काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा ओलीले आइतबार सारगत रूपमा जवाफ दिएका हुन् ।  सम्बोधनमार्फत ओलीले थोरै विषयमा स्वीकारोक्ति गरे भने केही विषयलाई प्रस्ट्याउने काम गरे । यस्तै केही विषयमा सचेत गराउने प्रयास समेत गरे । 

उनले देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाई जनतामा आशा तथा उत्साहको सञ्चार गर्ने र  देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढाउने उद्देश्य सहित १० मूल नीतिमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताए । 

उनले आफ्नो सम्बोधनमा मुख्यतया: तीन पक्षलाई निशाना बनाएका छन् । 

१. राजतन्त्र पक्षधर

ओलीले नीति तथा कार्यक्रमको सम्बोधनमार्फत राजतन्त्र पक्षधरप्रति पहिलो निशाना साँधे । लिखित वक्तव्यमै करिब ४०० शब्द राजावादीहरूको आलोचनामा खर्च गरेका उनले यसको पृष्ठभूमि, अन्तर्वस्तु र इतिहास समेत उल्लेख गरे । 

उनले शासन कसले गर्ने र शासित को हुने भन्ने विषय हजारौँ वर्षदेखिको मानव सभ्यतासँगै जोडिएको विषय भन्दै युरोपमा श्रमजीवी वर्गको सहयोगमा पुँजीपति वर्गले सामन्ती वर्गलाई हटाएको भन्दै राजा महाराजालाई सामन्ती वर्गको रूपमा अर्थ्याए । सामन्ती शासन हटे पछि श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्ग बिचको हुँदै शासन व्यवस्था फेरिने सिलसिला चल्दै आएको उनको भनाइ थियो । 

यही प्रवृत्ति नेपालमा पनि रहेको भन्दै राजावादीलाई सामन्ती र मूलधारका राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रका हिमायतीको रूपमा दुई पक्ष रहेको भन्दै कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई यस अन्तर्गत उल्लेख गरे । यी दुई प्रवृत्तिबिच फाटो आउँदा विगतमा सामन्ती शासन सत्ता लम्बिएको र एक हुँदा जनअपेक्षा अनुरूपको प्रणाली स्थापना सकेको उनले बताए । २०६२÷६३ को आन्दोलनमार्फत यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको र २०७२ को संविधानमार्फत् संस्थागत गरेको उनको भनाइ थियो । 

उनले अहिले जनतामा निराशा आएको भने स्वीकार गरे र यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले भएको उनको भनाइ थियो । त्यही निराशालाई ‘क्यास–गर्दै’, इतिहासको रछानमा फालिएको सामन्ती प्रथा ब्युँताउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ थियो ।

 ‘तिथि मिति नै तोकेर सिंहासनमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाइ संविधान तथा व्यवस्थाविरुद्ध हिंस्रक एवम् अराजक गतिविधि सुरु भएको छ’ जेठ १५ गते राजा फर्काउने राजावादीहरूको दाबीप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यसपल्टको जेठ १५ हैन, अबका कुनै पनि जेठ १५ लाई पर्खिनुस्, तपाईंको सपना साकार हुँदैन ।’ उनले प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने बताए । 

२. सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता

सम्बोधनमार्फत ओलीको निशानामा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता परेका छन् । खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार गर्ने र त्यही आधारमा राजनीतिमा आएका वा सत्ताको आलोचना गर्दै आएकाहरूप्रति ओली लक्षित भएको देखिन्छ । 

उनले उद्यमशील युवालाई लक्षित गरेर स्टार्टअप कार्यक्रम ल्याएको विषय उल्लेख गर्दै यसले फेक अकाउन्टमा अलमलिएका युवामा जाँगर पैदा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘युवाहरूलाई स्टार्टअपमार्फत् उद्यमशील बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाई सँगसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिइएको पक्ष पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छु । जेन–जी पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरूले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनु हुनेछ,’ ओलीले भने, ‘सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्टहरूमा अलमलिएका युवाहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।’

३. प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सांसद

नीति तथा कार्यक्रममा ओलीले प्रतिपक्षी दलमाथि पनि कटाक्ष गरे । संसदमा कार्यक्रम छुटेको, दोहोरिएको र कर्मकाण्डी भएको भनेर कटाक्ष गर्ने सांसदलाई लक्षित गर्दै उनले दोहोरिने र छोड्ने काम असीमित उत्तराधिकारी सरकारको व्यवस्था अनुसार भएको बताए । 

‘केही विपक्षका मान्यजीहरुले अलि टिप्पणी भन्दा पनि गाली गलौजको भाषा बोल्नुभयो, म त्यतातिर जान चाहन्न,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै उनले भने ‘ऐना अगाडि राख्ने, ऐन हेर्ने अनि यस्तो रैछ, उस्तो रैछ भनेर अरूलाई टिप्पणी गर्ने । त्यसो नगरे हुन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो । हामीले संसदको भाषा बोल्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीको तहमा झर्नु हुँदैन ।’

‘प्रस्तुत नीति कार्यक्रम–उही र उस्तै भन्ने माननीयलाई म के भन्न चाहन्छु भने सरकार असीमित उत्तराधिकारीवाला संस्था हो । विगत ल्याइएका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिइन्छन् । पहिलेको खै त? भन्नेले पनि त्यही अनुसार बुझ्नुहोला,’ ओलीले थपे ।  उनले बजेट कार्यक्रममा आउने कार्यक्रममा राख्ने खालका कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा नराखिएको भन्दै बजेटमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव र यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता अहिलेको नयाँ विषय भएको उल्लेख गरे । ‘सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नु परेको तीव्र फड्कोको बिचमा रहेका विरोधाभासलाई हटाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ,’ ओलीले भने, ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ भनेझैँ जे छ त्यसैमा रम्ने हैन, असान्दर्भिक छ त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यो नयाँ विषय हो । ’ 

नयाँ कार्यक्रमबारे प्रस्ट्याउने प्रयास

नयाँ कुनै कार्यक्रम आएनन् भन्ने विषयबारे टिप्पणी गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ कुरा प्रशस्त विषय आएको बताए । 

• यी हुन् ओलीले दाबी गरेका नयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू:

१. आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने । चालु परियोजनाहरूलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’मा वर्गीकरण गर्ने । सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने । 

२. नयाँ परियोजना बनाउँदा ‘सम्भाव्यता, जोखिम, र प्रतिफल’को लेखाजोखा गर्नुपर्ने । पूँजीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने । टार्टअप सुरु गर्दा ‘बिजनेस इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने ।

३. मल, विद्युत् र अन्य पुँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय रोक्ने । 

४. ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको ।

५ स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस ,‘जेन–जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको ।

६. सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने ।

७. स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने ।

८. हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्ने ।

९. विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने, लो–ग्रेडिङलाई प्राविधिक÷व्यावसायिक र उच्च ग्रेडिङलाई उच्चशिक्षा तर्फ अग्रसर गराउने ।

१०. शिक्षक बैंक स्थापना ।

११. तीन तहमा एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने ।

१२. जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्ताव ।

१३. एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने ।

१४. अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने ।

१५. सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने ।  समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन कोष स्थापना ।  

१६. सामुदायिक वनमा आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने ।

१७. सगरमाथा संवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने ।