विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बिहीबार र शुक्रबार गते गर्ने भनेको प्रदेश लगानी सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ । 

विराटनगरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड बराबरका ७१ वटा परियोजनाहरू सोकेसिङ गर्ने जानकारी दिएको छ । जसमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, आइटिलगायतका क्षेत्रहरू छन् । लगानी सम्मेलनकै क्रममा दुई दर्जन बढी परियोजनामा भने सम्झौता (एमओयू)  नै हुने लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले यी परियोजनाहरूलाई सफल बनाउन आठ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ । यसले प्रदेशमा लगानी गर्दा आइपर्ने सम्पूर्ण झन्झटहरू अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको कोइरालाको दाबी छ । 

‘लगानी सम्मेलनमा चीन, रुस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, भारत लगायतका देशका लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता हुनेछ,’ कोइरालाले भने, ‘स्वदेशका प्रतिष्ठित उद्योगपतिहरू पनि यो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ ।’

लगानी सम्मेलनमा कृषि र पर्यटनमा कोशी प्रदेशको सम्भावना, औद्योगिक उत्पादन र बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षामा लगानीका अवसर र सम्भावनाका विषयकमा छलफल हुनेछ । साथै, पहिलो दिनको मुख्यसत्रका रूपमा कोशी प्रदेशका हकमा लगानीमैत्री वातावरण र तीन तहका सरकारहरूबिचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा विज्ञहरू र जनप्रतिनिधिहरूबाट धारणा प्रस्तुत हुने कोइरालाले जानकारी दिए । 

लगानी सम्मेलनका लागि प्रदेश सरकारले केही नीतिगत प्रतिवद्धतासमेत गरेको छ । जसमा प्रदेशभित्रका कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र जलस्रोतसँग सम्बन्धित सम्भाव्य आयोजना वा परियोजनाहरूको सूची तयार गरी तिनको प्राविधिक एवम् आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ । 

 साथै, संघीय सरकार, स्थानीय तह र लगानीकर्ताहरूबाट प्राप्त आयोजना वा परियोजनाहरूको समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी आकर्षक गर्न आवश्यक कदम चाल्ने उल्लेख छ ।

 यस्तै आयोजना वा परियोजनाको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, लगानी कर्ताले लगानी गर्ने आयोजना वा उनीहरूको प्रतिविद्धतालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय स्तरका बाधा अड्चन हटाउन प्रदेश सरकारले तत्काल पहल गरी निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक कदम चाल्ने लगायत ६ बुँदे नीतिगत प्रतिबद्धता छन् ।