काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबिचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ। सिंहदरबारमा जारी वार्तामा शिक्षकहरूले राखेका ९ बुँदे मागमा सहमति जुट्न लागेको हो । 

शिक्षक महासङ्घले राखेका अधिकांश मागहरू सरकारले सहमति जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि राखिएको मागमा सहमति जुट्न बाँकी छ । 

वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा समिति सभापति अम्मर बहादुर थापा, कांग्रेस सचेतक श्याम कुमार घिमिरे, एमाले सचेत महेश बर्तौला, शिक्षा उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्मा सहभागी छन् ।

त्यस्तै महासङ्घको तर्फबाट  अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी, महासचिव तुला बहादुर थापा लगायतका पदाधिकारी तथा शिक्षक नेताहरूको उपस्थिति रहेको छ ।

महासङ्घले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयहरू भनेर ९ बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो । 

१. सबै शिक्षक–कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचार कालागि सात ओटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँ स्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

२.राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो वापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ठ प्रदान गर्ने ।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी ( लेखापाल)को लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गरी सो पद बमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२/– ) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी कार्यालय सहयोगी हकमा श्रेणी विहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु. २६०८२ । उपलब्ध गराउने । सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. आ.व. २०८२ / ०८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरिदार सरह(१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र नि मा तृतीयको नायव सुब्बा सरह ( १० ग्रेड), माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह ( ७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।

५.स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने । साथै लामो बिदा ( ४५ दिने ) मा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

६.संस्थागत विद्यालयका शिक्षक / कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरू सँगै राख्ने ।

८. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।

९. नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक / शिक्षक / कर्मचारी माथि स्थानीय तहले जथाभाबी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।

शिक्षकहरूले ऐन जारीका लागि मिति तोक्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन्। सरकारले संसदले गर्नुपर्ने विषयमा सरकारले सहमति दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ भने यो हिउँदे अधिवेशबाट ऐन जारी गर्नेगरी सहमति गर्न सकिने जनाएको छ।