काठमाडौँ । आफूहरूलाई आदिवासी जनजातिअन्तर्गत राखिएको भन्दै थारू जातिले लामो समयदेखि त्यसमा असहमति मात्र होइन, आपत्ति नै जनाउँदै आएका छन् । उनीहरू आफूलाई आदिवासी माने पनि जनजाति मान्न तयार छैनन् । 

आदिवासी÷जनजातिको क्लस्टरबाट ‘थारू’लाई निकाल्नुपर्ने उनीहरूले लामो समयदेखिको माग उठाउँदै आएका थिए । यसैबिच उनीहरूले ‘थारू’ नै प्रमाणित हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दर्ता गरेका थिए । तर सर्वोच्चले ‘थारू’लाई छुट्टै पहिचान दिन अस्वीकार गरिदिएको छ । 

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को परिच्छेद १ को दफा २ खण्ड ‘क’को  अनुसूची २० मा ‘थारू’ शब्द समावेश छ । 

यसरी आदिवासी जनजातिअन्तर्गत थारूलाई समेटिनु नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ (३) र धारा ४२ (१)को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरी र दिव्यादास थारूले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि २०८१ साउन ३० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश), सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त शब्द (थारू) कहाँ बाझिएको हो र त्यसले के असर परेको हो खुलाउन नसकेको भन्दै कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गर्न नपर्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

उक्त आदेशको पूर्णपाठमा अदालतले थारूलाई जनजाति आदिवासीअन्तर्गतबाट झिकेर छुट्टै पहिचान दिन नपर्ने चार वटा आधार देखाएको छ ।

आदेशको पूर्णपाठमा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा नेपालका विभिन्न आदिवासी/जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थान तथा राष्ट्रिय विकासको मूले प्रवाहमा समान सहभागिताका लागि राष्ट्रिय प्रतिष्ठापनको स्थापना र सञ्चालन वाञ्छनीय रहेको’ उल्लेख छ । 

प्रस्तावनामा नै मूल उद्देश्य प्रस्ट रहेको अदालतको ठहर छ । उक्त आदेश गर्न अदालतले प्रतिष्ठानको उद्देश्य र नेपालको संविधानको धारा १८ (३), ४२  (१) र १७६ (६) को व्याख्या पनि गरेको छ ।

सर्वोच्चले पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले नेपालको विभिन्न आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास र उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समान सहभागिताको लागि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकाले भन्ने प्रस्तावनामा नै मूल उद्देश्य लिइएको छ । 

नेपालको संविधान १८ (३) ले राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति धर्म वर्ण जाति लिंक शारीरिक अवस्था, अपांगता स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वास्ता र अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने समानताको हकसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।’

यसलगायत निवेदकले संविधानसँग बाझिएको भनेको धारा ४२ (१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्संख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको सामाजिक न्यायको हक हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको पनि जानकारी सर्वोच्चले गराएको छ ।

यस्तै नेपालको संविधानको धारा २६१ ले आदिवासी जनजाति आयोग र धारा २६३ ले थारू आयोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था गरी सो आयोगसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने प्रावधान रहेको पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

यस्तै नेपालको संविधान धारा ८४ (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेत बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख आदेशमा गरिएको छ । 

त्यसरी उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रदेशलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि सोहीबमोजिम प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको भनिएको छ । यस्तै सेनामा पनि सोही संवैधानिक प्रावधान रहेको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

निवेदक चौधरीले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनबाट ‘थारू’ शब्द हटाउन मागदाबी गरे पनि सो ऐनको दफा २(४) ले आदिवासी जनजाति भन्नाले मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति समुदाय सम्झनुपर्छ भनेका कारण मागदाबी नपुग्ने जिकिर पूर्णपाठमा गरिएको छ ।

यस्तै ऐन संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेको पनि नेपालको संविधानले समानताको हक र सामाजिक न्यायको हकमा कहीँ कतै पनि थारू समुदायलाई समानता र सामाजिक न्याय प्राप्तिको बाटो अवरोध गरेको नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

समानता, सामाजिक न्याय तथा अधिकारको उपयोग गर्दा अनावश्यक र असान्दर्भिक रूपमा निरपेक्ष हुनुलाई सान्दर्भिक मान्न नसकिने जनाउँदै सर्वोच्चले त्यसरी अधिकारको प्रचलन गराउने नाममा व्यक्तिगत बौद्धिक विलासिताको दुरुपयोग गर्नु उचित नहुने बताएको छ ।

रिट निवेदकले ‘थारू’ शब्द संविधानका विभिन्न प्रावधानसँग बाझिएको जिकिर गरे पनि त्यो कसरी बाझिएको र त्यसको असर परिणामसमेत स्पष्ट खुलाउन नसकेको जिकिर सर्वोच्चले गरेको छ ।

  थारू आदिवासी जनजाति भएको प्रमाणपत्र