काठमाडौँ । स्थानीय तहलाई खुद्रे आयोजनाको अधिकार दिएपनि सांसदहरु अझै सिहंदरबार धाउने गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका स्वकिय सचिव तुलसीराम मैनालीले कतिपय सांसदहरु आफुले पाएको अधिकार नबुझी खुद्रे आयोजना लिएर अर्थमन्त्रीलाई भेट्न आउने गरेको बताए ।  

उनले भने, ‘सांसदहरु आफु सिंहदरबार नआए आफ्ना योजनानै नपर्ने हुन् कि, के हुने हो भन्दै आउने गरेका छन् । सांसदहरुले नै अझै सम्म आफ्ना अधिकारहरु बुझेका छैनन् ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटले २ करोड रुपैयाँसम्मको विकास आयोजना स्थानीय तहलाई नै सुम्पिएको छ । तर, कतिपय सांसदहरु नबुझी अर्थमन्त्रालय धाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।

उनले अहिले सरकारले टुक्रे आयोजनालाई ध्यान नदिई ठूला आयोजनामा मात्र केन्द्रित रहेको बताए । बजेट निर्माणको अन्तिम अवस्था हुदै गर्दा अहिले मन्त्रालयमा झण्डै २ दर्जन हाराहारीमा बजेट माग गर्दै निवेदन आउने गरेको उनले भने । 

यस वर्ष राष्ट्रिय गौरवका नयाँ आयोजना थपिन सक्ने देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि मदन भण्डारी राजमार्गले प्रवेश पाएको छ । यस्ता नयाँ आयोजनाले बजेटमा प्रवेश पाउन सक्ने उनले बताए । 

अहिले करको दर र दायरा बृद्धिका विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा अनुमानको भरमा समाचार आएको भन्दै उनले त्यसबारे नीतिगत छलफल नभएको उनले बताए  । ‘बजेट पेश गर्ने अघिल्लो दिनमात्र नैतिक रुपमा ति कुराहरु थाहा हुने हो,’ उनले भने । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि यहि जेठ १५ गते सरकारले बजेट पेश गर्नेछ । संघिय सरकारको बजेट पछि प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकाले असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।