काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त कुँवरलाई हटाउन खोजेको प्रचार भएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यसबारे सार्वजनिक रूपमै बोल्न बाध्य भए । असार ३ गते चितवनमा प्रचण्डले भने, ‘नेपाल प्रहरीमा आईजीपी परिवर्तन हुँदैन, त्यो हल्ला मात्रै हो ।’

गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरूले आईजीपी हटाएर आफू अनुकूललाई ल्याउने प्रयास गरेको अहिले पहिलो पटक होइन । २०४९ सालपछिदेखि नै त्यस्तो प्रयास बारम्बार भइरहेको हो ।

तत्कालीन आईजीपी रत्नशमशेर जबराले २०४९ मा आईजीपी निवासमा छोराको विवाह भोज आयोजना गर्दै थिए तर भोजको दिनसम्म पनि उनी पदमा टिक्न सकेनन् ।

अदालतको परमादेशबाट पुनर्बहाली भएका खरेलले दोस्रो कार्यकाल पनि पूरै काम गर्न पाएनन् । पूर्वआईजीपी खरेलले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, ‘दरबारको कारण राजीनामा दिन बाध्य भएँ ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गराए अनि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार रत्नशमशेर फालिए । त्यसपछि मोतीलाल बोहरा आईजीपी भए । तर बोहरा आईजीपी भएपछि भने देउवाकै पालामा फेरि प्रहरीमा ३२ वर्षे सेवाअवधि बनाइयो ।

०५३ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरे । अदालतले ९ महिनापछि खरेलको पक्षमा आदेश दियो, त्यसपछि प्रधान हट्न बाध्य भए ।

अदालतको परमादेशबाट पुनर्बहाली भएका खरेलले दोस्रो कार्यकाल पनि पूरै काम गर्न पाएनन् । पूर्वआईजीपी खरेलले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्, ‘दरबारको कारण राजीनामा दिन बाध्य भएँ ।’

खरेलको बहिर्गमनपछि २०५७ सालमा प्रदीप शमशेर जबरा आईजीपी भए । २०५९ मा आईजीपी भएका श्यामभक्त थापाविरुद्ध जनआन्दोलन दमन गरेको आरोप लाग्यो र मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई निलम्बनको निर्णय गरेको थियो ।

प्रहरीमा आईजीपी फाल्ने र आफ्नो अनुकूललाई बनाउने प्रयास नयाँ होइन ।

२०६३ सालमा ओमविक्रम राणा आईजीपी भए । मोतीलाल बोहराले लागू गराएको आईजीपीको ३२ वर्षे सेवा अवधि फेरि हटाउने निर्णय गरियो । प्रहरीमा पुनः ३० वर्षे सेवा अवधि लागु भयो । अहिले सोही निर्णय कार्यान्वयनमा छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ३० वर्षे सेवा अवधि लागु गरेसँगै ओमविक्रम राणा अवकाशमा गए भने हेमबहादुर गुरुङले ६ महिना आईजीपी बन्ने अवसर पाए । त्यसपछि रमेश चन्द ठकुरी २०६५ मा आईजीपी भए । तर, सुडान शान्ति मिसनको भ्रष्टाचार प्रकरणपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरियो । २०६८ मा रवीन्द्रप्रताप शाह आईजीपी भए ।

यसैगरी २०७३ मा जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगायो । त्यसपछि प्रहरी अस्पतालका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेल कामु आईजीपी भएर ३ महिना चलाए । त्यसपछि २०७३ चैतमा प्रकाश अर्याल आईजीपी नियुक्त भएका थिए ।

• आईजीपी फाल्ने खेल

प्रहरीमा आईजीपी फाल्ने र आफ्नो अनुकूललाई बनाउने प्रयास नयाँ होइन । फागुन २३ मा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नियुक्त भएका रवि लामिछानेले सुरुमै बसन्त कुँवरलाई हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, उनी सफल भएनन् ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले चैत १ मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लामिछानेले कुँवरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गर्ने प्रयास गरे । लामिछानेको तर्क थियो, ‘सुन तस्करी अनुसन्धानमा किरण बज्राचार्यले कुँवरको निर्देशनमा काम गरेको हुनाले उनलाई नेतृत्वमा राख्न सकिँदैन ।’

पछिल्लो समय कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्दा आईजीपी र गृहमन्त्रीबिच मनमुटाब भएको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नयाँ आईजीपी बनाउने प्रयासबारे आईजीपी कुँवर जानकार थिए । गत चैतमा भएको सो प्रयास श्याम ज्ञवालीलाई सीआईबीमा सरुवा गरेपछि रोकिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्दा आईजीपी र गृहमन्त्रीबिच मनमुटाब भएको गृहका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । जेठ ८ मा सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन हेटौँडा जाँदै गरेका आईजीपी कुँवरले थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालयमा सीआईबीको टोली परिचालन भएको थाहा पाएसँगै फिर्ता हुन आदेश गरे । कुँवरको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ ।’

सीआईबीको टोली आईजीपीले फिर्ता गरेको रिपोर्ट पाएपछि लामिछाने प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा गरे । अनि, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सानुराम भट्टराईलाई सिरोहिया पक्राउ गर्न पठाए ।

ज्ञवालीलाई ल्याउने प्रयास

गृहमन्त्री लामिछाने आईजीपी कुँवरलाई हटाएर श्यामलाल ज्ञवालीलाई ल्याउन चाहन्छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले नमानेपछि उनको त्यो प्रयास रोकिएको छ । गत चैतमा लामिछानेको आग्रहमा ओलीले ज्ञवालीसँग सिंहदरबारस्थित एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा भेटेका थिए ।

त्यसबेला सुन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको तर किरण बज्राचार्य सीआईबीबाट सरुवा नभएको अवस्था थियो । भेटमा ओलीले नेतृत्व दिने कुरा असम्भव भएको तर, ‘सीआईबी हुन्छ’ भनेर फिर्ता पठाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

५६ वर्षे उमेर हदका कारण एआईजी ज्ञवाली भदौ २६ मा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । त्यसअघि आईजीपी बनेमा उनले चैतसम्म नेतृत्व गर्न पाउँछन् । 

राजनीति गर्नेहरूले आफू अनुकूल आईजीपी खोज्दा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा हुने पूर्वएआईजी हरिबहादुर पालले बताए । उनले भने, ‘सङ्गठनभित्र पनि नेतृत्वमा पुग्ने इच्छा राख्छन्, त्यस्तोमा फेरबदलको चर्चा चलिरहन्छ ।’

अहिले ज्ञवाली सीआईबीको प्रमुख छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई बोलाएर ‘ढुक्कले काम गर्नुस्’ भनेर पठाएको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।

‘राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूमा सिस्टम हैन, मैले भनेको मान्नुपर्छ’ भन्ने अहमका कारण प्रहरीमा आईजीपी हटाउने र नयाँ ल्याउने विषय उठ्ने गरेको पूर्वगृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी नीति र नियममा चल्नुपर्छ तर, प्रश्न गर्न थालेपछि यस्तो अवस्था आउँछ ।’

आफ्नो मान्छे नेतृत्वमा ल्याउने चाहनाका कारण पनि अहिलेको जस्तो अवस्था आउने श्रेष्ठले बताए । आईजीपी फेरबदलको चर्चा प्रायः सबै नेतृत्वको कार्यकालमा हुन्छ । एउटै ब्याचका अधिकृतहरू आईजीपी र एआईजी हुँदा सहकर्मीलाई हटाउने र आफू नेतृत्वमा जाने चाहना राख्दा यस्तो अवस्था आउने गरेको हो ।

राजनीति गर्नेहरूले आफू अनुकूल आईजीपी खोज्दा नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा हुने पूर्वएआईजी हरिबहादुर पालले बताए । उनले भने, ‘सङ्गठनभित्र पनि नेतृत्वमा पुग्ने इच्छा राख्छन्, त्यस्तोमा फेरबदलको चर्चा चलिरहन्छ ।’

उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा उनलाई हटाएर राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई बनाउन लागिएको चर्चा सधैँ चलिरहन्थ्यो । भण्डारी र अर्याल एउटै ब्याचका हुन् ।

सर्वेन्द्र खनाललाई उनकै सहकर्मी पुष्कर कार्कीले हटाउन लागेको भनेर कार्यकालभरि नै चर्चा भइरह्यो । धिरज प्रताप सिंह आईजीपी भएपछि उनकै ब्याचका विश्वराज पोखरेलले अदालतमा रिट दायर गरे । आईजीपी हटाउने मात्रै होइन, नेतृत्वमा पुगेकाहरूले आफ्नो पद लम्ब्याउन तीव्र लबिङ गर्दै आएका छन् ।