काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस गरेको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका हुन् । 

सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रतिनिधिसभामा चार दिन छलफल हुने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ७ सिद्धान्त र २५ प्राथमिकता रहेका छन् ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरूपको बजेट आउने बताए । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजन विधेयक आउने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्त्व दिइने उल्लेख छ ।

लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्दै विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नेमा विनियोजन विधेयक केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

उनले दिगो र तीव्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिने पनि बताए । सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्दै उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिने बताए । उनले आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने पनि बताए ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्नेमा बजेट केन्द्रित हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबिच अन्तर आबद्धता बढाउने सरकारको प्राथमिकता हुने उल्लेख छ । 

ऊर्जा संकट टार्न जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा

सरकारले सुक्खायाममा विद्युत्को बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।

विद्युत् उत्पादन,प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउने उद्देश्य रहेको जनाएको छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ। 

ऊर्जाको जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सो विधेयकमा जलविद्युत उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । 

आन्तरिक र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न प्राथमिकता समेत दिइने भनिएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुरूप सौर्य ऊर्जा विकासलाई प्रोत्साहित गरिनुका साथै विद्युत् वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीय बनाइने उल्लेख गरेको छ । उत्पादित विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा बचत हुने विद्युत् निर्यात गर्न सहजीकरण गरिने जनाएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा जोड दिने बताएको छ । 

कृषि क्षेत्रको समग्र ‘इकोसिस्टम’लाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यावसायिक खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने छ । कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ बताइएको छ । 

यस्तै, कृषि फार्ममार्फत व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनुका साथै सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ । कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाइने छ ।  

यस्तै, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्था र प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहितगरि गुणस्तरीय बिउ तथा प्राविधिक सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ। 

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण

सरकारले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि आधा दर्जन बढी नीति बनाएको छ।  

वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइनेछ, नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारबाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिने योजना सुनाएको हो । 

सरकाले बजेटमा समेटेर वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार  गर्ने, निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइने र विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहित अर्थमन्त्री पौडेले बताए । 

पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्ने गरी आगामी बजेट निर्माण गरिने उनको भनाई थियो । सरकारले आगामी बजेटमा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने र  डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

• आगामी बजेटका सिद्धान्त

१.मौलिक हक तथा राज्य निर्देशन सिद्धान्तको कार्यान्वयन

२.समृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण

३.विकासमा समन्वय र सहकार्य

४.सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन

५.व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन 

६.सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति

७.नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह र सुशासन

• आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू 

१.रोजगारी सिर्जना,स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिबी निवारण

२.आर्थिक सुधार

३.कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण

४.विद्युत् उत्पादन,प्रसारण र विश्वसनीय वितरण

५.पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास 

६.औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्द्धन

७.डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण

८.गुणस्तर र जीवनोपयोगी शिक्षा 

९. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा 

१०.मानव पुँजी निर्माण

११.युवा,महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक 

१२.भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास 

१३.खानेपानी तथा सरसफाइ 

१४.भूमि व्यवस्था

१५.जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन

१६.सामाजिक न्याय र समावेशी विकास 

१७. सामाजिक सुरक्षा

१८.वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण

१९.वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन

२०.बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण

२१.विकास वित्तको विस्तार

२२.राजश्व प्रणालीको सुदृढीकरण

२३.राष्ट्रिय सुरक्षा 

२४.अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा 

२५.कानुनी शासन,मानव अधिकार,सुशासन प्रवर्द्धन