मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक छैन । सरकार गठनको ९ महिना अवधिमा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको हो ।

गत साउन ९ मा गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारको ९ महिना अवधिको कार्यसम्पादनको विषयमा क्याबिनेटभित्रकै मन्त्री असन्तुष्ट देखिएका छन् । सरकारले नागरिकलाई डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै मन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

नागरिकले सोचे अनुरूप काम गर्न नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहेका वेला एमाले कांग्रेस गठबन्धनको सरकारबाट मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाको नेतृत्व क्षमतामाथि नै सांसदहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । 

प्रदेशका मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेशसभा सांसदहरू रुष्ट देखिएका छन् भने बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत सरकारको गति सकारात्मक नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

• कहाँ चुक्यो सरकार ?

साउन ९ गते मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वमा गठित एमाले कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले कार्यसम्पादन गर्न १४ मन्त्रालय गठन गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री लामाले एमालेका ६ र कांग्रेसका ८ मन्त्रीसहित कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । उनको कार्यकालको सुरुवाती चरण त्यति सुखद भने देखिएन । मन्त्री नियुक्तिदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारीसम्म उनले निकै अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन पनि उनलाई ४ दिन लागेको थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह उनको सरकार गठनको समयमा पनि प्रस्ट देखिएको थियो ।

२ पटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरे पनि उनी सफल भएका थिएनन् । दौरा सुरुवालमा सजिएर शपथ ग्रहण गर्न गएका मन्त्रीहरू त्यसै फर्किएका थिए भने मन्त्री लिन गएका सचिवहरू गाडी रित्तै गरेर फर्किएका थिए । 

उनको क्याबिनेटमा नियुक्त भएका अर्थ मन्त्री प्रभात तामाङको शपथ ग्रहण अझै हुन सकेको छैन । न नै उनको नियुक्ति बदर गरिएको छ । उक्त समयमा साउन १० मा मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन हालका अर्थ मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेपछि मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण नै रोकिएको थियो ।

अन्ततः साउन १२ मा अर्थ मन्त्रीमा काफ्लेलाई नियुक्ति दिएर हरिप्रभा खड्गीलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाएका मुख्यमन्त्री लामाले प्रभात तामाङको नियुक्ति गरेर शपथ रोकेका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री लामाले १११ दिनसम्म मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामाले सरकारलाई पूर्णता दिएलगत्तै सबै मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर कार्य सम्पादन करार समेत गरेका थिए । सो सम्झौता अनुसारको काम गर्न र नयाँ ढंगका योजनामा काम गर्न मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन पनि दिएका थिए । तर मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशनलाई न त मन्त्रीहरूको मानेका छन् न त सचिवले नै कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

यता मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीलाई साताको ४ दिन र सचिवलाई ५ दिन मन्त्रालयमा बस्न दिएको निर्देशनसमेत उल्लघंन गरेका छन् । न मन्त्रीहरूको मन्त्रालयमा भेटिन्छन् न नै सचिवहरू मन्त्रालय बस्छन् ।

• विपद्मा कमजोर भूमिका

बागमती प्रदेश सरकारले विपद्ले आहत परेका नागरिकलाई समेत अभिभावकत्व दिलाउन सकको छैन । विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारको भूमिका उचित नदेखिएको हो ।

गत असोजमा भएको विपद्को घटनामा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्‍यो । उक्त विपद्को क्षति व्यवस्थापन र राहत वितरणमा सरकारले काम गर्न सकेको छैन । नागरिकको घरबास बगाउँदा विपद्को घटना भएको ६ महिनामा समेत सरकारले उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको छैन ।

सरकारले विपद्बाट ज्यान गुमाएका नागरिकलाई एक/एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरायो । तर, असोज १६ मा बसेको प्रदेशको सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार विपद्मा परेर ज्यान गुमाएका नागरिकलाई उपलब्ध गराउने भनेको थप दुई लाख रुपैयाँ हालसम्म पनि पठाएको छैन ।

प्रदेश सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रको निजी आवास, विद्यालय भवन पुनर्निर्माणमा काम गर्न सकेको छैन ।

• मन्त्रीबिच द्वन्द्व, कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूबिच द्वन्द्व बढ्दो छ । बजेट विनियोजन, रकमान्तर, योजना कार्यान्वयन र नयाँ ढंगका कार्यक्रम कार्यान्वयनका सवालमा मन्त्रीहरू बाँडिएका हुन् । 

केही समय अघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दजनराज काफ्लेले राजस्व वृद्धिका लागि आवश्यक अध्ययन गर्ने भन्दै एक समिति बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाए । जसका कारण आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेसँग अर्थमन्त्री काफ्लेको सम्बन्ध सौहार्द रहन सकेन । सो विषयमा मन्त्री लामिछाने मात्र होइन, एमालेका मन्त्रीहरू पनि रुष्ट बनेका थिए ।

मन्त्री काफ्ले र मन्त्री लामिछानेबिच सो विषयमा चर्काचर्की नै भएको थियो । केही मन्त्रीहरूले पदबाट राजीनामा नै दिने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री लामाले होल्ड गराएका थिए । विवादपश्चात् उक्त विषय प्रदेश सरकारको बजेटबाट नगर्ने गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालको पहलमा दातृ संस्था एडीबीको आर्थिक सहयोगमा अघि बढाइएको थियो ।

पछिल्लो समय आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका विकास आयोजनाको बजेट तथा कार्यविधिलगायत विषय रोकेको भन्दै मन्त्री काफ्लेको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, श्रम रोजगार तथा यातायात, सामाजिक विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको दर्जनौँ फाइल रोकेको भन्दै सो मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले क्याबिनेट नै बहिष्कार गर्नेसम्म चेतावनी दिइरहेका एक मन्त्रीले बताए ।

उता प्रदेशका अधिकांश मन्त्रीहरू प्रायजसो: हेटौँडा बाहिर हुने गरेका छन् । उनीहरू मन्त्रालय कम औपचारिक कार्यक्रमका लागि जिल्ला बाहिर जाने क्रम बढी छ । जसका कारण मन्त्रालयका काम कारबाही र योजना कार्यान्वयनको सवाल कमजोर बनिरहेको छ ।

यता मन्त्रीहरूको द्वन्द्व बढिरहेका वेला कर्मचारी व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ । छोटो समयमै प्रमुख सचिव तथा सचिवहरू फेरबदलले सरकारलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । ३/४ महिनामा नै सचिवहरूको फेरबदलले सरकारको काममा जटिलता थपेको हो । संघबाट आएका सचिवहरू हेटौँडाभन्दा बढी काठमाडौँ बस्ने प्रचलन छ । मुख्यमन्त्री लामाको निर्देशनसमेत अवज्ञा गर्दै उनीहरूले हेटौँडा छाड्ने गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेशमा सचिवहरू व्यवस्थापन गर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो । एक समय प्रदेशका १४ मन्त्रालय र संवैधानिक निकायमा गरी ७ जना सचिव रिक्त रहेका थिए । जसका कारण कर्मचारीको तलब भत्तामा समेत बाधा पुगेको थियो । साउनबाट सुरु भएको उक्त समस्या माघमा मात्र केही हदसम्म समाधान भएको थियो । 

उक्त समयमा काम चलाउनकै लागि प्रदेश सरकारले दोहोरो जिम्मेवारीका रूपमा सचिवहरूलाई खटाएको थियो । हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासन महाशाखा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा दोहोरो जिम्मेवारीमा सचिव उदय राना मगरलाई खटाइएको छ ।

• विवादित गतिविधिमा मन्त्री

बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरू विवादित विषयमा पर्ने गरेका छन् । मन्त्रीको स्वकीयको आत्महत्या प्रकरणदेखि मन्त्रीको श्रीमान्लाई नियुक्तिसम्म दिने काम भएको छ ।

विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्का मन्त्रीले संसद्मा विधेयक माथिको छलफल र जवाफ दिएको विषयले पनि मन्त्रीहरू आलोचित भएका छन् । प्रदेशका सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाको सहकारीको केस मिलाउने सर्तमा आर्थिक स्वकीयमार्फत आर्थिक लेनदेन गरेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियो क्लिपमा मन्त्री श्रेष्ठका एक विश्वास पात्रसहित उनका स्वकीय रवि थापाको संलग्नता रहेको थियो ।

सो अडियो क्लिप बाहिरिएपछि मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरे । विज्ञप्ति जारी भएको १२ घण्टा नबित्दै स्वकीय थापाले आत्महत्या गरेका थिए ।

यता सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा आफ्नै श्रीमान् नियुक्त गरेपछि क्याबिनेट बैठकमा नै हंगामा भएको थियो । मन्त्री खड्गीले टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा श्रीमान् प्रकाश खड्गीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी संसद् बैठकमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाको तर्फबाट श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री प्रेमभक्त महर्जनले दिएका थिए । जसले संसदीय मर्यादा र प्रक्रिया कायम नभएको भन्दै आलोचनासमेत भएको थियो ।

• आसेपासेलाई नियुक्ति

यता मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेश सरकारको विभिन्न संवैधानिक निकायमा आफ्ना आसेपासेलाई नियुक्ति दिएका थिए । मुख्यमन्त्री लामाले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नुवाकोटका विनोद शाह, स्वकीय सचिवालयमा गृह जिल्ला नुवाकोटका छत्र बहादुर लामा, राजेन्द्र फुयाँललाई नियुक्त गर्नु स्वाभाविक थियो ।

त्यसबाहेक प्रदेशका अन्य निकायहरूमा पनि नुवाकोट प्राथमिकतामा पर्‍यो । खेलकुद विकास परिषद्मा नुवाकोटका दीपक लामा, प्रदेश सीटीईभीटीमा नुवाकोटकी शान्ति लामालाई नियुक्ति बाँडेपछि थप आलोचना भएको थियो । मुख्यमन्त्री लामाले पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत उक्त नियुक्तिहरू बाँडेका थिए ।

• डेलिभरीमा सुस्तता

विपद् व्यवस्थापनमा जिम्मेवार र गम्भीर ढंगबाट काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यस्तोमा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत नागरिकलक्षित हुन सकेको देखिँदैन ।

नागरिकको अपेक्षाअनुसार मुख्यमन्त्री लामाले काम गर्न नसकेका उनकै दलका सांसदहरू बताउँछन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीलगायतका आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा पनि मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको सरकारले काम गर्न नसकेको एक सांसदले बताए । 

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रणसहित अनुशासनमा बाँध्न नसक्दा नागरिकको अपेक्षाकृत डेलिभरी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार मन्त्रीहरूले विकास आयोजना सञ्चालनमा पनि आवश्यकता र मागभन्दा पनि आफू तथा कार्यकर्ता अनुकूल ढंगबाट गरिरहेका छन् ।

• मन्त्रालय वृद्धि, आर्थिक भार बढ्दो

मुख्यमन्त्री लामाले सरकारलाई पूर्णता दिँदै गत साउन १२ मा प्रदेशको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले मन्त्रालय विभाजन गरेर संख्या बढाएसँगै प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा आर्थिक भार पनि निरन्तर बढ्दो छ ।

साउन १२ मा कांग्रेसका एक मन्त्रीलाई विनाविभागीय राखेर सरकारलाई पूर्णता दिएका मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको नेतृत्व लिएको ११० दिनपछि मन्त्रालय फुटाएर १४ मन्त्रालय बनाएका थिए ।

संख्या घटाउन बनेको कार्यदलले प्रदेशमा १४ बाट मन्त्रालय कटौती गरेर कुल ११० सांसदको १० प्रतिशतका दरले ११ वटा मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

मन्त्रालयको सचिवालयमा  भैपरीबाहेक अनिवार्य खर्च मात्रै जोगाउँदा उक्त रकम बचत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई वर्षअघि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन गठित सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा ७३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार एक जना मन्त्रीसहित मन्त्रालयमा हुने प्रदेश सचिव, खरिदार, अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव, नासु स्तरको स्वकीय सचिव, निजी सचिव सवारी चालक, कार्यालय सहयोगीलगायत कर्मचारीको तलब सुविधा, इन्धन, सञ्चारलगायतमा उक्त खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेशमा एउटा मन्त्रालयका लागि वार्षिक ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । जसमा मन्त्रीको सचिवालयमा मात्र ४७ लाख ८९ हजार ९३० रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ भने मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा आवश्यक कर्मचारी र प्रशासनिक खर्चतर्फ भने २५ लाख ५९ हजार २९ रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

• भाडाको घरमा मन्त्रालय

प्रदेश सरकार गठनको सात वर्ष पूरा हुँदासमेत आफ्नै प्रशासनिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नटुंगिदा प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण अलपत्र परेको छ भने प्रदेशका मन्त्रालयहरू जीर्ण र भाडाको घरमा राखिएको छ ।

संरचना अभावका कारण भूकम्पका कारण जीर्ण तत्कालीन जिविसको पुराना भवनमा मन्त्रालय राखिएको छ भने प्रादेशिक कृषि थोक बजार र खेलाडी प्रशिक्षणका लागि बनाइएको होस्टलमा मन्त्रालय राखिएको छ । 

प्रदेशको एउटा मन्त्रालय अझै भाडाको घरमा राखिएको छ भने जिल्ला कार्यालयका लागि तयार गरिएको एउटै भवनमा ४ मन्त्रालय राखिएको छ ।

• मार्ग पहिल्याउनै सकस

प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयमा नै मुख्य २ दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका थिए । प्रदेश सरकारले गर्ने काम कारबाहीसहित ल्याएको उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मार्ग पहिल्याउन सकेको छैन ।

उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले नागरिकको आवश्यकता र मागको आधारमा विकास तथा सुशासनका कामलाई तीव्रता दिने जनाएको थियो । तर, सोअनुरूप काम भएको देखिँदैन । 

नतिजामुखी ढंगबाट योजना कार्यान्वयनमा साझा सवाल र मुद्दा तयार गरेर अघि बढ्ने सरकारको घोषणा भए पनि सो अनुरूप काम देखिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीहरूसँग गरेको कार्य सम्पादन करारको मूल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन ।

• बजेट विवादले संसद् बन्धक

दलहरूको स्वार्थको कारण बागमती प्रदेशसभा बन्धक बनेको छ । प्रदेश सभामा दलहरू आफ्नै स्वार्थमा लाग्दा संसद् नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । गत माघ १९ मा आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन दलहरूको स्वार्थपूर्तिको थलो बन्दा खासै काम भने गर्न सकेन ।

अधिवेशन सुरु हुनासाथ सुरु भएको बजेटमाथिको विवादले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो । सरकारले विगतमा गरेको बजेट वितरणको २ वटा सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिपक्षको दबाबबिच सरकारले चैत २० मा संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा पाँच वटा बैठक सञ्चालन भएको थियो भने सो बैठकले एउटा संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो ।

यता प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलको संसदीय दलको भूमिका पनि कमजोर देखिन्छ । प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनको कमजोर भइरहँदा संसदीय दलहरू पनि खासै सक्रिय देखिएका छैनन् । दलका नेताहरूको आवश्यकतामा मात्र दलका बैठकहरू चल्ने गरेका छन् । संसदीय दलका नियमित बैठकहरू पनि हुने गरेका छैनन् । न दलका सांसदहरूले सरकारको गतिविधिमाथि प्रश्न नै गरेका छन् ।