सोमबार, ०३ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
संघीय सरकारको बजेट समीक्षा

‘लगानीकर्ता ढुलमुल हुने अवस्था आयो’

विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने भन्दा पहिले स्वदेशमै खपत गरौँ
बुधबार, २३ जेठ २०८१, १० : १०
बुधबार, २३ जेठ २०८१

संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेटलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी र बहस भइरहेको छ । वर्तमान हाम्रोदेशको राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक अनुदान र ऋणलगायतको अवस्थाका कारण सरकारले धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था पनि थिएन ।

 अहिलेका लागि केन्द्रले ल्याएको बजेटलाई ‘सन्तुलित’ भन्न सकिन्छ । यद्यपि यो बजेटमा उल्लेख गरिएका कतिपय कुराले विगतकै परम्परालाई तोड्न नसकेको र नीतिगत स्थिरतामा ध्यान नदिएको देखिन्छ । 

उदाहरणका लागि बजेटमा आयातित वस्तुमा कच्चा पदार्थ र तयारी बस्तुमा एक तहको भिन्नता ल्याएको छ भनिएको छ । गत वर्षको बजेटमा स्पन्च आइरनलाई कम गर्ने र बिलेडमा भन्सार दर बढाएको थियो । अहिले फेरि उल्टो भयो । पहिले २४ वटा उद्योग थियो । त्यसमध्ये १८ वटा उद्योग बिलेट बनाउने थियो । ६ वटा स्पन्च आइरन बनाउने थिए । अहिले स्पन्च आइरनलाई ड्युटी बढाइदिँदा १८ वटा बिलेडमा आधारित उद्योग मारमा पर्ने भयो भने ६ वटा उद्योगले फाइदा पाएको देखिएको छ । स्पन्च आइरन उद्योगमा लगानी गर्नेहरूलाई अघिल्लो वर्ष गरिएको प्रोत्साहन यो वर्षको व्यवस्थाले निराश बनायो । अब स्पन्च आइरनवाला उद्योगले कसरी बिलेडवालासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने ठुलो समस्या आएको छ । 

यस्तै यसअघि कृषिजन्य वस्तुको आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्ने भन्ने थियो । अहिले १० प्रतिशत अग्रिम कर भन्सार विन्दुमै बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरियो ।  यो हुने बित्तिकै वस्तुको मूल्य बढ्न गयो । यो मार उपभोक्तालाई पर्ने नै भयो । तर, हाम्रो दुर्भाग्य खुल्ला बोडर भएको कारणले अब चोरी पैठारी बढ्ने देखिन्छ । 

त्यसले चना, मोटर, गेडागुडी, दाललगायतका उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । उदाहरणको लागि आलु र प्याजमा पहिले भ्याट लगाइयो । त्यसमा कति चोरी पैठारी भयो भन्ने कुराको कुनै सीमा छैन । यस पटक फेरि हटाइयो । यो किन हुन्छ ? अध्ययन नगरी वा सम्बन्धित क्षेत्रमा नबुझीकन भन्सार क्षेत्रमा करका दरहरू किन लगाइन्छ र किन हटाइन्छ ? उद्योगहरूले कुन हिसाबले आत्मविश्वासको साथ मेरो लगानी सुरक्षित छ भनेर मान्ने ? हाम्रो लगानी सुरक्षित छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यो कुराले लगानीकर्तामा सँधैभरी ढुलमुल हुने अवस्था आयो । 

अर्को कुरा कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक क्षेत्र भनेर घोषणा गरियो । २ नम्बर प्रदेशलाई कृषि भनियो । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । कोशी प्रदेशको सुनसरी मोरङमै ७० प्रतिशत उद्योग छन् । तर, हामीले एक दशकदेखि माग गरिरहेको प्रदर्शनीस्थल कहिले निर्माण हुन्छ ? हामीले भनिरहेको औद्योगिक क्षेत्र कहिले बन्छ ? औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने भनेर सम्बोधन त गरेको छ । तर, पूर्वाधार नहुँदा उद्योग क्षेत्र अन्योलमा छ । 

अर्को कुरा हाम्रो कच्चा पदार्थ बाइ ट्रक आइरहेको छ । विराटनगरमा आइसिपी निर्माण भयो । रेल्वे चल्यो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले रेल्वेको उद्घाटन पनि गर्नुभयो । यसले हाम्रो कच्चा पदार्थको मूल्य ढुवानीमा कम हुन जान्छ भन्ने आशा हामीले गरेका थियौँ । तर, उद्घाटन भएपछि अहिलेसम्म रेल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुनै पनि कच्चा पदार्थ कार्गोमार्फत आउन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि उद्योग क्षेत्रको मनोबल टुट्दै गइरहेको छ । 

अर्कोतिर विद्युत् ४ सय मेगावाट भारत निर्यात गरेको कुरा गरिरहेका छौँ । यो पनि स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, हामी विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले पनि १२ घण्टा लोडसेडिङको मारमा परिरहेका छौँ । फेरि ४ सय मेगावाट निर्यात गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, स्वदेशमा नै विद्युत् उपभोग गर्ने कुरालाई प्राथमिकता सरकारले दिएन । यसले सरकारले वा विद्युत् प्राधिकरण बिजुली विक्री गरेर ब्यालेन्स सिट नाफा देखाउन चाहन्छ । व्यापारीको नोक्सानलाई पनि हेर्ने काम भएन । पहिलो कुरा स्वदेशमा विद्युत् खपत गरौँ । अब आउने ४ वर्ष ५ वर्षमा ४ हजार ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ । त्यस अवस्थामा धेरै उद्योगहरू स्थापना हुनुपर्छ, विद्युत्को खपत बढाउनु पर्छ भनेर हामी पनि भनिरहेका छौँ । तर, आज हामीले नै लोडसेडिङ भोगिरहनु परेको अवस्था छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । 

अर्को कुरा केन्द्रले छुट्याएको बजेट, प्रदेशले छुट्याएको बजेट वा स्थानीय सरकारले छुट्याएको बजेट एकै ठाउँमा एउटै प्रकृतिले आएको छ । संघले कति लगानी गर्ने, प्रदेशले र स्थानीय तहले कतिको योजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने विषय छुट्याएको देखिँदैन । त्यसो हुँदा केन्द्रले पनि वडास्तरका, प्रदेशले पनि वडा स्तरको र स्थानीय तहले पनि त्यही स्तरका योजनामा बजेट छुट्याइरहेको छ । एउटै बजेट, एउटै ठाउँमा पनि दोहोरिएर गइरहेको छ । यसलाई छुट्याउनु पर्छ । केन्द्रले यति बराबरको रकम यो ठाउँमा, प्रदेशले यो ठाउँमा र स्थानीय सरकारले यो ठाउँमा छुट्याउनु जरुरी छ ।

यस्तै अब केही दिनमा मौद्रिक नीति आउँदै छ । विगत ८–१० वर्षभित्रका मौद्रिक नीतिमा धेरै कुरा फरक–फरक ढङ्गले ल्याइएको छ । गएको २ वर्षदेखिको मौद्रिक नीति परिवर्तनले उद्योगी व्यवसायी धेरै कुराको समस्यामा परेका छन् । त्यही कारण धेरै मानिसहरू विस्थापित हुने अवस्था छन् । ब्याज बुझाउन नसकेर उद्योग व्यापार बन्द हुने अवस्था छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? हेर्नुपर्ने अवस्था छ । 

कोशी प्रदेशलाई सुझाव

कोशी प्रदेशले पनि नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । अब बजेट आउँदा कोशीमा कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कोशीमा ६० प्रतिशत योगदान कृषिको छ । केन्द्रको जिडिपीलाई २२ प्रतिशत योगदान कोशी प्रदेशले गरेको छ । कृषि र कृषि क्षेत्रको वस्तुलाई भर्खरै सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेट्न कोशिष गरिएको छ । तर, केन्द्रले समेटेको छैन । अर्को कुरा कृषिको लागि सडक, पूर्वाधारहरू बनाउन आवश्यक छ । भन्सार क्षेत्रमा शीतभण्डारहरु स्थापना गर्नुपर्छ । क्वारेन्टाइन समस्याको कारण हामीले हाम्रा कृषिजन्य वस्तुहरु निकासी गर्न सकिरहेका छैनौँ । यस्तै कतिपय पालिकाहरूले दोहोरो करहरू असुली गरिरहेका छन् । त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै यातायातको सहज पहुँच नहुँदा लागत खर्च बढिरहेको छ । त्यसलाई घटाउन ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेशका लागि अर्को पर्यटन क्षेत्रको विकास हो । विराटनगरबाट पहाडी जिल्लामा पनि उडान हुन सकेको खण्डमा यहाँका बस्तु त्यहाँ जाने र त्यहाँका वस्तु यहाँ आउने अवस्था बन्छ । हामीले सधैँभरी बोलिरहेको कुरा विराटनगर एयरपोर्टलाई क्षेत्रीय उडानहरू गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो । पूर्वाधारलाई नै केन्द्रमा राखेर प्रदेशले पनि बजेट ल्याउनु पर्छ । खेलकुदको लागि पनि संघले विराटनगरमा एउटा क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको छ । त्यो आयोजना प्रदेशले नै नेतृत्व लिएर छिटो सक्नुपर्छ । यहाँ अवसरहरू धेरै छन् । हाम्रो प्रदेशमा जोडिएको कलकत्ता पोर्ट, बङ्गलादेशसँग हामी जोडिएका छौँ । भुटानदेखि, सिक्किमसम्म हामी पर्यटनको प्रचार गर्न सक्छौँ । उनीहरूलाई यहाँ ल्याउन सक्छौँ । किमाथांका नाका भर्खरै खुलेको छ । यसलाई नियमित सञ्चालन गर्न सके रसुवागढी, तातोपानीबाट सामान आउँदा लाग्ने लागत कस्ट घट्छ । किमाथांकाबाट नियमित यातायात सुचारु गर्नसक्ने हो भने कलकत्ता सिपोर्टबाट मालवस्तु ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि हट्न सक्छ । चाइनाबाट कच्चा पदार्थ पनि आउने र तयारी वस्तु पनि आउने हुँदा किमाथांका नाकालाई सुचारु गर्नका लागि पहल गर्नुपर्छ । यसले विराटनगर र कोशी प्रदेशलाई भारत–चीनको ठुलो ट्रान्जिटको रूपमा विकास गराउने सम्भावना छ । 

उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राउतसँगको कुराकानीमा आधारित

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेन्द्र राउत
राजेन्द्र राउत
लेखकबाट थप