देशमा तीन तहको सरकार छ । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ । यी तीन सरकारको माध्यमबाट संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप मुलुकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ । हामी सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको लगभग ८ वर्षमा छौँ । त्यसमा पनि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा म २२ औँ मन्त्री परेँ । म एउटा किसानको छोरो, हिमालमा जन्मेको, ताप्लेजुङमा पनि किसान नै किसान छन् । त्यहाँ पनि कुटो–कोदालो बोक्ने हुन्, अलैंची फाँड्ने हुन् । हामीले पनि धान, मकै नै रोप्ने हो ।

सुनसरीको देवानगञ्जमा जस्तो ताप्लेजुङमा तरकारी रोपिँदैन । झापा धान खेतीका लागि प्रख्यात छ तर, विराटनगर नजिकै सुनसरीको देवानगञ्जमा धेरै मात्रामा तरकारी उत्पादन हुन्छ । हाम्रो मन्त्रालयले देवानगञ्जलाई ‘मार्क’ गरेको छ । यो क्षेत्र तरकारी उत्पादनको हब हो ।

देवानगञ्जमा पनि बिचौलियाको प्रभाव रहेछ । बिचौलियालाई शक्तिशाली हुन नदिन किसान एकता हुन जरुरी छ । किनभने माथिल्लो घरको भन्दा तल्लो घरको म राम्रो, पल्लो भन्दा वल्लो घरको म राम्रो भन्ने छ भने त्यसले राम्रो गर्दैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यस्तो अवस्थामा जति लगानी गरे पनि परिणाम आउन सक्दैन । नीतिगत समस्या भएको अवस्थामा हामी फुकाउन सक्छौँ तर, किसानमा बेमेल हुनुभएन ।

देवानगञ्जमा मलखादको अभावको कुरा छ । सङ्घीय सरकारले गरेको मलको टेण्डर दुई पटकसम्म नपरेको कारण मल अभाव भएको हो । हामीले धनकुटाबाट पनि मल ल्याएर वितरण गरेका छौँ । एक वर्षमा सङ्घीय सरकारले २७ अर्बदेखि ३० अर्बभित्रको मल भित्र्याउँछ । त्यति बजेटले ल्याएको मल पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन, थाहा छैन तर, देशले यतिमात्रै धान्यो । सङ्घीय सरकारको बजेटले यतिमात्रै धान्यो । २७ अर्बको मलमध्ये कोशी प्रदेशमा २५ प्रतिशतसम्म आएको छ । कोशीमा आएको मलमध्ये पनि झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुरमा मात्रै झण्डै ९० प्रतिशत खपत हुन्छ । बाँकी हिमाल र पहाडमा १० प्रतिशतमात्रै जान्छ । हिमाल, पहाडमा पुगेको छ भने तराईमा पुगेन भनेपछि यहाँ धेरै मल चाहिने रहेछ भन्ने देखियो । मल अभावको विषयमा छिटो आपूर्तिका लागि हामीले सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेका छौँ । फेरि पहल गर्नेछौँ ।

मलखाद उपलब्ध नभएको विषय बढी नै आइरहेको छ तर, कानुनी हिसाबले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको मल उपलब्ध गराउने विषयमा कति अधिकार छ भनेर बुझ्नुपर्छ । सङ्घले मलको टेण्डर गर्ने हो । साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री कम्पनीले वितरण गर्ने हो । स्थानीय तहले माग गर्ने हो, वडाले सिफारिस गर्ने हो । पालिका उपप्रमुखले अनुगमन र माग गर्ने हो । गाउँमा कति मल चाहिन्छ, धान रोप्दा, मकै रोप्दा कति चाहिन्छ भनेर किसानले डाटा दिने हो तर, गहुँ छर्छु भनेर सोच राख्ने अनि एकै रातमा सोच बदलेर मकै रोप्छु भन्ने गर्दा पनि समस्या हुन्छ । किनभने गहुँमा एक पटक मल हाल्दा हुन्छ मकैमा तीन पटक हाल्नु पर्छ । त्यसकारण किसानले पनि स्थायी ढंगले सोच्नु पर्छ र तथ्याङ्क दिनुपर्छ । माग गरे अनुसारको बाली लगाउनु पर्छ । स्थानीय तहले पनि आफ्नो र अर्काको मानिस भनेर मल वितरणमा विभेद गरेको थाहा पाएको छु । त्यस्तो गर्नुहुँदैन ।

यस्तै अनुदान दुरुपयोगको कुरा पनि आएको छ । हिजो पटकपटक अनुदान दिँदा नेताको वरिपरि घुम्ने मानिसले मात्रै पायो भन्ने गुनासो आयो । त्यसरी गर्दा शतप्रतिशत अनुदान सीमित हुन्थ्यो । त्यसो हुँदा शतप्रतिशत अनुदान दिन सरकारले सकेन । पटकपटक पहुँचवालाले मात्रै पाए । त्यही कारण हामीले ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ । ब्याज अनुदान सामान्य किसानले पनि पाउँछन् । ५ लाखभन्दा माथि ऋणको ब्याज अनुदान पनि हामी दिन्छौँ । अहिले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने समय भएको छ । उक्त पालिकाको विषयमा मलाई जानकारी गराउनु भएको छ । म नीति तथा कार्यक्रममा देवानगञ्जलाई लक्षित गरेर केही न केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछु ।

हामीले किसानको पक्षमा कसरी उभिने ? कुन नीतिगत व्यवस्थालाई स्थायित्व दिने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ । सल्लाह र सुझाव, रायको रूपमा हामीले किसानका कुरालाई लिएका छौँ । हामी कति गर्न सक्छौँ भन्ने आगामी दिनमा सोच्नेछौँ । देवानगञ्जका सबै किसानको पक्षमा हामी काम गर्नेछौँ तर, सोचेजति सबै अहिले नै पूरा गर्न सकिँदैन । परिवारको सदस्य छोराछोरीको माग पनि पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ भने १४ जिल्लाका सबै वडा र १३७ वटै पालिकामा माग भएअनुसार पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ ।

हामी आवश्यकताको आधारमा, अति आवश्यकताको आधारमा डिमाण्ड पूरा गर्नतिर लाग्छौँ । देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर ७ भैंसीको ब्लक बनाउनुपर्ने भन्ने कुरा आएको छ । त्यस विषयमा हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । ७ नम्बर वडा धेरै भैंसी पालन भएको ठाउँ रहेछ । पहुँचको भरमा भैंसीको ब्लक अन्त गएको कुरा आयो । त्यो अन्याय भयो । हामी काम गर्न चाहन्छौँ । हिजो के भयो भन्नेतिर भन्दा सच्याएर, सुधार गरेर लाने गरी हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।

देवानगञ्ज गाउँपालिकाले पेस गरेका योजना हामीले प्रदेश योजना बैंकमा समावेश गरेका छौँ । सङ्घको योजना बैंकमा पेस भएका कुरा हामीलाई थाहा भएन । देवानगञ्जमा विद्युतको कुरा पनि आएको छ । किसानलाई दिने सहुलियतको कुरा पनि छ । हामीे हाम्रो क्षमताको आधारमा त्यो गर्दछौँ । हामी स्रोत सुनिश्चित गरेर कार्यक्रम र योजना बनाउँछौं । स्रोतविना कार्यक्रम बनायौँ भने लामो समयसम्म शीर्षकमात्रै रहने हुन्छ । हामी गर्नसक्ने जति गर्छौं । पालिकाका प्रत्येक वडामा मकै, गहुँ सुकाउने चौतारा चाहियो भन्ने छ । त्यो चौतारा सबै वडामा बनाउन सम्भव नहोला । त्योभन्दा सुकाउने मेसिन (डायर) उपलब्ध गराउनेतिर हामी लाग्छौँ । मकै, धान, गहुँ काट्ने हार्भेस्टर मेसिनको माग पनि त्यहाँ छ हामी त्यो साझेदारीमार्फत दिन सक्छौँजस्तो लाग्छ । हामी मन्त्रालयको टिमसँग छलफल गर्छौं ।

तरकारीको मूल्य समायोजनको कुरा पनि आएको छ । बजारीकरण र मूल्यको कुरामा बिचौलिया आएको कुरा छ । त्यसका लागि नियम र कानुन बनाएर त्यही अनुसार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनतिर हामी लाग्नुपर्छ । कृषि मजदुरको अभावको कुरा आएको छ । यसलाई हटाउनका लागि अब हामी आधुनिकीकरणतिर लानुपर्छ । परम्परागत कृषि र रैथाने कृषिलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ तर, मजदुरको अभाव हुँदै गएको अवस्थामा यन्त्र र मेसिनबाट काम गर्नेतिर हामी लाग्नुपर्छ ।

भारतबाट तरकारी आउने र यहाँको तरकारीले मूल्य नपाएको भन्ने कुरा पनि छ । यसको लागि सङ्घीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । यो सीमासँग सम्बन्धित कुरा हो । तस्करी रोक्नुपर्छ । यहाँको उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यस विषयमा हामी सङ्घीय सरकारलाई लेखेर पठाउँछौँ । नहरमा पानी चाहिने समयमा नआउने समस्या पनि छ । यसको समाधानका लागि हामी सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गर्छौं । नहरमा कमिला कुद्ने होइन, पानी कुद्ने बनाउन हामी पहल गर्छौं ।

प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाबारे केही विषय उठेको छ । हामी त्यो परियोजनाको विषयमा थप बुझ्ने र चासो राख्ने काम गर्छौं । हामी आम सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ भने खोजी गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौँ ।

तरकारी निकासीमा प्रहरीले प्रतिगाडी पैसा लिएको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसको पनि पत्रकार साथीहरूले अनुगमन गरिदिनुहोस् । मसँग पनि प्रहरीले पैसा लिने गरेको भनेर पालिका अध्यक्षज्यूले र त्यहाँका किसानले गुनासो गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई यस विषयमा खबरदारी गर्नुपर्छ । सुनसरीको तरकारी मोरङ लाँदा मोरङको प्रहरीले रोकेको भन्ने कुरा किसानबाट आएको छ । प्रहरीले पनि ७० प्रतिशत तरकारी यहाँको राख्ने र ३० प्रतिशत तरकारी पारीबाट आउने गरेको भन्छ । त्यो सत्य हो कि होइन ? सत्य होइन भने प्रहरी अधिकारीहरू पनि कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ । सत्य हो भने किसानले पनि त्यस्तो गर्नुहुँदैन ।

(कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री हाङगामसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)