काठमाडौँ । नेपालको संविधानले जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । 

यसबाहेक विशिष्टीकृत अदालतको व्यवस्था गरी खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

जसअनुसार विशेष अदालत, श्रम अदालत, उपभोक्ता अदालतलगायत न्यायिक निकायहरू छन् । स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय र विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

हाल नेपालमा सात वटा उच्च अदालत तथा तिनका ९ इजलास तथा दुई अस्थायी इजलाससहित १८ वटा उच्च अदालत र प्रत्येक जिल्लामा एक वटा गरी ७७ जिल्ला अदालत रहेका छन् । 

जिल्ला र उच्चबाट न्याय निरूपण भएका मुद्दाको अन्तिम फैसला एवं व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ । तर सर्वोच्च अदालतकै फैसला पनि मन परेन भने के गर्ने ? त्यसका लागि पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्चको कानुनी त्रुटि, नयाँ प्रमाण र स्थापित नजिरसँग बाझिने फैसलामा फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ६० दिनभित्र पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । 

उक्त निवेदनमाथि तीन न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकन अनुमति (निस्सा) दिएपछि सुनुवाई अघि बढ्छ ।

यसरी पुनरावलोकनमा गएका कतिपय मुद्दामा सर्वोच्चले आफ्नै पुरानो फैसला उल्टाएका थुप्रै उदाहरण छन् । जसमध्ये चर्चित एक सशस्त्र बलका तत्कालीन नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालालाई जेल सजाय छुट दिने फैसला हो । श्रीमती हत्याको घटनामा निलम्बनमा परेका कोइरालालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सजाय छुट गरेकोमा पुनरावलोकनपछि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहितको इजलासले उल्टाएको थियो । 

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गोविन्द बटालालाई सफाइ दिने, चेक बाउन्स सरकारवादी मुद्दा नहुनेलगायत फैसला पनि सर्वोच्चले उल्टाएको थियो ।

हाल सर्वोच्चमा यस्ता १८९ मुद्दा बाँकी रहेका छन् । सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार गत आवबाट सरेर आएका १६९ र यसवर्ष थपिएका २९८ सहित ५६७ वटा पुनरावेदन निवेदन सर्वोच्चमा रहेका थिए । 

तीमध्ये वैशाख २३ गतेसम्म ३७८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।