आइतबार, ३० असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
काम कारबाही

शिक्षामन्त्रीका निर्णय र निर्देशन अलपत्र त पर्दैन ? यस्तो छ सुमना श्रेष्ठको जवाफ

बिहीबार, ३१ जेठ २०८१, ०७ : ४१
बिहीबार, ३१ जेठ २०८१

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको तीन महिने अवधिमा धेरै वटा निर्णयहरू गरेकी छिन्, निर्देशनहरू दिएकी छिन् । ती निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कमजोर देखिएको छ । 

मन्त्री हुनु पूर्व संसदीय समितिमा रहेर कडा प्रश्न गर्दै आएकी श्रेष्ठमाथि अहिले निर्णय कार्यान्वयन कमजोर भएकोबारे जवाफ दिनु पर्ने दायित्व आइलागेको छ ।

कर्मचारी प्रशासनसँग मन्त्रीको तालमेल नमिलेकाले निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्कीको बुझाई छ ।

मन्त्री श्रेष्ठका महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा निर्देशनहरूको अवस्था: 

मन्त्री पदको जिम्मेवारी लिए यता श्रेष्ठले अनेकौँ निर्णय लिएकी छिन् । निर्णय लिँदा र निर्देशन दिँदा चर्चा बटुलेकी छिन् । तर कार्यान्वयनको पाटो भने उनैलाई भारी बन्ने सम्भावना देखिएको छ । उनले लिएका निर्णय र दिएका निर्देशनको अवस्था यस प्रकार रहेका छन् ।

–विदेशी सम्बन्धनप्राप्त विद्यालयहरूमाथि अनुगमन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन । केन्द्रले स्वीकृति बिना विदेशी पाठ्यक्रम पढाएको भन्दै रातो बङ्गला र काठमाडौँ वर्ल्ड स्कुललाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्यो ।

यही विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन भयो । समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । 

–शिक्षक सरुवा कार्यविधि, २०८१ जारी । शिक्षक सरुवामा व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने व्यवस्थाप्रति व्यवस्थापन समितिहरू रुष्ट ।

–दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने निर्णय । केही शिक्षकले दलको सदस्यता त्यागे पनि यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसबारे ७७ वटै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई लाई दिएको निर्देशन पालना भएन । दलमा आबद्ध भएका शिक्षक तथा कर्मचारीमाथिको कारबाही विवरण १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएकोमा इकाईहरूले नमानेपछि पुनः सात दिने अल्टिमेटमसहित निर्देशन पठाइएको छ ।

–चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन २०७४ सार्वजनिक । आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको छ ।

–राष्ट्रिय पुस्तक नीति र विद्यालय पुस्तकालय सञ्चालन मापदण्ड बनाउन निर्देशन । 

–उच्च शिक्षा सुधारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विभिन्न खालका निर्देशन । त्रिविविका पदाधिकारीसँग मन्त्री श्रेष्ठबाट साप्ताहिक रूपमा छलफल ।

–‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ सार्वजनिक । कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता ।

–त्रिविविको जग्गा तथा चल अचल सम्पत्ति खोज्न पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन ।

–शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूको नवीकरण खुला । २०७५ सालदेखि रोकिएको नवीकरण खुल्लासँगै अनुगमन गर्ने निर्णय ।

यस प्रकारका धेरै वटा निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने काम मन्त्री श्रेष्ठबाट भएको छ । तर, कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिँदैन । शिक्षाविद् कार्की मन्त्रीले ब्यूरोक्रेसी मिलाएर लान नसकेकाले निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन कमजोर देखिएको ठान्छन् ।

‘एकदमै बढी आस गरेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । मन्त्रीमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी छ । तर, अलिकति ब्यूरोक्रेसीसँगको तालमेल नमिलेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

मन्त्रालयकै उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत मन्त्रीले ब्युरोक्रेसीसँग मिलेर काम गर्न नसकेको बताउँछन् । मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार कर्मचारीमा काम गर्ने शैली निकै सुस्त र मन्त्रीमा तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ‘यही कारण कर्मचारी र मन्त्रीबिचको सुरसार मिल्न नसकेको देखिन्छ’ उनले भने ।

शिक्षाको गुणस्तर भन्दा राजनीतिको केन्द्रमा रहेको शिक्षकतर्फ लागेकाले समस्या सिर्जना भएको बुझाई डा. कार्कीको छ । ‘शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, पाठ्यक्रम आदि विषयमा ध्यान दिनुपर्थ्यो । अहिले गरिरहेको काम पनि एकदमै ठुला हुन्, गर्न सकियो भने त निकै सफल हुन्छन् । नसकिए त्यहीबाट पछारिने खतरा रहन्छ,’ कार्कीले भने । 

उसो त मन्त्री श्रेष्ठ आएसँगै मन्त्रालयका कर्मचारीको अस्थिरताले पनि समस्या आएको देखिन्छ । सुरुमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी थिए भने विज्ञान सचिवको पद रिक्त थियो । एक महिनामै विश्वबाबु पौडेल विज्ञान तथा प्रविधि सचिव आए । उनले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा खासै काम गर्न पाइनन् । 

शिक्षा सचिव अधिकारीले २०८१ वैशाख १७ गते अवकाश पाए । वैशाख २० गते डा. दीपक काफ्ले शिक्षा सचिवमा आए । उनले शिक्षकहरूको काज फिर्ताको निर्णय गरे । घातक रोग लागेर उपचाररत बाहेक शिक्षकका सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । यो निर्णय समेत कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।

मन्त्रालयकै उच्च पदस्थ कर्मचारी समेत मन्त्रीले ब्युरोक्रेसीसँग मिलेर काम गर्न नसकेको बताउँछन् । मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार कर्मचारीमा काम गर्ने शैली निकै सुस्त र मन्त्रीमा तत्कालै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । ‘यही कारण कर्मचारी र मन्त्रीबिचको सुरसार मिल्न नसकेको देखिन्छ’ उनले भने ।

निर्देशन दिएर काम हुनेमा विश्वास गर्दिनँ : मन्त्री श्रेष्ठ

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ पनि निर्देशन दिएर काम हुनेमा विश्वस्त देखिन्नन् । ‘निर्देशन दिएर काम हुन्छ भन्नेमा विश्वास नै छैन । सहभागितामूलक निर्णय गर्ने र सबैको स्वामित्व हुने गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न शैलीमा विश्वास गर्दछु । हाम्रोमा सिस्टम बनिसकेको छैन । जहिले पनि म कुनै निर्णय गर्नुअघि त्यो निर्णय गर्ने निष्कर्षमा पुग्न तथ्याङ्क माग्ने गर्छु । अनुमानका भरमा निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने मेरो आधारभूत बुझाइ हो’ उनले रातोपाटीसँग भनिन् । 

‘दलमा आबद्ध’ शिक्षकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गर्दा ‘ट्रेड युनियनमाथि हस्तक्षेप’को भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको गुनासो उनको छ । यद्यपि, बिस्तारै दलमा आबद्ध भए कानुनी कारबाहीमा परिन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ स्थापित भएको बताइन् । 

निर्णय प्रक्रिया धेरै तहमा हुने भएकाले कहिलेकाहीँ आफूले एक थोक बोलेको तर, विभिन्न तहसम्म पुग्दा त्यसको आशय नै फरक भइसकेको हुने गरेको उनको अनुभव छ ।

‘हाम्रो समाजको वर्गीय अवधारणा कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ । हाकिमले भनेको कुरामा प्रतिप्रश्न गरेर भए पनि स्पष्ट ढङ्गले कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा स्थापित छैन । ‘माथिको आदेश’ अनुसार भन्ने तर आदेश के थियो भन्ने अर्कै कुरा भइसक्छ,’ उनले भनिन् । 

‘दलमा आबद्ध’ शिक्षकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय गर्दा ‘ट्रेड युनियनमाथि हस्तक्षेप’को भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको गुनासो उनको छ । यद्यपि, बिस्तारै दलमा आबद्ध भए कानुनी कारबाहीमा परिन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ स्थापित भएको बताइन् । 

आफूले गरेका निर्णय र कार्यान्वयनको गतिमा बेखुसी नरहेको उनले बताइन । ‘गैर कानुनी काज फिर्ताको निर्णय तुरुन्तै कार्यान्वयनमा गएको छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढेपछि स्थानीय तहहरूले नै शिक्षामा दलीय राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्न नेतृत्व लिएका छन् । शैक्षिक संस्थाहरूको अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गर्न अध्ययन हुँदै छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । काम त भइरहेको छ । मन्त्रालय मातहतका जिल्ला इकाईहरू सक्रिय हुन थालेका छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन् ।      

उसो त शिक्षा ऐनमै व्यवस्था भएको शिक्षकको ५ वर्षमा अनिवार्य सरुवाको व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएन भन्दा मन्त्री श्रेष्ठले ‘अहिले सम्म कार्यान्वयन गरिएन, अहिले गर्ने र ?’ भन्ने प्रश्न झेल्नु पर्यो ।

‘अर्को समस्या चाहिँ हाम्रो समाज जस्तै कर्मचारीतन्त्र पनि व्यापक दलीय राजनीतिले ध्रुवीकृत भएको छ । त्यसैले त होला हरेक पल्ट मन्त्री फेरिँदा सचिव फेरिन्छ । मन्त्रीलाई आफ्नै सचिव चाहिन्छ । यो परम्परा हामीले तोड्नै पर्छ,’ उनले भनिन् । 

कर्मचारीतन्त्रभित्र भेगीय, जातीय, दलीय र विभिन्न समूह, उपसमूह हुने गरेको उनको भनाइ छ । कुन सेवा को ? कुन ब्याचको भन्ने कुराले अर्थ राख्ने जस्ता कारणले पनि निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी

धामी श्रम/वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विटमा विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप