकारमै सहभागी गराउनका लागि फकाइरहेको छ। 

यता नेकपा एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्र ८ रहेको छ । यसमा सभामुख अलग हुनुपर्ने भएकाले यो गठबन्धनसँग २९ सांसद रहेको छ । उनीहरूले दुई स्वतन्त्र सांसदलाई रोक्न सकेमा वा राप्रपालाई सरकारमा जान रोक्न सकेमा मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए पनि पाण्डेले विश्वासको मत पाउने छैनन् । उक्त अवस्थामा सरकार बनाउने खेल संविधानको धारा १६८को उपधारा ५ मा पुग्ने छ । 

उक्त उपधारामा जो सुकैले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउन सक्छ अनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ । यदि उक्त उपधारा अनुसार पनि सरकार बनेन भने विघटन हुन्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

दुर्गा दुलाल
दुर्गा दुलाल
लेखकबाट थप