कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरदेखि १३ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरी जिल्लाको सुदूर दक्षिणमा पर्दछ । हाम्रो गाउँपालिकाको दक्षिणी सिमानाबाट भारतको फुलकाहा बजार २ किलोमिटर दक्षिणतिर छ । जिल्ला सदरमुकाम इनरुवा २५ किलोमिटर उत्तरतर्फ छ, जहाँबाट देवानगञ्ज कौवाखोज सडकमार्फत जोडिएको छ ।

हाम्रो देवानगञ्ज एक कृषि प्रधान गाउँपालिका हो । यहाँ बसोबास गर्ने ९९ प्रतिशत नागरिक कृषिमै आधारित छन् भने एक प्रतिशतमात्र उद्योग, व्यापार लगायत अन्य पेसामा संलग्न होलान् । धान, मकै, उखु, सनपाट, केरा तथा विभिन्न प्रकारका तरकारी बाली यहाँको प्रमुख कृषि उब्जनी हुन् । हामीले स्थानीय सरकारबाट किसानहरूलाई प्राङ्गारिक कृषितर्फ प्रोत्साहित गर्न व्यापक रूपमा तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।

हाम्रा स्थानीय किसानले विविध समस्या सामना गर्दै आउनुपरेको छ । हाम्रो पालिकामा अहिले पनि मलखादको अभाव छ । अन्य पालिकामा जस्तै यहाँ पनि भाग लगाएर मल वितरण गर्ने प्रणालीले समस्या सिर्जना गरेको छ । त्यसरी हुँदैन । देवानगञ्ज, हरिनगरा र भोक्राहा नसिंहा गाउँपालिकामा मलखादको खपत अत्यधिक हुने भएकाले यहाँ पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । कृषिमा आश्रितहरूका लागि मलखाद, बिउबिजन तथा सिँचाइको अभाव रहे पनि स्थानीय सरकारले सकेसम्म यसको प्रबन्ध मिलाउँदै आएको छ ।

हामीले गत वर्ष ३२४ वटा मोटर अनुदानमा वितरण गरेका थियौँ, जसमा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गरेका थियौँ । तर, ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिन नपाउने भनेर महालेखाले बेरुजु राखिदिएको छ । अहिले पनि थप मोटर वितरणका लागि टेण्डर प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । यस्ता प्रयासहरूले हाम्रा कृषकहरूको सिँचाइ समस्या समाधानमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।

तर, म प्रहरीलाई सोध्छु – देवानगञ्ज भारत हो ? देवानगञ्ज नेपाल नै हो । यहाँबाट जाने तरकारी नेपालमै उत्पादन भएको हो ।

देवानगञ्जका किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारी बजारीकरणमा गम्भीर समस्या छ । अहिले टमाटर बिक्री भएको छैन । ३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पनि टमाटर बिक्री हुन नसकेको अवस्था छ । कतिपय किसानले खेतमा टमाटर जोतेका छन् । यहाँ काँक्रा, भिण्डी लगायत धेरै प्रकारका तरकारी उत्पादन हुन्छ, तर देवानगञ्जबाट बाहिर निकासी हुँदा प्रहरीले तरकारी समातेर भन्सारमा बुझाउने गरेको छ । प्रहरीले भन्ने गरेको छ– यो भारतीय तरकारी हो ।

तर, म प्रहरीलाई सोध्छु – देवानगञ्ज भारत हो ? देवानगञ्ज नेपाल नै हो । यहाँबाट जाने तरकारी नेपालमै उत्पादन भएको हो ।

विशेषगरी विराटनगर र बर्जुको सिमानामा पर्ने केशलिया खोलाको पुलमा प्रहरीले सिभिल ड्रेसमा बसेर तरकारी ढुवानी गर्ने गाडीहरूबाट अवैध रूपमा रकम असुल्ने गरेको छ । त्यहाँ बसेर एक दिन हेर्ने हो भने यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । प्रहरीले प्रतिगाडी ४ हजारसम्म लिने गरेको किसान र व्यापारीहरू नै बताइरहेका छन् । यो एकदमै गलत कुरा हो । एक दिन एउटा गाडीसँग १० हजार माग्दा दिन नसकेपछि त्यो गाडी प्रहरीले भन्सारमा बुझाइदिएको दृष्टान्त हामीसँग छ, जुन गाडी तरकारी लिएर झापाको बिर्तामोड पुगेको थियो । बिहान १० बजेसम्ममा बिर्तामोडमा विक्री गरिसक्नु पर्ने तरकारी बोकेको गाडी प्रहरी कार्यालयमा लगेर राख्दा तरकारी उत्पादक किसानलाई कस्तो भयो होला, तपाईं आफैँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ ।

साना किसानहरूले बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्न पनि कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । किसानले ३–४ लाख ऋण लिन जाँदा बैंकहरूले ऋण छैन भन्छन्, तर १५ लाखभन्दा बढीको ऋण माग गर्दा सजिलै उपलब्ध गराउने गरेका छन् । सरकारले ब्याज अनुदानको कुरा गरे पनि मलाई लाग्छ यो कृषकको लागि होइन । त्यो ठुला व्यापारीका लागिमात्रै हो । ठुला किसानहरूले प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र र पालिकाबाट समेत सहयोग प्राप्त गर्दै आएका छन्, तर साना र निमुखा किसानहरूले भने यस्ता सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । सरकारले बैंकहरूलाई विशेष निर्देशन दिएर साना किसानलाई पनि सहज ढंगले ऋण उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

प्रदेश सरकारले, संघीय सरकारले तरकारीको बजार व्यवस्थापन गर्न केही सहयोग गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि हाम्रै प्रशासनले समातेर अवरोध गर्दा किसान तरकारी उत्पादनमा निरुत्साहित हुने सम्भावना छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु – यस्तो नहोस् । यस्तो भइरहने हो भने पालिकासमेतले कृषकलाई लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

किसानलाई अत्याचार गर्नु हुँदैन । म पनि राज्यकै एउटा निकाय हो, तर प्रहरीले यहाँका किसानमाथि अत्याचार गरेको टुलुटुलु हेरिरहन हामी बाध्य छौँ । सधैँ यसरी बसिरहन सक्दैनौँ । प्रशासनले यसरी अवरोध गर्ने हो भने पालिकामा उत्पादन भएको तरकारी कसरी लाने ? कहाँ लाने ? यो कुरा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले बुझ्नु पर्छ । जुन तरकारी बिहान ४ बजे बिर्तामोड पुग्नु पर्छ, त्यसलाई प्रहरीले रोक्दा त्यो तरकारी उत्पादक किसानको कति गुम्यो होला ?

हाम्रो कृषि प्रधान देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन सरकारी निकायहरू, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बिच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ । त्यसका लागि पालिका तयार छ । किसानहरूको समस्या समाधान गर्न तथा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले गरेका काममा थप सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ । प्रशासनले पनि नेपालमा उत्पादन भएको कुनै पनि कृषिजन्य वस्तु अन्तरजिल्ला निकासी गर्दा भइरहेको अवरोध हटाउनु पर्छ ।

(देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेहतासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)