सरकारी नीतिले समस्यामा बाँसजन्य स्वदेशी उद्योग, के चाहन्छन् उद्योगी ?

काठमाडौँ । सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरिदिँदा स्वदेशी बाँसजन्य कच्चापदार्थ प्रयोग गरेर सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू मारमा पारेका छन् । देशभित्र बाँसको दाँत कोट्याउने सिन्का (टुथपिग), धूपमा प्रयोग गरिने सिन्काजस्ता वस्तु पर्याप्त उत्पादन हुने भए पनि वैज्ञानिक भन्सार दर नहुँदा त्यस्ता वस्तुहरू अनियमित ढङ्गले विदेशबाट भित्रिरहेको सम्बन्धित उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
भन्सार बिन्दुमा मिलेमतो तथा अर्को शीर्षकमा सिन्का, टुथपिग जस्ता सामग्री ठुलो मात्रामा भित्रिने गर्दा स्वदेशी उद्योगहरू मारमा परेको भन्दै उद्योगीहरूले सरकारले बजेटबाटै उचित व्यवस्था गरेर यस्तो बेथितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जसक कारण देश टुथपिग र सिन्काहरुमा समेत आन्तनिर्भर बन्न नसकेको सन्देश गइरहेको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार दाँत कोट्याउने सिन्का (टुथपिग) आयात गर्दा महसुल दर १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क दर ५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै अगरबत्ती र बालेपछि सुगन्धित हुने अन्य तयारी वस्तुहरूका लागि भनेर आयात हुने सिन्काको महसुल दल १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क दर १५ प्रतिशत रहेको छ ।
तर, आयातकर्ताहरूले अर्को शीर्षकमा त्यस्ता बाँसजन्य ससाना सामग्री छुटाउनुका साथै भन्सारमा आवश्यक कडाइका समेत नहुँदा अवैध आयात रोकिन नसकेको एनसी एग्रो टेक इन्डस्ट्रीका डाइरेक्टर दीपक न्यौपाने बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ यसरी विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा एक्जिम कोड समेत नराखी बजारमा विक्री वितरण हुने गरेको उनको भनाइ छ । विदेशबाट आयात गरिएका सामानमा अनिवार्य एक्जिम कोट राख्न आवश्यक हुन्छ ।
उद्योगीहरू स्वदेशी शतप्रतिशत कच्चापदार्थबाट बन्ने टुथपिग, सिन्का लगायत बाँसजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले पर्याप्त उत्पादन गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले त्यस्ता सामग्रीको अवैध आयात रोक्न भन्सार दर समेत थप वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारको सही नीति नभएकै कारणले विगतमा खुलेका त्यस्ता उद्योग बन्द भइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अब भने गल्ती दोहोर्याउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
‘नेपालमा बाँसजन्य १०० प्रतिशत कच्चापदार्थबाट बन्ने सिन्का, टुथपिग र अन्य सिन्काहरू आवश्यकताअनुसार हामीले बनाइरहेका छौँ । त्यो बनाउने बाँसहरूको सन्दर्भमा कतिपय एचएस कोडहरु परिवर्तन गरेर आयात गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ’, डाइरेक्टर न्यौपानेले भने, ‘ती वस्तुको सस्तो भन्सार मूल्यांकनका कारणले स्वदेशी मेट्रियलबाटै सञ्चालित उद्योगहरूलाई काम गर्न असजिलो भएको छ । त्यसकारण नयाँ बजेटमा त्यसका लागि आयातको भन्सारका दरहरू र अन्तःशुल्कका दरहरू बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’
यस्तै स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्न भ्याट छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । उनले बाँसजन्य सामग्री बनाउँदा खेर गएको बस्तुबाट कोइलाहरू पनि निर्माण गर्ने गरिएको भन्दै त्यसको सम्बन्धमा पनि सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिए स्वदेशी उद्योगहरूलाई राहत पुग्ने बताए । उनका अनुसार कोइला आयातमा भन्सार दर सस्तो रहेकाले स्वदेशी उद्योग दबाबमा छन् ।
सरकारले यस विषयमा सहजीकरण गरिदिए आन्तरिक बजारमा खपत हुने सामग्री स्वदेशी उद्योगबाटै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। सरकारले बजेट निर्माणको तयारी थालिरहेको बेला यस्तो विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो नौ महिनामा १ करोड ३८ लाख ४२ हजार रुपैयाँको ३७ हजार ७०१ केजी टुथपिग आयात भएको छ । जसबाट ५० लाख ५६ हजार रुपैयाँको राजश्व संकलन भएको छ ।
यस्तै काठको टुथपिक मात्रै पछिल्लो ९ महिनामा १ करोड ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा ५ लाख ४ हजार ३३१ केजी आयात भएको छ भने त्यसबाट ६८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
आयात भएका देशहरूमा चीन, भारत, अमेरिका रहेका छन् । चीनबाट ५४ हजार २१३ केजी आयात हुँदा राज्यलाई १ करोड ८५ लाख १९ र राजश्व ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । भारतबाट ११८ केजी आयात भएको छ ।
विभागको तथ्यांकमा यस्तो देखिएपनि एचएस कोड फेरबदल गरेर व्यवसायीहरूले ठुलो परिमाणमा टुथपिग, सिन्का जस्ता वस्तु आयात गरिरहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ । उनीहरूले यसरी ल्याएको सामग्री सिधै होटल, रेस्टुरेन्टहरूमा पुर्याउँदा आवश्यक अनुगमन पनि नहुने भएकाले राज्यका संयन्त्रहरूले कडाइका साथ यसमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।
साथसाथै सामान आयात गर्दा देशलाई आवश्यक पर्ने र नपर्ने वस्तुहरुको पहिचान गरी सोहीअनुसार निगरानी गर्ने डेस्कको भन्सारमा आवश्यकता भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रोहित शर्मालाई पछ्याउँदै टेस्ट क्रिकेटबाट विराट कोहलीको पनि सन्न्यास
-
अर्को वर्ष अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमको आयोजना गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा
-
बुद्ध दर्शन अझै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक बन्दै गएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
संसद भवन निर्माणको म्याद पाँचौँ पटक थपिँदै, राज्यलाई ६० करोड व्ययभार
-
आज किराँत समुदायले उँभौली पर्व मनाउँदै
-
स्वदेशमै रोक्न युवा केन्द्रित नीति जरुरी छ : सांसद श्रेष्ठ