काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाका सांसद  पदमबहादुर परियारले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४’ को व्यवहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आन्दोलनसँगै तनहुँ जिल्लाको सदरमुकाम दमौलीको ‘जलदेवी माध्यमिक विद्यालयमा अध्यन गर्दागर्दै २०५१ सालदेखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले ऐन जारी भएको आठ वर्ष हुँदासम्म त्यसको व्यवहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नुकेको जनाउँदै कार्यान्वयनको निम्ति राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा अपाङ्गतातर्फ गण्डकी प्रदेशबाट तीन हजार ७७४ मतभारसहित विजयी भएका नेता परियारले ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकार वा स्थानीय निकायबाट सञ्चालित वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रुपमा आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने भने पनि त्यसको पूर्ण रुपमा व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सांसद परियारसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 
 
मुख्य कुरा म प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मत दिएर अपाङ्गता कोटाबाट संसद्मा आएको हो । त्यसैले म अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति उत्तरदायि हुनैपर्छ । हाम्रोमा ऐन बन्छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । विसं २०७२ मा संविधान जारी भयो । २०७४ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । तर त्यसको सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  ऐनमा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सरकारले तोकिदिएबमोजिमका शैक्षिक संस्थाद्वारा निःशुल्क रूपमा उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा हासिल गर्न सहज बनाउन उनीहरुको आवश्यकताबमोजिम ब्रेल वा वैकल्पिक लिपि, साङ्केतिक भाषा, सूचना प्रविधिको साधन र दौँतरीबाट सिक्ने जस्ता एकभन्दा बढी माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनु पनि भनिएको छ । तर कार्यान्वयन छैन । मेरो माग भनेको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका सबै संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्छ । 

संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा अनिवार्य रुपमा समानुपातिक निर्वाचन हुने भनिएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । त्यस्ता अपाङ्गतासँग जोडिएका धेरै व्यवस्था छन संविधानमा । तर कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन । म अहिले राष्ट्रियसभाको सांसद छु । संसद्मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलित समुदायको अधिकारको बारेमा बोली नै रहेको हुन्छु । त्यससँगै देशको समसामयिक विषयमा संसद्मा कुरा उठाउने विषय भई नै हाल्यो । मैले संसद् बैठकको प्रत्येक प्रसारण साङ्केतिक भाषामा पनि हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छु । 
    
व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको मागपनि गर्दै आएको छु ।  शिक्षा, निजामती र प्रहरीलगायतका ऐनलाई पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने मेरो माग छ । बहिरा नागरिकका हकअधिकार प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सामाजिक दृष्टिकोण अझै विभेदपूर्ण रहेका छन् तिनलाई सच्याउनुपर्ने छ । अर्को कुरा भनेको, दलित समुदायको संवैधानिक हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन निर्माणमा सरकारको उदासीनता देखाएको छ । संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायका लागि विशेष हक र सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउने, सार्वजनिक सेवा तथा रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, भूमि सुधार, परम्परागत पेसा संरक्षण र सीप विकासमा सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन छैन । अहिले पनि दलित समुदायको आफ्नो नाममा जमिन छैन । उनीहरु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पनि पछाडि गर्दै आएका छन् । 

जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयन र संशोधनको विषयलाई हर्दा संविधान केही हदसम्म कार्यान्वयन भएको छ । तर दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रको सवालमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पहिला संविधानमा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यान्वयन नगर्दै संविधान गर्नु कति उचित हुन्छ । हो, कतिपय संवैधान व्यवस्थाका कारण काम गर्ने सवालमा अफ्ठ्याराहरु आएका होलान । तर उत्पीडित समुदायको संवैधानिक अधिकार पनि कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । उनीहरुबारे कानुन निर्माणमा सरकारले चासो देखाउनुपर्छ । 

सङ्घीययतालाई अझै बलियो बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिनुपर्छ । अधिकारजति सबै सङ्घमा राखेर सङ्घीयताको कार्यान्वयन हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन । 

मेरा मतदाता भनेका प्रदेश सांसद हुन् । म उनीहरुप्रति उत्तरदायी प्रदेशका समस्या सभामा राख्दै आएको छ । अहिले संसद्मा प्रादेशिक समय पनि छुट्याइएको छ । त्यो समयमा आफूलाई निर्वाचन गर्ने प्रदेश र पालिकाका सवालमा मात्रै कुरा राख्न सकिन्छ । मैले प्रादेशिक र शून्य र विशेष समयमा पनि मेरा मतदाताका सवाल र समस्या उठाउने गरेको छ । तर त्यहाँ पनि कार्यान्वयन कै समस्या छ । संसद्मा जति कराउ पनि सरकारले सुन्ने होइन । तर पनि बोल्न छोको छैन । युवा पलायन रोक्नका लागि सरकारसँग स्पष्ट योजना हुनुपर्छ । बिना योजना हुँदैन । जस्तो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका युवालाई ररोक्नका लागि स्वदेशमा रोजगारी दिन सक्नुपर्छ । रोजगारीको निम्ति देशमा कलकारलखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । नभए विदेशी लगानीलाई सहज बनाउनुपर्छ ।