सुर्खेत । कर्णालीमा आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । असार १ बजे बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान अनुसार बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको हो ।

यसअघि कर्णाली सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याउने गरेको थियो । यो पटक पनि पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण भइरहेको प्रदेशका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह बताउँछन् ।

विशेषगरी रणनीतिक योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने उनको तयारी छ । यसअघि पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर बजेट कार्यान्वयनमा सरकार असफल बन्दै गएको छ । अनुदानकै भरमा बजेट ल्याउने तर ८० प्रतिशत पनि बजेट कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले आलोचना खेप्दै आएको छ ।

कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि बजेट कस्तो ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले कर्णालीका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ ।

प्रस्तुत छ, मन्त्री शाहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

• नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो कि भएन ? तयारी कस्तो छ ?

बजेट निर्माणको प्रक्रिया धमाधम चलिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा बजेट निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ । बजेटका सिलिङ तोकेर मन्त्रालयहरूलाई दिइसकेको अवस्था छ । अहिले समपूरक र विशेष अनुदानका विषयमा हामीले बृहत् छलफल गरिरहेका छौँ । विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि बजेटका विषयमा छलफल गर्ने काम भइरहेको छ ।

• विगतमा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने गरिएको थियो, तपाईंले ल्याउने बजेट कस्तो आउँछ ?

मेरो सोचाइ विगतको भन्दा अलि फरक खालको बजेट ल्याऊँ कि भन्ने छ । त्यही तरिकाले काम पनि गरिरहेको छु तर, पछि संसद्बाट हामीलाई दबाब हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ७५ प्रतिशत खर्च हुँदा नयाँ बजेट अहिलेको तुलनामा केही बढेर आउँछ । हरेक मन्त्रालयलाई ०.५ देखि ३ प्रतिशतका दरले बजेट सिलिङ बढाएर वितरण गरेका छौँ । हाम्रो बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । हामीले मन्त्रालयहरूलाई प्रस्ट भनिदिएका छौँ– अब स–सानो योजनामा नअल्मलिनुहोला । १० वटा जिल्लामा काम देखिने खालको रुपान्तरणकारी योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुहोस् ।

करोडका बाटो बनाएर काम छैन । धेरै योजना देखिने तर रिजल्ट नदेखिने समस्या छ । त्यसैले बरु थोरै र रणनीतिक योजनाहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । सबै ठाउँमा सडक खोलिए तर, गाडी चल्दैनन् । १२ महिना नै सडक सञ्चालनका लागि ध्यान दिनुपर्ने छ । सडक पुललाई बनाउनुपर्ने छ । अहिले हामी पूर्ण रूपमा केन्द्रसँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो आम्दानीको स्रोत छैनन्, आम्दानीलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि मेरो ध्यान गएको छ ।

वन र यातायात क्षेत्रलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्ने सोचेको छु । नयाँ आर्थिक वर्षमा ८१ करोड आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेका छौँ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पनि राजस्व शाखा राखिएको छ । अहिले बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार ल्याउने रणनीतिदेखि आम्दानी बढाउन ध्यान दिनेगरी काम गरिरहेका छौँ । अहिले अर्थ सचिवकै नेतृत्वमा राजस्व सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान भइरहेको छ ।

• विगतमा ल्याइएको बजेट कपी–पेस्टजस्तो, निरन्तरताजस्तो मात्रै देखिन्थ्यो, तपाईंले ल्याउने बजेटका प्राथमिकता के–के छन् ?

रोजगारमुखी कार्यक्रम– जो जनप्रेमी होस्, युवादेखि कृषकहरूलाई समेट्ने होस् । साथै सडक पूर्वाधारमा रणनीतिक योजना, वन, कृषि, उद्यमशीलतालाई नयाँ तरिकाले ल्याउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । सबै मन्त्रालयलाई त्यही अनुसार काम गर्न भनिएको छ । हामीले विज्ञहरूसँग बसेर होमवर्क पनि गरिरहेका छौँ ।

सरकारले ल्याउने हरेक कार्यक्रम रोजगारमुखी होस् भन्ने तरिकाले भनिएको छ । कर्णालीका लागि पहिलो विषय सडक पूर्वाधार नै हो । अहिले खनिएको सडकलाई व्यवस्थित बनाउने हो ।

• सिलिङ बढाएको भन्नुभयो, बजेटको आकार कस्तो हुन्छ ?

अहिले दिएको सिलिङभन्दा पनि माथि जान सक्छ तर, अहिले अनुमान गरेको भन्दा बढी बजेट खर्च भयो भने सोचेजस्तो ठुलो बजेट नआउन पनि सक्छ । त्यसैले अहिले अनुमानमात्र गर्ने हो । बढेर आएको खण्डमा ३३ अर्बको हाराहारीमा आउन सक्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३१ अर्बको थियो । कतिपय पुराना कार्यक्रमलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा केन्द्रबाट दिने अनुदान घटाउँदै लगेको छ । समपूरकलाई पनि अहिले बढाएर १ अर्बको सीमा राखेका छौँ । विशेष अनुदानको सीमा पनि बढेको छ । सशर्त अनुदानको सीमा घटाएको छ । अर्थ वित्तीय कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौँ । स्थानीय तहहरूलाई दिने बजेट अहिले बढाइदिएका छौँ । गत वर्ष ८० करोडसम्म दिएका थियौँ भने नयाँ बजेटमा ९५ करोड बनाइदिएका छौँ । अहिले बजेटका सबै आन्तरिक पक्षहरूलाई बलियो, व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको छ ।

पहिला अर्थ तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहने डल्लो बजेट अहिले निकै कम गरिने छ । खर्च नै नहुने शीर्षकमा चाहिने भन्दा बढी बजेट नराख्ने भन्ने छ ।

• बजेट कार्यान्वयनमा सुधार त भन्नुभयो, कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ? त्यसको योजना के हो ?

मुख्यमन्त्रीज्यूले सबै जिल्लामा गएर त्यहाँको अवस्था बुझ्नुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो लक्ष्य दसैँ–तिहारमै सबै योजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुपर्छ भन्ने थियो, जसले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्थ्यो । बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू समयमै कार्यान्वयनमा लाने हो भने भुक्तानी चाँडो हुन्छ र कार्यान्वयनमा वृद्धि देखिन्छ । तर त्यसमा हामी लाग्दा पनि सुधार आउन सकेन ।

अहिले पनि कतिपय योजनाको टेण्डर खुलिरहेको अवस्था छ । त्यो हुँदा हामीले बजेट कार्यान्वयनमा सोचेजस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सकेनौँ । यसमा सरकार लागिरहेको छ, तर परिणाम आउन सकेको छैन । अहिलेको समस्याहरूलाई हामी अध्ययन, अनुसन्धान गरेर आगामी वर्षका कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।