हामी १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने क्रममा छौँ । श्रम दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रो मुख्य उद्देश्य नेपालभित्र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई कसरी राम्रोभन्दा राम्रो सेवा सुविधा र काम गर्ने वातावरण दिलाउने भन्ने विषयमा मुख्य ध्यान हुनुपर्छ । रहँदै आएको अवस्था पनि छ । 

पछिल्लो समय भने त्योभन्दा ठुलो समस्या नेपालमै जनशक्तिलाई कसरी टिकाउने र श्रम बजारलाई कसरी कायम राख्ने भन्नेमा बढी ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । 

नेपालमा वर्षौँसम्म श्रम गरेका श्रमिकको अवस्था पनिज खासै उँभो लागेको देखिँदैन । श्रमिकजति यहाँ (स्वदेशमा) बस्छन् जस्तो पनि लाग्दैन । रोजगारी अभावले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुपर्ने अवस्था छ छँदै थियो, यो स्वाभाविक पनि थियो । 

तर, रोजगारी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बसेर रोजगारी गर्नसक्ने अवस्था छैन । यहाँ ज्याला दर तोकिन्छ, तर श्रमिकले त्यसमा जीवन निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था छैन । तोकिएको ज्यालाको पनि कार्यान्वयन छैन । 

सामाजिक सुरक्षाका कुरामा पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकमा त्यसको पहुँच छैन । अहिले श्रमसँग सम्बन्धित सबै कानुन बनेका छन् । तर, यसको प्रभावकारिता तथा कार्यान्वयन गर्ने सवाल कमजोर देखिन्छ । 

अहिले नेपालको श्रम बजार विदेश जान अनुभव लिने खुड्किलोजस्तो मात्रै भएको छ । सीपको आधारमा नेपालमा उचित पारिश्रमिक पाउने वातावरण छैन, श्रमिक पलायनको यो मुख्य कारण हो । 

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संसद्) मा हामीले कहिल्यै रोजगारी वृद्धि कसरी गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक रोजगारको अवस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ त ? छैनौँ नि ।

अर्को राजनीतिक कारण छ । हाम्रो देशको राजनीति अस्थिर छ । अर्कोतिर राजनीति पोलिटिकल पार्टीले चलाउँछ । दलहरू श्रमिकप्रति उदार नभएको जस्तो लाग्छ मलाई । अहिले शिक्षकको आन्दोलन हेरौँ न । शिक्षकका सवालहरू मूल प्रवाहका तीनवटै मुख्य नेताको सरकार रहेको अवस्थामा सहमति भएको विषय हो । अहिले शिक्षकहरूले भएको सहमति कार्यान्वयन गरिदेऊ भनेको हो, थप माग केही पनि गरेको अवस्था होइन । यसको अर्थ सहमति कार्यान्वयनमा पनि सरकार उदार छैन ।  

अर्को कुरा, नीतिगत तहमा जहिले पनि रोजगारदाता हाबी भएको देखिन्छ । हुन त नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै त्यो प्रवृत्ति छ, तर यहाँ त्यो अवस्था धेरै छ । हाम्रो 

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संसद्) मा हामीले कहिल्यै रोजगारी वृद्धि कसरी गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक रोजगारको अवस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ त ? छैनौँ नि । यसको अर्थ यी कुराहरू उहाँको प्राथमिकतामा छैन ।  

भएको रोजगारीमा पनि निश्चितता छैन । कहिले जागिर जाने हो थाहा छैन । २०/३० वर्ष रोजगारी गरिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा छैन । अहिलेको अवस्थामा हामीले असंगठित क्षेत्रको लागि सामाजिक सुरक्षा खोजेको हो । 

संगठित संस्थाको लागि त हिजोको दिन पनि कर्मचारी सञ्चय कोष थियो, नागरिक लगानी कोष थियो । अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष आए पनि त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सरकार त्यति गम्भीरतापूर्वक अघि बढेजस्तो मलाई लाग्दैन । 

यी कारणले श्रमिक नेपाल बस्न चाहेका छैनन् । तर, सरकार पनि उहाँहरूलाई रोक्न लाग्दैन, बरु विदेश जान नै बल गरिरहेको हुन्छ । सरकारको ध्येय नै उनीहरू बाहिर जाउन्, रेमिट्यान्स पठाइराखून् र त्यसैबाट मुलुक चलाइरहुँ भन्ने छ । 

अहिले रोजगारदाता पनि ट्रेड युनियनलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा, यो हुँदै नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् ।

नेपालमै राम्रो तलबस्केल भएका र नेपाली नै रहनसक्ने ठाउँमा पनि नेपाली रोजगारदाताले नेपालीलाई राख्न खोजेको जस्तो देखिँदैन । रोजगारदाता पनि विदेशीलाई ल्यायो सजिलो हुन्छ, नेपालीलाई राख्यो ट्रेड युनियनमा लाग्छन्, यसले समस्या हुन्छ भन्ने मानसिकता रोजगारदातामा देखिन्छ ।

अहिले सरकारले रोजगार सम्मेलनबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि १० वर्षे कार्ययोजना बनाउँदैछ भनिएको छ । तर, यो कहिले बन्छ र बन्यो भने के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन । 

किनभने यो पहिलो रोजगार सम्मेलन होइन, पाँचौँ सम्मेलन होजस्तो लाग्छ र पाँचौँ सम्मेलनमा घोषणा गरेको कुरा विश्वास गर्ने वातावरण बन्न चौथो सम्मेलनमा गरिएका कुरा कति पूरा भए भन्ने आधारमा तय हुन्छ । 

अहिले त नेपालमा केही हुँदैन, विदेशी लगानी पनि आउँदैन भन्ने न्यारेटिभ नै बन्न थालिसक्यो । सरकारप्रति विश्वास गर्ने आधार छैन, सरकारले बर्बादै गर्‍यो खत्तमै गर्‍यो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । 

अहिले रोजगारदाता पनि ट्रेड युनियनलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा, यो हुँदै नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् । ऐन कानुन सबै टेकेर भैरहवामा टाइगर प्यारिस क्यासिनोमा हामीले एउटा युनियन रजिस्ट्रेसन गर्‍यौँ । त्यहाँको रोजगारदाता यो खारेज गरी पाउँ भन्दै अदालत गयो । त्यसकारण यी सबै पक्ष नमिली सुधारको उपाय छैन । 

न्यूनतम पारिश्रमिकको कुराको अर्को समस्या छ । कानुनले नै दुई–दुई वर्षमा रिभ्यु हुन्छ भनिएको छ । त्यसलाई छिट्टै निर्धारण गर्नुपर्छ । अबको समयमा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि विश्वभर चलेको र जीवन जिउन पुग्ने ज्याला दिनुपर्छ । सरकारले निर्णय गर्छ तर कति कार्यान्वयन भयो अनुगमन गर्दैन । त्यसैले अबका दिनमा अनुगमनको पाटोलाई पनि बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ । 

त्यस्तै, अब विदेश पलायन रोक्न राज्यले आवश्यक नीतिगत पहल गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सका लागि मात्रै बाहिर पठाउन भएन । राज्यले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।