काठमाडौँ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिइएको पाइएकाे छ । बुधबार महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मनोमानी रूपमा सरकारी कोषबाट सुविधा लिएको औँल्याएको हो । 

महालेखाको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले पोसाक सुविधा, भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार, यातायात, इन्धन लगायतका शीर्षकमा सुविधा लिएको उल्लेख छ । मनोमानी सेवा सुविधा बापत साढे १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।  

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको भए पनि १३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्चबापत १२ लाख ९६ हजार, पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख लिएको उल्लेख गरिएको छ । 

भान्से, घर भाडा, अतिथि सत्कार लगायत शीर्षकमा २ करोड ५२ लाख खर्च गरिएको पाइएको छ। महालेखाले ७७ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी यातायात खर्चमा ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

विविध शीर्षकमा थप १ करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ पनि जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानी रूपमा खर्च गरेको औँल्याइएको छ।