काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी– स्टेटको जग्गा प्रकरणमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिनमा सत्ता पक्षको भूमिकालाई सुन्ने र हेर्ने भएको छ । कांग्रेसले पछिल्ला दिनमा गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणलाई पार्टीको आन्तरिक बैठक र सडकसँगै सदनमा पनि प्रवेश गराएको छ ।

वैशाख ३० मा गिरीबन्धु टी–स्टेट जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले जेठ १ को संसदीय दलको बैठकमा छलफल गर्यो । कांग्रेसका भ्रातृ संस्था नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ लगायतको विरोध प्रदर्शनमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निसानामा परे ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख १३ मा गिरीबन्धु टी–स्टेटको ३ सय ४४ बिघाभन्दा बढी जग्गा साटफेर गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले गत माघ २४ मा ओली सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै अदालतले सरकारका नाममा कायम गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

जेठ ९ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा पनि गिरीबन्धु टी–स्टेटमाथि छलफल भएको थियो । यद्यपि बैठकबाट गिरीबन्धुबारे कुनै निर्णय सार्वजनिक भएन ।

जेठ १३ गतेको विरोध प्रदर्शनमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरीबन्धुको विषयलाई जबरजस्त ढङ्गले उठाएका थिए । महामन्त्री शर्माले एमाले नेतृत्व जोडिएको गिरीबन्धु टी–स्टेट र रास्वपा नेतृत्व जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा एक–अर्कालाई जोगाउन मिलीभगत भएको आरोप लगाएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शर्माको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले लिखित माफी माग्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसको जवाफमा कांग्रेस महामन्त्री शर्माले ओलीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेको बताएका थिए ।

कांग्रेसले जेठ १ को दलको बैठकमा गिरीबन्धु टी–स्टेटमा भए गरेका काम कारबाहीको विषय प्रवेश भएपछि ओली आक्रोशित भएका थिए । जेठ २ मा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणबारे ओलीले कांग्रेस सरकारको पालामा दुई पटक गरेर ७० बिघा बेचिएको दाबी गरेका थिए । ‘जहाँसम्म गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा छ, कांग्रेसले एकपल्ट ५१ बिघा र अर्को पटक १९ बिघा जमिन सट्टापट्टा गर्ने नाममा कमिसन खाएर बिक्री गर्न दिएको हो’, ओलीको भनाइ थियो ।

ओलीले उद्धृत गरेको ५१ बिघा जग्गाको अपचलनको योजना एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारकै पालामा २०५२ सालमा भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र भूमि सुधारमन्त्रीसमेत रहेका बेला २०६० असार १६ मा नाज टी–स्टेटको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको थियो । ५१ बिघा जग्गाको हक हस्तान्तरण र सट्टापट्टापछि बिक्रीको निर्णय हुँदा कांग्रेस सरकारमा थिएन ।

त्यस्तै १९ बिघा जग्गाको साटफेर २०३३ (पञ्चायतकाल) मा भएको अदालती दस्ताबेजबाट देखिन्छ । उक्त तथ्यमा टेकेर जेठ ३ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी निकट प्रजातान्त्रिक विचार समाजको कार्यक्रममा ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए ।

‘ओलीजीले अदालतले फैसला गरेपछि गिरीबन्धु टी–स्टेटको निर्णय कांग्रेसको पालामा भएको भनेको बाहिर आएको छ । आफू निर्णय गर्नुहुन्छ, कांग्रेसलाई दोष लाउनुहुन्छ । आफूले गरेको कुरा गरेको हो भन्न के आपत्ति छ ?’ देउवा आक्रामक सुनिएका थिए ।

संसद बाहिरको आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेका बेला आइतबार कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि गिरीबन्धु टी–स्टेटको विषय प्रवेश गराएको हो । महामन्त्री थापाले संसद्को विशेष समय लिएर बोल्दै सत्ता गठबन्धनलाई ‘सहकारीबन्धु’को संज्ञा दिएका महामन्त्री शर्माको भनाइलाई समातेर विषय प्रवेश गरेका थिए ।

‘हाम्रो महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको छ – एउटा समझदारी भएको छ । एकथरी (रास्वपा) साथीहरूले गिरीबन्धुको कुरा नउठाउने, एकथरी (एमाले) साथीहरूले सहकारीको कुरा नउठाने । त्यसो भनेपछि नेता (केपी ओली)जी रिसाउनु भएको पनि थाहा पाइयो । नबोल्नुहोस् भनेको पनि थाहा पाइयो,’ उनी भन्छन् ।

गिरीबन्धुमा सत्ता पक्षको कुरा सुन्ने र हेर्ने कांग्रेसको रणनीति रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो । ‘हाम्रो साथीहरू गिरीबन्धु टी–स्टेटबारे बोल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ । मैले साथीहरूलाई नबोल्नुहोस् । अहिले सबजना चुप भनेको छु । सधैँभरि बोल्नु हुँदैन भनेको छु सभामुख महोदय,’ उनले भने, ‘कहिले काहीँ चुप पनि बस्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ चुप लाग्न पनि सिक्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ अरूलाई बोल्न दिने हो । यो पटक गिरीबन्धु टी स्टेटका सन्दर्भमा यहाँ (प्रतिपक्षीको बेन्चमा) बसेर सुन्ने हो र हेर्ने हो ।’

अदालतले आफ्नो फैसलामा बोलेको कुराको आधारमा अब सरकारलाई जग्गा फिर्ता ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बलियो आधार मिलेको सरकारको एक्सनको खोजीमा रहेको थापा बताउँछन् । ‘गिरीबन्धुमा अदालतले प्रस्ट रूपमा सरकारलाई केही कुरा गर भनेको छ । अब हामी हेर्छौं नि त ! सरकारले गर्छ कि गर्दैन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आदेश दिएको छ । अदालतले के के गर्छ हामी हेर्छौँ नि त !,’ उनले भने ।

विगतमा सत्तारुढ माओवादीका सांसदले गिरीबन्धुमा एमालेलाई देखाइदिने भाषण गरेको पनि उनले स्मरण गराएका थिए । ‘कुनै बेला सत्ता पक्षमा सँगै हुँदा माओवादीको साथीहरूले त्यो (प्रतिनिधिसभा) रोष्टममा गएर गिरीबन्धु देखाइदिऔँ, गिरीबन्धु देखाइदिऔँ भनेको हामीलाई याद छ । अहिले देखियो त, के गर्नुहुन्छ हामी हेरौँला नि त !’ उनी भन्छन् ।

कांग्रेससँगको गठबन्धनमा हुँदा २०८० साउन ३० मा बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने बताएका थिए । प्रचण्डले भने, ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटको पनि कुरा छ । त्यसलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

महामन्त्री थापाले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गिरीबन्धुको फाइल खोले–नखोलेको हेर्ने पनि बताए । ‘यो फाइल खोलिदिउँ, त्यो फाइल खोलिदिउँ । तेरो पनि खोलिदिउँ, मेरो पनि खोलिदिउँ । त्यहाँ (सत्ता पक्षको बेन्चमा) बसेर भनिराखेको बेलामा गिरीबन्धुको माननीय गृहमन्त्रीले (फाइल) खोल्नु हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो पनि हेरौँला नि त !,’ उनले भने ।

उनी यतिमा मात्र रोकिएनन् । अगाडि भने, ‘यत्रो दिनदेखि सदन अवरुद्ध भएपछि बोल्न नपाउनु भएका नयाँ (रास्वपा) पार्टीका साथीहरूले लाइन लागेर गिरीबन्धुको बारेमा आज बोल्नु हुन्छ कि भोलि बोल्नुहुन्छ ? त्यो पनि हेरौँला नि त !’

महामन्त्री थापाको उक्त चुनौतीको जवाफ दिँदै आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमै रास्वपा सहप्रवक्ता मनिष झाले गिरीबन्धु टी स्टेटलगायत सार्वजनिक भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बताएका थिए । ‘बालमन्दिरको जग्गा, बाँसबारी जग्गा, टीकापुरको जग्गा, भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु र टेरामक्स यो सबैको फाइल हामी खोल्न चाहन्छौँ,’ उनको भनाइ थियो ।

विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गिरीबन्धु टी–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन माग गरेको छ । जेठ १४ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गिरीबन्धु टी स्टेटमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका थिए ।

गिरीबन्धु टी– स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ । कानुन नै बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूमाथि छानबिनको दायरामा ल्याउन राप्रपाले माग गर्दछ,’ उनले भने ।

बालेनको निसानामा ओली

काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले पनि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणलाई चर्काइरहेका छन् । आफ्ना कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्यालले अगुवाइ गरेको गिरीबन्धुको विषय मेयर शाहले निरन्तर उठाइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई निसाना बनाएर मेयर शाहले गिरीबन्धुको मुद्दा निरन्तर उठाएपछि सार्वजनिक वृत्तमा पनि व्यापक चर्चा भइरहेको छ ।

सर्वोच्चको फैसला लगत्तै गत वैशाख ३० मै सामाजिक सञ्जालमार्फत मेयर शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलापछि उनले लेखेका थिए,– ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले । जस–जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि, अब कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जानु होला । तपाईंहरूको जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको छ ।’

सोमबार (आज) पनि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा ओलीविरुद्ध शाहले फायर बोलेका छन् । गिरीबन्धुमा बैना लिनेहरूलाई ‘दुई वर्षभित्र गिरीबन्धुकै जग्गा दिलाउँछौँ’ भनेर ओलीले थुम्थुम्याएको मेयर शाहको आरोप छ ।

‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गामा गर्न खोजेको नीतिगत घोटलामा तपाईंको सहभागिताको इतिहास हेर्दा त्यहाँ तपाईंलाई नभनी पात पनि हल्लन्छ भन्ने लाग्दैन ।  समयमै गिरीबन्धुमा पीडितको बैना फिर्ता गर्नु होला । नत्र कोही साँच्चैको नयाँ आउला र फाइल पल्टाउला । हुन त, पहिले पनि जेल बस्नु भएको हो ,’ उनले लेखेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणबारे मेयर शाहसँग सोध्न भनेका छन् । सोमबार संसद् भवन बाहिर गिरीबन्धु टिस्टेबारे प्रश्न उठिरहेको छ नि भनेर सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफमा ओली ‘मेयर शाहलाई सोध्न’ भनेर पन्छिएका थिए ।