काठमाडौँ । सरकारले वैशाख १६ गते नेपाल शिक्षक महासंघसँग ९ बुँदे सहमति गर्‍यो । काठमाडौँ केन्द्रित पेसागत आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।’ 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रमा उल्लेखित यो बुँदा कार्यान्वयन गर्न सो अस्पताल सक्षम छ कि छैन भन्नेमा भने ध्यान दिएको देखिन्न । सहमति पत्रमा निजामती अस्पताल लेखे पनि अस्पतालको खास नाम निजामती कर्मचारी अस्पताल हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीले शिक्षक महासंघसँग सहमति हुनु अगाडि आफूहरूसँग कुराकानी नभएको बताए । 

‘सहमति हुनु अगाडि त कुनै छलफल भएको थिएन । तर, हामी सरकारी निकाय हौँ । सरकारले जिम्मेवारी दिएमा एउटै छानामुनिबाट सुविधा उपलब्ध गराउन प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । आवश्यक परे अस्पतालले सुविधा दिन सक्छ,’ प्रा.डा. रेग्मीले रातोपाटीसँग भने । 

निजामती कर्मचारी अस्पतालले अहिलेसम्म संघका निजामती कर्मचारीलाई मात्रै निजामती किताबखानामा रहेको रेकर्डको कर्मचारी कोड (संकेत) नम्बरको विवरणका आधारमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ ।

शिक्षक महासंघसँग सहमति भएको ८ दिन हुँदासम्म पनि अस्पताललाई सरकारले औपचारिक जानकारी गराएको छैन । प्रा. डा. रेग्मी सहमतिबारे मौखिक जानकारी आए पनि औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् । ‘शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति सम्बन्धमा मौखिक रूपमा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छैन,’ प्रा.डा. रेग्मीले भने । 

निजामती कर्मचारी अस्पतालले अहिलेसम्म संघका निजामती कर्मचारीलाई मात्रै निजामती किताबखानामा रहेको रेकर्डको कर्मचारी कोड (संकेत) नम्बरको विवरणका आधारमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालले संघका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत र राजपत्र अंकित कर्मचारीलाई ४० प्रतिशत लागेको खर्चमा सहुलियत प्रदान गर्दै आएको छ । 

अस्पतालको मिसन भिजनमा लेखिएको छ, ‘देशभरका सर्वसाधारण बाहेक सबै निजामती कर्मचारी र उनीहरूका आश्रित परिवारको सबै प्रकारको आधारभूत उपचारको जिम्मेवारी अस्पतालको हो । तर, माथि उल्लेखित निजामती कर्मचारीको परिवारका अधिकतम छ जना सदस्यहरू (आमाबाबु, पति/पत्नी र २१ वर्ष मुनिका २ जना बालबालिका) लाई छुट (राजपत्रांकित ४०% राजपत्र अनंकित र सेवानिवृत्त ५०%) सुविधा प्रदान गरिएको छ । छुट कार्ड यहाँ उनीहरूका लागि रु १०/कार्डको मूल्यमा उपलब्ध छ, छुट सुविधा प्रयोग गर्न चाहनेले कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित फोटोसहितको कार्ड बुझाउनु पर्नेछ । कर्मचारी कोड (संकेत) नम्बरको विवरण निजामती किताबखानामा रेकर्ड गर्नुपर्नेछ ।’

अस्पतालले प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पास भएका निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहले लिएको परीक्षा पास गरेका निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत दिएको छैन । अस्पतालका प्रमुख प्रा.डा. रेग्मी संघीय निजामती कर्मचारी र संघबाट समायोजन भएर प्रदेशमा गएका निजामती कर्मचारीलाई मात्रै सहुलियत प्रदान गर्दै आएको बताउँछन् । 

‘हामीले अहिलेसम्म संघीय निजामती कर्मचारी र संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएर गएका निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत प्रदान गरेका छौँ । निजामती कर्मचारी किताबखानामा भएको रेकर्डका आधारमा सहुलियत दिँदै आएका छौँ,’ प्रा.डा. रेग्मीले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पास भएका निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहले लिएको परीक्षा पास भएका कर्मचारीलाई अहिले अस्पतालमा सहुलियत उपलब्ध छैन ।’ 

प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अस्पतालले सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेशमा पनि अस्पतालको मातहतमा रहने अस्पतालहरू खोल्नुपर्ने बताए ।  

‘प्रदेशका निजामती कर्मचारीलाई सहुलियत प्रदान नगरेको अस्पतालले शिक्षकलाई कसरी सहुलियत प्रदान गर्छ त ?,’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. रेग्मीले औपचारिक परीक्षा पास गरेर स्थायी भएका निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई गृहकार्य गरेर सरकारले जिम्मेवारी दिएमा सहुलियत सुविधा प्रदान गर्न सकिने बताए । 

उनले भने, ‘सरकारले जिम्मेवारी दियो र क्षमता बढाउन सहयोग गर्‍यो भने प्रदेशका निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई सहुलियत सुविधा प्रदान गर्न सक्छौँ । त्यसका लागि गृहकार्य आवश्यक पर्छ ।’

प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई अस्पतालले सहुलियत प्रदान गर्न प्रदेशमा पनि अस्पतालको मातहतमा रहने अस्पतालहरू खोल्नुपर्ने बताए ।  

निजामती कर्मचारीहरू भने आफूहरूबाट लेबी उठाएर बनाएको अस्पतालमा शिक्षकहरूलाई पनि सहुलियत दिन लागिएको भन्दै अनौपचारिक रूपमा असन्तुष्टि जनाइरहेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

नेपाल सरकारको मुख्यसचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सञ्चालक समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुन्छन् । 

अस्पतालका सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयमा आफू ‘अपडेट’ नरहेकाले बुझ्न पर्ने प्रतिक्रिया दिए । 

तर, स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले भने सहमतिलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको बताएका छन् । आफ्नो फेसबुक पेजमा मन्त्री पौडेलले लेखका छन्, ‘हामीले गत साउन २७ गते योजना तथा प्राथमिकतामा शिक्षकको सहुलियतपूर्ण उपचार निजामती अस्पतालमार्फत गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ । त्यसयता यस विषय कार्यान्वयनमा लैजान हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेका थियौँ । फलस्वरुप आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस सम्बन्धमा निर्णय भएको छ । पौडेलले यो स्ट्याटस वैशाख १७ गते लेखेका हुन् । तर, वैशाख १७ गतेको निर्णय सिंहदरबारबाट अहिलेसम्म काठमाडौँको मिनभवनमा रहेको निजामती कर्मचारी अस्पतालसम्म पुगेको छैन ।

१३२ शय्या भएको अस्पताल चीन सरकारले बनाइदिएको हो । अस्पताललाई चीन सरकारले २०६५ साल कात्तिक २९ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । अस्पतालको आधिकारिक उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ साल जेठ १६ गते गरेका थिए ।