काठमाडौँ । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबिच ९ बुँदे सहमति भएको छ । ९ बुँदे सहमति भएसँगै नेपाल शिक्षक महासङ्घले शैक्षिक हड्ताल तथा सडक आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ ।

यो सहमतिलाई सरकारले ऐतिहासिक भनेको छ भने शिक्षकहरूले आन्दोलनको सेफ ल्यान्डिङ भनेका छन् । यो सहमतिबाट शिक्षकहरू न खुसी देखिएका छन् न त उनीहरूले दुःख नै व्यक्त गर्न सकेका छन् । आन्दोलन जति धेरै लम्बियो त्यति धेरै जोखिम बढ्ने देखिएपछि शिक्षक नेताहरू लचिलो बनेका हुन् । 

आन्दोलनको सुरुवात गर्दै शिक्षक नेताहरू कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए । एक थान विद्यालय शिक्षा ऐन नलगीकन काठमाडौँको सडक नछाड्ने अडान थियो । शिक्षक नेताहरूको उक्त अडानपछि देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा थियो । ९ बुँदे सहमतिसँगै शिक्षकहरूले शैक्षिक हडतालसँगै सडक आन्दोलन समेत स्थगित गरेका छन् । 

आजको वार्तापछि सरकारी र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच कुनै हस्ताक्षर भएन । विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयनमा लैजान निर्णय भयो । त्यसपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले गर्दै आएको शैक्षिक हडतालसहित सडक आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगितको घोषणा गर्‍यो भने संसद्को शिक्षा समितिका सभापति अमरबहादुर थापा र नेपाली कांग्रेस तथा एमाले सचेतकहरूले आगामी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्योसँगै ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढ्यो । 

दिउँसो २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मको समय  

यति गर्नका लागि आज दिउँसो २ बजेदेखि राति ९ बजेसम्मको समय खर्चिनु परेको थियो । दिउँसो २ बजेतिर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र विभिन्न घटक शिक्षक सङ्गठनका नेताहरूबिच वार्ता सुरु भएको थियो । 

महासङ्घले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । तीमध्ये सरकारले गर्नुपर्ने ९ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षकहरू त्यही ९ बुँदे प्रस्तावमा छलफलमा जुटेका थिए ।

महासङ्घले अघि सारेका ९ बुँदे मागहरू लगभग मोटामोटी सहमति जुटिसकेको थियो । तर, केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी थियो । ती विषयमा सहमति जुट्नै समय लाग्यो । 

ती विषय थिए, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने मिति तोक्ने र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषय । ती दुई विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा बैठक लम्बिएको थियो । 

एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारीले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकार, शिक्षक र शिक्षा समितिबाट फरक फरक मिति प्रस्ताव भएको बताए । 

शिक्षकहरूले जेठ १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । सरकारी पक्षले जेठ मसान्त भनेका थिए । सरकारमा रहेका दुई पार्टीका सचेतकहरूले चालु अधिवेशनमा ऐन जारी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका थिए । तिनै पक्षबिचको लामो छलफलपछि असार १५ गतेभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको हो । त्यो सहमतिप्रति विश्वास गर्ने आधारका लागि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरे । 

यसमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूबिच सहमति जुटेपछि थप सहज भएको थियो । सुरुमा उनीहरूले बर्खे अधिवेशनभित्र ऐन जारी गर्ने अडानमा थिए । तर, शिक्षकहरूले कुनै पनि हालतमा नमान्ने अडान लिएपछि असार १५ मा जारी गर्ने गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । 

जेठ १५ गतेसम्म बजेटमाथिको छलफल हुने र त्यसपछि बजेटमा छलफल हुने भन्दै असार १ गतेदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्ने र १५ गते जारी गर्ने गरी सहमति भएको हो । 

त्यस्तै अर्को विषय निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषय झन पेचिलो बनेको थियो । महासङ्घले संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने भन्ने बुँदा पेस गरेको थियो । तर, त्यसमा सरकारको तर्फबाट निजी विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समावेश गर्न नसकिने भन्दै त्यो हटायो । 

उक्त विषय हटेपछि संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले आपत्ति जनाए । उनले महासङ्घ र सरकार दुवैप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । तर, शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको हकमा यसअघि नै कोषमा आबद्ध गराउन परिपत्र गरिसकेको जनाउँदै सहमतिमा उल्लेख गर्न नसकिने प्रस्ट पारे । 

त्यसपछि अध्यक्ष थापाले थप आक्रोशित हुँदै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरहको सेवा सुविधाको ऐनमा सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अडान राखे । महासङ्घ उक्त विषयमा मौन बसेपछि सहमतिमा निजी विद्यालयका शिक्षक भन्ने शब्द हटाएर सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भन्ने शब्द मात्रै राखियो । 

आफ्ना कुनै पनि विषय सहमतिमा नपरेपछि अध्यक्ष थापा वार्ता सकिए लगत्तै बाहिरिए । र उनी पछि पत्रकार सम्मेलनसम्मका लागि कुरेनन् । 

प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्देशन  

सरकार र शिक्षकहरूबिच ९ बुँदेमा सहमति जुट्यो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री पन्त र गृहमन्त्री रमेश लेखक मन्त्रिपरिषद् बैठकका लागि बालुवाटारतिर लागे । बालुवाटार पुगेका शिक्षा र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यस्तो सहमति गरेर आयाँै भने । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्, यसमा मन्त्रिपरिषद्को सहमति छ भने । 

प्रधानमन्त्रीबाट सहमति तथा निर्देशन भएपछि शिक्षा र गृहमन्त्री दुवै जना पुनः सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा आए । शिक्षा मन्त्रालयमा आइपुग्दा साढे ८ बजिसकेको थियो । 

त्यसपछि शिक्षा र गृहमन्त्रीले कांग्रेस र एमालेका मुख्य सचेतक, शिक्षा समिति सभापति, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवदेखि उच्च अधिकारीहरू तथा शिक्षक महासङ्घका नेताहरूको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना भयो । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पन्तले सहमतिलाई सहमति नभई सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरूको निर्णय भएको प्रतिक्रिया दिए । 

कि जितिन्छ, कि बितिन्छ, नारामै सीमित  

गत चैत २० गते अघिसम्म शिक्षकहरूको एउटै अडान थियो, ‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ’ । उनीहरूको आफूहरू विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलन गर्न लागेकाले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने अडान थियो । त्यति मात्र होइन, शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको सुरुको वार्ता टोलीलाई त ‘हामीलाई वार्ता नभई विद्यालय शिक्षा ऐन चाहिएको हो,’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।  

तर, अहिले ऐन जारी हुने मिति तोकेर सहमति गरेपछि शिक्षकहरूले ‘न जितियो, न बितियो बेकारमा खल्ती रित्तियो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । 

शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने आन्दोलन जारी नै रहेको बताए । केही दिनका लागि आन्दोलनबाट विश्राम लिएको तर, असार १५ मा ऐन जारी नभएको खण्डमा अहिलेको भन्दा चर्को आन्दोलन गरिने बताए । आफूहरू अब असार १५ लाई कुरेर बसेको उनको भनाइ छ । 

महासङ्घ सह अध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले सडकमा आएको शिक्षकको मासलाई घर पठाउने बताइन् । शिक्षक नेताहरू काठमाडौँमै रहेर आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि बढाउने उनको भनाइ छ । 

‘हाम्रो आन्दोलन सकिएको होइन । अहिले काठमाडौँको मासलाई केही दिन विश्रामका लागि घर पठाउने मात्रै हो । हामी त काठमाडौँमै भएर लबिङ गर्ने, खबरदारी गर्ने काम गरिरहन्छौँ,’ पराजुलीले भनिन् । 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले अहिले आन्दोलन सेफ ल्यान्डिङमा गएको बताए ।  आन्दोलन गर्दै गर्दा आफूहरूले कि जितिन्छ, कि बितिन्छ भनेको बताउँदै असार १५ पछि ऐन जारी नभएको खण्डमा थप ठुलो आन्दोलन चर्किने चेतावनी दिए । 

तपाईंहरु पढाउन जानुस्, हामी सहमति कार्यान्वयनमा लाग्छौ : शिक्षामन्त्री

वार्ता र सहमतिपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा ढुक्क भएर पढाउन जान अनुरोध गरे । आफू र गृहमन्त्री शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जाने बताउँदै भने, ‘अब तपाईँहरू ढुक्क भएर घर जानुहोस्, एक महिना लामो आन्दोलनबाट विद्यार्थीको पठनपाठनमा परेको क्षतिको पूर्ति गर्नुहोस्, पठनपाठनतिर लाग्नुहोस् । म र गृहमन्त्री तपाईंहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनतिर लाग्छौँ । शिक्षा समितिका सभापति र मुख्य सचेतकहरू ऐन बनाउनतिर लाग्छन् । र असार १५ गते ऐन जारी हुने वातावरण बन्छ ।’  

त्यस्तै गृहमन्त्री रमेश लेखकले विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गरेर शिक्षकहरूको घरमै पठाउने बताए । उनले विधेयकलाई ऐन बनाएर असार १५ पछि शिक्षकहरूको घरमै पुर्‍याउने बताएका हुन् ।

‘तपाईंहरू ऐन लगेर मात्रै फर्किन्छौ भनेर आउनुभएको थियो । अब हामी ऐन तपाईंहरूको घर घरमै पुर्‍याउँछौ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । 

अब विधेयक जारी गर्ने विषय शिक्षा समिति र सचेतकहरूको हातमा रहेको उनले बताए । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेका सचेतकहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोहीअनुसार असारको १५ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिने उनको भनाइ थियो ।

सहमति कार्यान्वयन गर्न ८ अर्ब थप बजेट  

शिक्षकहरूसँग गरिएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न थप ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिने बताए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति जनाएको उनको भनाइ छ । 

यसअघि मङ्गलवार भएको वार्तामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत सहभागी थिए । उनले सुरुमा बजेट दिन नसकिने बताएका थिए । तर, शिक्षकहरू उक्त मागहरूभन्दा तलमाथि नगएपछि अर्थ मन्त्रालय बजेटको व्यवस्था गर्न तयार भएको हो । अर्थ मन्त्रालय तयार भएपछि महासङ्घले अघि सारेका ९ बुँदे प्रस्ताव पास हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।