धनगढी । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका– ७, ९ र १० नम्बर वडामा जमिन सम्बन्धी ठुलो विवाद छ । जमिन एउटाले उपभोग गर्ने र लालपुर्जा अर्कैको नाममा हुँदा स्थानीयले ठुलो समस्या झेलिरहेका छन् ।

२०७५ साल भदौमा मानबहादुर ओलीले धान खेती लगाएको र घरबास गरेको जमिन आफ्नो भन्दै कोही मान्छे आए । ५२ वर्षीय ओली अचम्ममा परे । २०२४ सालदेखि बेदकोट नगरपालिका–१० मा बस्ने उनको एक बिघा जमिन छ ।

२०४२ सालदेखि आफ्नो घर त्यहीँ रहेको ओलीले बताए । बुबाबाजेका पालामा वन फाँडेर बसेका उनीहरूसित जमिनको लालपुर्जा भने छैन । त्यही जमिन आफ्नो रहेको दाबी गर्दै लालपुर्जा बोकेर अरु नै मान्छे आएपछि ओली छक्क परेका थिए । आफ्ना बुबाका पालादेखि उपभोग गरिआएको जमिनको लालपुर्जा कसरी अर्काको नाममा भयो भन्ने उनलाई थाहा छैन ।

डडेल्धुरामा जन्मेका उनी बुबाले वन फाँडेर बनाएको जमिनमा सरेका हुन् । बुबाले २०२४ सालतिरै खेत बनाएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि सो ठाउँमा परिवार सरेको हो । अहिले सोही जमिनमा उनको एक तले पक्की घर छ ।

२०३८ सालतिर तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको नक्साङ्कन गर्दा उनीहरू बसेको जमिन विवादित बन्न पुग्यो । आरक्षको सिमाना तोक्दा यकिन नभएर समस्या भएको हो कि भन्ने उनलाई लाग्छ । आरक्षको किनारका ऐलानी जमिनमा बसेका मान्छेहरू लालपुर्जा विहीन बन्दै आए ।

सरकारी कर्मचारीहरूले राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार गरेर आफूले उपभोग गरिआएको जमिन अरु कसैको नाममा गरिएको ओलीको भनाइ छ ।

२०५१ सालतिर सरकारले ऐलानी जमिनको पुर्जा दिने कुरा गरेको ओलीलाई सम्झना छ । त्यो बेला उनले सरकारी फारम भरेका थिए तर काम लागेन । उनले घरखेतको राजस्व पनि तिरेका छैनन् । कुलोबाट सिँचाइ गरेबापत पानीपोत भने उनले तिर्दै आएका छन् ।

७ वर्ष अघि सो जमिन आफ्नो हो भन्दै अरु कोही आइपुगेपछि उनले जिल्ला मालपोत कार्यालयमा गएर बुझे । त्यहाँ पुग्दा उक्त जमिनको लालपुर्जा अर्कैको नाउँमा रहेछ भन्ने उनलाई थाहा भयो ।

ओलीको जस्तै अरु ३ सय जति परिवारले उपभोग गरिआएको जमिनको पुर्जा अरुको नाउँमा देखियो । २०६३ सालमै जमिनको पुर्जा बनिसकेको रहेछ । गाउँलेहरूको ठ्याक्कै कति जमिन अरुले नै आफ्नो नाममा गरिसके भन्ने खोजी गर्न नसकेको पीडित परिवार बताउँछन् ।

सरकारी कर्मचारीहरूले राजनीतिक संरक्षणमा भ्रष्टाचार गरेर आफूले उपभोग गरिआएको जमिन अरु कसैको नाममा गरिएको ओलीको भनाइ छ ।

‘जमिनको विवाद मिलाइदेऊ भनेर कैयौँ पटक सीडीओकहाँ गयौँ, कति आयोग बने तर समस्या उस्तै छ,’ उनले भने ।

स्थानीय दत्तराम बैजको समस्या पनि त्यस्तै छ । २०३१ सालमा बस्ती बस्दा सरकारले नै रुख कटान गराएको उनले बताए । त्यो बेला उनले काट्नुपर्ने रुखमा टाँचा लगाउने र नम्बर टाँस्ने काम गरेका थिए । एक वर्षे अस्थायी जागिर पाएका उनले त्यहीँ जमिन पनि बनाए तर अहिले उनको केही जमिन अरु कसैको नाउँमा गएको छ ।

‘२०३८ को सट्टा भर्ना आयो । आरक्ष, सीडीओ, वनका हाकिम बसेर ठुलो भेला भयो । आरक्षले त्यो बेला नै यो जमिन बस्तीका लागि भनेपछि छुट्यो । पञ्चायतकालमै बस्ती बसेको थियो,’ बैजले भने ।

ससुराका पालामा ७ बिघा जमिन रहेको बताउने मन्जु चौधरीको पनि आरक्ष नजिकै घर छ । अहिले उनका सात भाइसित अढाई बिघा जमिनमात्रै छ । बाँकीमा आरक्ष पीडितहरूलाई सरकारले बसालेको छ । मन्जुकै जमिन चार कट्ठामात्रै बाँकी छ । त्यही जमिनको पनि लालपुर्जा छैन ।

यसको समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भए पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

मन्जुलाई त्यो जमिन पनि कसैले आफ्नो नाममा हाल्ने हो कि भन्ने पिर छ । ‘सङ्कटकालका बेला बन्दुकको नाल छातीमा राखेर जमिन आरक्षको हो भनेर अरुलाई बसाले, चार कट्ठा जमिन दिए । त्यो त ठिकै छ तर त्यो जमिनको लालपुर्जा त दिनुपर्‍यो नि,’ उनले भनिन् ।

आरक्ष किनारमा नागरिकलाई सरकारले वर्षाैंदेखि समस्यामा राखेको छ । कैयौँ आयोग बने पनि बजेटमात्रै सकियो, समस्या ४३ वर्षदेखि उस्तै छ । स्थानीयहरूले पनि पटक–पटक आन्दोलन गरे तर जमिनको समस्या समाधान भएको छैन ।

२०७७ सालमा स्थानीयले समस्या समाधानका लागि दबाब दिन एउटा सङ्घर्ष समिति पनि बनाएका थिए । उक्त समितिका अध्यक्ष रहेका मुकुन्द केसीले बेदकोट नगरपालिकाका वडा नम्बर ७, ९ र १० मा एउटाको जमिनको लालपुर्जा अर्कैको नाममा बनेको बताए । सो विषयमा छानबिन गरी वास्तविक उपभोग गरेका आधारमा जमिनको पुर्जा दिनुपर्ने र भएको पुर्जा कसरी बन्यो छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको उनले बताए ।

यसको समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भए पनि अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

२०७७ मै सरकारले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो । त्यसबेला २ महिना लगाएर समितिले विवादित जमिनको नापी गर्‍यो । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा भएपछि सो काम फेरि रोकियो ।

गत वर्ष दसैँ सुरु हुनुअघि विवादित क्षेत्रमा पुगेर एउटा टोलीले ८–१० दिन लगाएर फोटो र प्रारम्भिक नक्सा तयार गरेको थियो । त्यसपछि नक्साको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । गत वर्षको असोजतिर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा बुझाइए पनि अहिलेसम्म कुनै  निर्णय भएको छैन । उक्त प्रतिवेदनबारे स्थानीयहरूले चासो राखेका छन् ।

मुकुन्द केसीका अनुसार आयोगले तयार पारेको नक्सासँग हालको सरकारी नक्सा मेल खाँदैन । नगरपालिकाले दिएको सूचना अनुसार आयोगको प्रतिवेदनको एक प्रति नगरपालिकामा भए पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अझै निर्णय गरेको छैन ।

अब के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत आयोगले के राय दिएको हो भन्ने स्पष्ट छैन । स्थानीय सरकार आयोगको सिफारिस र संघीय सरकारको निर्णय कुरिरहेको अवस्थामा पीडितहरू भने अझै अनिश्चिततामा छन् ।

बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख भोज बोहराले तत्कालीन शाही शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित गरिएका जनतालाई बेदकोटका विभिन्न वडामा पुनर्स्थापना गर्दा प्राविधिक त्रुटि भएकाले जमिन सम्बन्धी विवाद देखिएको हो ।

उनका अनुसार वडा नम्बर ७, ९, १० का केही भागमा आरक्ष पीडितलाई बसोबास गराइएको थियो । तर, पुनर्स्थापनाको क्रममा प्राविधिक त्रुटि भएको हुँदा हालसम्म पनि स्वामित्व सम्बन्धी समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।

‘त्यहाँका स्थानीयहरू जग्गाधनी हुन्, भोगचलन गर्दै आएका छन् तर, कानुनी स्वामित्व उनीहरूसँग छैन,’ नगर प्रमुख बोहराले भने, ‘त्यसैले न व्यवसाय गर्न सकिरहेका छन्, न बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन सक्ने अवस्था छ ।’

स्थानीयहरूको मागपछि नगरपालिकाले गत वर्ष नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत एक अध्ययन कार्यदल पठाइएको थियो । कार्यदलको सम्पूर्ण खर्च नगरपालिकाले बेहोरेको थियो।

उक्त कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाएको र नगरपालिकाले पनि प्रतिवेदनको प्रति प्राप्त गरिसकेको उनले बताए । ‘हामीले ठिक छ भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्न कानुनी प्रवन्ध आवश्यक छ ।’

बोहराले जमिनसम्बन्धी वर्तमान कानुनले पूर्ण रूपमा समाधान दिन नसक्ने भएकाले आवश्यक परे संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधनसहित नयाँ आयोग गठन गर्न माग गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

वर्षाैंदेखि आफू बसोबास गर्दै आएको र आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा हुने आशामा स्थानीय छन् । चुनावका बेला उम्मेदवारहरूको मुख्य एजेण्डा बनेको यहाँका स्थानीय जमिन विवादको समस्या मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा नपाएका होइनन् । सांसदहरूले पनि समाधान गर्छु भनेका छन् तर अहिले उनीहरूले यो एजेण्डा बिर्सेको स्थानीय प्रवेश केसीले बताए ।