काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्‍याउने बताएका छन् । बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी सम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका हुन् ।

 ‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने छ । केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने छ  । २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ । बिचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने ।

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउनका लागि प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । ‘प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ छ । संघ र प्रदेशको प्रहरीबिच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐन अनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ । नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन्छ ।’

सबै कानुनहरू समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भन्दै विधिको शासनका लागि कानुनमा स्पष्ट पर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए । ‘कानुन व्यवहारिक छैन भने व्यवहारिक बनाउनुपर्‍यो । कानुनको एउटै सिद्धान्त हुन्छ–भएको कानुनलाई मान्नुपर्‍यो । अव्यवहारिक छ भने संशोधन गर्नुपर्‍यो । कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाई लागेको छ,’ उनले भने ।

यस्तै उनले नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । स्रोत साधनको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीले राम्रो काम गरिरहेको उनले बताए ।