काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेले आफूले आगामी मे ३, ४ र ५ मा सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन गराउन लागेकाले कुनै पनि हालतमा नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । 

सोमबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कसैले महाधिवेशनलाई असहयोग गर्छ भने त्यो अदालतको अवहेलना हुने उल्लेख गर्दै एकताको महाधिवेशन कसैले रोक्न नसक्ने स्पष्ट गरे । उनले कुनै ठुलै अप्रत्याशित प्राकृतिक विपत्ति वा प्रलय उत्पन्न भएमा अर्को कुरा नत्र कुनै पनि एकताको महाधिवेशन भइछाड्ने बताए । 

उनले एकता महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको पनि बताए । 

उनका अनुसार अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिको १४ पटक बैठक बसिरहेको छ भने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि ती बैठकमा सहभागी भएका छन् । 

उनले  सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक पटकको पत्राचारका बाबजुद संघको सचिवालय, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिइएकाले उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेब पोर्टलमा सदस्यता आह्वान गरेको बताए । यस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरिएको घलेले बताए । 

घलेका अनुसार एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आइसिसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन भइसकेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत्त मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशीष उप्रेती रहेको घलेले जानकारी दिए । 

निर्वाचन समितिले आफ्नो काम पनि सुरु गरी सकेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बन्नेहरूको शुल्क पनि तोकिसकेको जानकारी दिए । 

 निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मर्यादित बनाउनका लागि सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य देवमान हिराचनको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । 

घलेले सन् २००३ मा स्थापना गरिएको एनआरएनए अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताए । यो अवधिमा नेपालमा लगानी बढाउने, नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही प्रवासमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको हक हित संरक्षण गर्ने तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी कामहरू सम्पन्न भएको घलेको भनाइ छ । 

तर संघ भित्रै आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन नसक्दा विभिन्न तहका अदालतसम्म पुग्नु परेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले अब भने थप समय खेर फाल्ने मौका पनि नभएको बताए । 

उनले कानुनको सर्वोच्चताको पालना गर्दै खुला छलफल, वार्ता र संवादको माध्यमबाट संस्थालाई एकजुट बनाउन र तोकिएको मितिमा काठमाडौँमा भेला भएर संघको एकता महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न सबै गैरआसायीय नेपालीलाई आग्रह गरेका छन् । उनकाअनुसार डेलिगेट्सहरू काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भइसकेको छ

उच्चस्तरीय समितिका सदस्य कुल आचार्यले डेलिगेट्स (प्रतिनिधि) बन्नका १०० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने बताए । 

उनले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरूको सहभागिता हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यसअघि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गर्नुका साथै सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति पटक पटक थप गरिएको बताए । जसअनुसार मंगलबारसम्म सोही सदस्यबाट डेलिगेट्स बन्न पाइने व्यवस्था गरिएको र डेलिगेट्स बन्नका लागि भने १०० डलर शुल्क तोकिएको उनको भनाइ छ । 

अर्का सदस्य विनोद कुँवरले एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको बताए । यस्तै विदेशमा रहेका शाखा (एनसीसीहरु)ले पनि उच्चस्तरीय समितिलाई पठाएको संख्या जोड्ने हो भने ४७ हजार बढी रहेको उनको भनाइ छ । यस आधारमा उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टल र एनसीसीहरुबाट आएको संख्या जोड्दा ६३ हजार बढी जना सदस्य बनेको उनले बताए । 

उनले मंगलबारभित्र डेलिगेट्स बन्न आवेदन दिन आग्रह गर्दै भौतिक रूपमै काठमाडौँमा उपस्थित भएर संस्थाको नयाँ विधान बनाउने तथा नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे । हालसम्म २७०० हाराहारीमा डेलिगेट्स दर्ता भएको समितिले जनाएको छ ।  सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको उच्चस्तरीय समितिमा १३ जना छन् । सर्वोच्चले गत वर्ष एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सोहीअनुसार घलेले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सदस्य जानकी गुरुङ र रविना थापाका साथै अभियन्ताहरु आरके शर्मालगायतको सहभागिता थियो । 

डेलिगेट्स सबै उम्मेदवार बन्न पाउने

समितिका अनुसार डेलिगेट्स भएका सबैले आफूलाई लागेको पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । एनआरएनएको नेतृत्वका लागि आरके शर्मा, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङ, केशव श्रेष्ठ, महेश श्रेष्ठलगायतको चर्चा छ । यद्यपि हालसम्म कसैले पनि उम्मेदवारी औपचारिक रुपमा घोषणा भने गरेका छैनन् । यद्यपि उनीहरुले आफूले माैका पाए एकताबद्ध एनआरएनए बनाउन भूमिका खेल्ने बताउन थालिसकेका छन् । 

यसैबीच एकता महाधिवेशनमा बद्री केसी समूह सहभागी नभएको विषयमा सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा घलेले पटक पटक आफूले विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्क गरेको तर सम्पर्कमै आउन नचाहेको बताए । एकता महाधिवेशन गराउनै पर्ने बाध्यता भएकाले बढीभन्दा बढी अभियन्तालाई काठमाडौँमा भेला गरेर भौतिक रुपमै महाधिवेशन भप्य रुपमा सफल पार्न लागिएको उनको भनाइ थियो । 

केसी पक्षले परमादेशपछि सर्वोच्चले अर्को आफूहरुलाई आधिकारिकता दिएको जिकिर सहित घलेले गराउने महाधिवेशनलाई मानेको छैन ।