के गणतान्त्रिक व्यवस्था सङ्कटमा छ ?
 

नेपालमा २४० वर्षीय शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यतिखेर एकातिर गणतन्त्रवादी शक्तिहरू गणतन्त्र दिवस (जेठ १५)  मनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर यसै दिनदेखि राजावादी शक्तिहरूले राजा फर्काउने आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । 

कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले आन्दोलन, जुलुस र प्रदर्शन गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । कुनै व्यवस्था, पार्टी वा संस्था सबल हुनु वा सङ्कटमा पर्नु नेतृत्त्वकर्तामा निर्भर रहन्छ । कुनै पनि व्यवस्थाको अस्तित्वको रक्षा मूलभूत रूपमा उसको आन्तरिक पक्षसँग अन्तर्सम्बन्धित हुन्छ । 

आजको समस्या गणतन्त्रवादीका कारण सिर्जना भएको हो वा अरू कसैले सिर्जना गरेको हो ? गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि के कारणले सङ्कट उत्पन्न भएको छ ? के हिजो राजतन्त्र हुँदा सु–व्यवस्था कायम थियो ? के राजतन्त्र हुँदा देशले विकासमा कायापलट गरेको थियो र अहिले बिग्रिएको हो ? राजतन्त्र पुनः स्थापनाका अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त के कस्ता छन् ? अहिलेको निराशाको कारण के हो ? के आजको युगमा राजतन्त्र फर्कन सम्भव छ ? के आजको समस्याको समाधान आफूलाई राजतन्त्रवादी वा राजावादी भन्नेहरूले दिन सक्छन् ? हाम्रो अगाडिको बाटो के हुन सक्छ ? हजारौँको बलिदान तथा लाखौँ मानिसको त्याग, तपस्या र योगदानबाट स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि के साँच्चै सङ्कट छ त भन्ने विषयमा ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रयास गरिएको छ । 

नेपालको शाह वंशीय राजतन्त्रकालका मुख्य घटनाक्रम 

पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८०१ मा नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी सुरु गरिएको नेपाल एकीकरणको प्रक्रिया वि.सं. १८२५ मा काठमाडौँ उपत्यका विजयी गरी एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पूरा गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण प्रक्रियालाई राजा रणबहादुर शाहको नायबी सम्हालेकी उनकी माता राजेन्द्रलक्ष्मी शाह र काका बहादुर शाहले निरन्तरता दिए । बहादुर शाहको पालासम्म आइपुग्दा नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कुमाउ गढवालसम्म फैलिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहदेखि बहादुर शाहसम्मले थालेको नेपालको भौगोलिक एकीकरणलाई महत्त्वपूर्ण परिघटना मान्न सकिन्छ ।

राजा रणहादुर शाहको पालाबाट दरबारमा भारदारहरूका बिचमा मारकाट र हत्याहिंसाको बिजारोपण भयो । राजा रणबहादुर शाह स्वयं उनकै भाइ शेरबहादुर शाहको हातबाट मारिएका थिए । राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग वि.सं. १८७२ मङ्सिर १९ मा सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरी नेपालले आफ्नो एक तिहाइ भूभाग गुमाएको थियो र नेपालीलाई ब्रिटिस सेनामा भर्ना गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको थियो ।

त्यस्तै, राजा राजेन्द्र शाहकी कान्छी रानी लक्ष्मीदेवीले सुरेन्द्रलाई राजा हुनबाट वञ्चित गराई आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउन गरेको षड्यन्त्रको जालोभित्र कोतपर्व, भण्डारखाल पर्व, अलौ पर्व हुँदै १०४ वर्षीय जहानियाँ शासनका कारण देश अन्धकार युगमा प्रवेश गरेको थियो । 

राजा त्रिभुवनलाई २००७ फाल्गुन ७ गते नेपाली कांग्रेसको बलमा राजाका रूपमा पुनः स्थापित गरिएको थियो । राजा त्रिभुवनको प्रमुख सचिव गोविन्द नारायणलाई भारतले नियुक्त गरेको थियो र तत्कालीन भारतीय राजदूत सीपी सिन्हा नेपालको मन्त्री परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा सामेल मात्र हुन्थेनन्, हस्तक्षेप समेत गर्दथे ।

भारतले नेपालको १८ वटा उत्तरी नाकामा चेक पोस्ट राखेको थियो र भारतीय जर्नेलहरूले नेपाली सेनालाई सम्पूर्ण तालिम दिने बन्दोबस्त गरिएको थियो । यसरी राजा त्रिभुवनको पालामा भारतीय नाङ्गो हस्तक्षेप रहेको थियो ।

राजा महेन्द्रका पालामा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुजस्ता विषय सकारात्मक भए पनि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई आठ वर्ष जेलमा हाली नेपाली जनतालाई ३० वर्षीय निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती अन्धकारमा धकेल्ने काम भयो । तिनै राष्ट्रवादी भनिएका राजा महेन्द्रले पनि सन् १९६५ मा शान्ति सन्धि गरी देशका लागि चाहिने सम्पूर्ण हात–हतियार भारतबाट किन्ने तथा भारतमा नपाइएका हतियार मात्र भारतको अनुमतिले अमेरिका वा बेलायतबाट किन्ने सम्झौता गरेका थिए ।

एकदमै असल भनिएका राजा वीरेन्द्रले पनि मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट नेपाल फर्किएका बीपी कोइरालालाई सुन्दरीजल जेलमा कोच्ने काम गरे र समयमै क्यान्सरको उपचार गर्न समेत जान दिइएन । 

नेपालको राजतन्त्रको इतिहासमा ज्ञानेन्द्र शाह २००७ सालमा त्रिभुवन सपरिवार भारतको शरणमा गएको समयमा नाबालक उमेर राणाशासकद्वारा गद्दीमा बसालिएको र २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि गरी दुईपटक राजा भए । जेठ १९ गतेका दिन पोखरामा रहेका ज्ञानेन्द्र शाहबाहेक उक्त रात्रिभोजमा रहेका राजा वीरेन्द्रको परिवारका सबै सदस्यको हत्या हुनु र ज्ञानेन्द्र शाहका परिवारका सदस्य सकुशल रहनु पछाडिको रहस्य के हुन सक्छ ? आम नेपाली जनता र विश्व समुदायले पनि यसको चित्तबुझ्दो जवाफ पाउन सकेका छैनन् ।

ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै बर्खास्त गरे । हुँदाहुँदा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ गते आफ्नै अध्यक्षतामा पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी र कृतिनिधि विष्ट मन्त्री परिषद्को उपाध्यक्ष बनाएर प्रत्यक्ष शासनको अभ्यास गरे । 

कतिपयले राजतन्त्रमा स्थिरता थियो भनेर भ्रम छर्न खोजेको देखिन्छ । पञ्चायतकालको ३० वर्षमा १६ जना प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा के स्थिरता थियो ? उदाहरणका लागि पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापा सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनिसकेका थापालाई कहिले राजाले जेल हाले त कहिले निकालेर फेरि पटकपटक प्रधानमन्त्री बनाए । ज्ञानेन्द्र शाहकै पालामा चारवटा सरकार बने । 

पञ्चायत कालमा सुशासनको अवस्था

राजाको कालमा सुशासनको अवस्था कस्तो थियो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्दा पञ्चायतकालका केही प्रतिनिधि घटनालाई हेर्नुपर्छ । घाँसे घिउ काण्ड, २०३३ सालको गलैँचा काण्ड, वन्यजन्तु तस्करी, जडीबुटीको अवैध पैठारी, २०३६ सालको सुन काण्ड, २०४१ सालको अरब डलर काण्ड, २०४४ अमेरिकी बोइङ काण्ड, मूर्ति चोरी काण्ड जस्ता पञ्चायतकालको बहुचर्चित भ्रष्टाचारका काण्डमा हुन् ।

अहिले राजावादीद्वारा राजतन्त्र स्थापनाका लागि बनाइएको राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले आफ्नो पुस्तक ‘इतिहासको एक कालखण्ड’मा स्विट्जरल्यान्डको ओमेगा घडीको फ्याक्ट्री बनाउन अनुमति माग्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सित्तैमा आफूलाई ५० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने माग राख्दा ओमेगा घडी बनाउने कम्पनी फिर्ता गएको विषय उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाले पञ्चायतकालमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुने गरी ज्ञानेन्द्रले कसरी आफ्नो निजी पानीजहाज कम्पनीका पक्षमा नेपाल सरकारलाई जमानी राखेका थिए र त्यसलाई उनले खारेज गरेको कुरा सेतोपाटीसँग बताएका छन् ।

वीरेन्द्रको पालामा दरबारको वार्षिक बजेट १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ज्ञानेन्द्रले आफू मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुँदासम्म ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुर्‍याएका थिए । संविधानभन्दा माथि रहेका राजा र दरबारियाले गरेको राज्यकोषको दोहन, मोजमस्ती बाहिर आम जनताले बुझ्न सक्ने र प्रश्न गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन । आम सूचना–सञ्चारको माध्यम निकै कमजोर हुनुका साथै राजा र दरबारियाकै गुणगानका लागि मात्र खोलिएकाले जनतामा सही सूचना सम्प्रेषणको कुनै गुन्जायस नै थिएन । 

विकासको अवस्था

सन् १७६५ (वि.सं. १८२२) मा जेम्स वाटले पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा बाप्स इन्जिनको एकदमै प्रभावकारी ढङ्गले प्रयोग गर्ने गरी आविष्कार गरेका थिए । सन् १७६०–१८४० (वि.सं. १८१७–१८९७) बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको थियो ।

एडम स्मिथले सन् १७७६ (वि.सं. १८३३) मा ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ मार्फत पुँजीवादको वकालत गरेका थिए । हाम्रो देशमा भने चन्द्रशमशेरका पालामा १९६८ सालमा आधा मेगावाट बिजुली फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट राणा र राजाका परिवारले मात्र बाल्ने गरी उत्पादन गरिएको थियो । त्यस्तै, फर्पिङ जलविद्युत्बाट नपुगेर वि.सं. १९९१ मा सुन्दरीजल विद्युत् आयोजनामार्फत ९०० कि.वा. उत्पादन गरी राजा र राणाका अरू नातेदारलाई मात्र वितरण गरिएको थियो । यसरी हेर्दा हाम्रो विकासको गति बेलायत, युरोप र अमेरिकाको भन्दा करिब २०० वर्ष पछाडि देखिन्छ । 

नेपालको विकासको अवस्थालाई २०४७ अगाडि र त्यसपछि भएको विकासको आधारमा तुलनात्मक विश्लेषण गरिएको छ । २०४७ सालसम्म १५ प्रतिशत जनताको घरमा मात्र बिजुली बत्तीको उपलब्धता थियो भने अहिले ९९ प्रतिशत जनताको घरमा बिजुलीको उपलब्धता रहेको छ ।

त्यस वेला २२७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकामा अहिले ३२४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । धमाधम थप विद्युत् उत्पादनका आयोजना अगाडि बढिरहेका छन् । २०४७ सालसम्म ३६ प्रतिशत नेपालीको घरमा मात्र खानेपानीको उपलब्धता थियो भने अहिले ९५ प्रतिशत जनताको घरमा खानेपानी उपलब्धता रहेको छ । २०४७ सालमा प्रतिव्यक्ति आय १८५ अमेरिकी डलर थियो भने अहले प्रतिव्यक्ति आय १४५६ अमेरिकी डलर पुगेको छ । २०४७ मा नेपालीको ओैसत आयु ५७ वर्ष थियो भने अहिले ७१ वर्ष पुगेको पुगेको छ । २०४७ सालमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) ३.६ अर्ब डलर थियो भने अहिले ४४.३ अर्ब डलर पुगेको छ । २०४७ सालमा ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको सरकारको राजस्व झन्डै सय गुणा बढेर १० खर्ब हाराहारी पुगेको छ ।

विश्व बैंकले हालै प्रकाशन गरेको ‘विश्व विकास रिपोर्ट’का अनुसार अहिले संसारभर साढे १८ करोड मानिस अर्को मुलुकमा बसेर काम गर्ने गरेका छन् । नेपालमा चरम गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सन् १९९५ मा ५५ प्रतिशत थियो भने पछिल्लो २८ वर्षमा त्यो घटेर सन् २०२३ मा ०.३७ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालले आफ्ना समकक्षी दक्षिण एसियाली देशका तुलनामा गरिबी घटाउनमा धेरै राम्रो गरेको मानिन्छ ।

यद्यपि राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ, तर पञ्चायतको पालामा आम नेपालीलाई बाहिर गएर काम गर्ने र आफ्नो आम्दानी बढाउने अवसर किन दिइएन ? किन राजाहरूले एकातिर देशभित्रै जनतालाई चरम गरिबीमा पिल्साउने र अर्कोतिर नेपाललाई ‘एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने’ विवादास्पद कुरा गरे ? हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र आजको विकसित दक्षिण कोरिया समेतले सन् १९७० को दशकमा खाडी मुलुकहरूसँग सम्झौता गरेर कामदारहरू पठाउँदा के स्वार्थले दरबारले पहल गरेन ? पहिलो विश्वयुद्धमा एक लाख नेपालीले बेलायती सेनाका तर्फबाट लडेका थिए । त्यसमध्ये २० हजारको मृत्यु भएको वा गम्भीर घाइते भएको मानिन्छ । त्यस्तै, दोस्रो विश्व युद्धमा १ लाख १० हजार नेपालीले बेलायतको सेनामा रहेर लडेका थिए ।

जसमध्ये ३० हजार जनाको मृत्यु भएको वा गम्भीर घाइते भएको मानिन्छ । त्यस्तै सदियौँदेखि लाखौँको संख्यामा नेपाली भारतका गल्ली र काला पहाडमा सस्तो श्रम बेच्न किन विवश भए ? 

दश वर्षे जनयुद्ध, राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, संविधान लेख्दाको सकसपूर्ण आठ वर्ष, २०७२ सालको भूकम्प, भारतले लगाएको नाकाबन्दी, भ्रष्टाचार, कोरोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभावजस्ता कारणले हाम्रो देशले विकासको गतिले अझै फड्को मार्न सकेको छैन । 

समावेशिता

राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा केही अपवादबाहेक महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र कर्णालीजस्ता अति दुर्गम ठाउँका आम जनताको अवस्था निकै दयनीय थियो । जया शाहले ‘समयभित्रको समय’मा बबिता बस्नेतसँग गरेको कुराकानीमा राजा त्रिभुवनको पालामा एक पाथी चामलको भात पकाएर सुनको थालमा राजालाई खान दिने बाँकी जुठो भात प्रसादका रूपमा खान रैतीहरू लाइन बस्ने चलन थियो भनेर बताउनुभएको छ । 

अहिले माओवादी जनयुद्ध उठाएको समावेशी मुद्दाका कारण संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित भएको छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा चुनिने ११० सांसदमा सबै मुख्य जातीय क्लस्टर (समूह) को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारमा दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख–उपप्रमुख र अध्यक्ष–उपाध्यक्षामा फरक लिङ्गको अनिवार्य उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वडामा पनि उम्मेदवारी दिने दलले चार सदस्यमध्ये दुईजना महिला, महिलामध्ये एक दलित राख्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायत ४५ प्रतिशत सिट महिला, विभिन्न जातीय क्लस्टर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्ट्याइएको छ । केही समयअगाडि एउटै समयमा हाम्रो देशमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुखजस्तो जिम्मेवारीमा महिला नेतृत्व हुनुहुन्थ्यो, जुन विश्वराजनीति परिदृश्यमा बिरलै पाइन्छ । 

केही अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त

कम्बोडियामा नरोदम सिंहानुक सन् १९४१–१९५५ र १९९३–२००४ सम्म गरी दुईपटक राजा भए । राजा नरोदम सिंहानुक चीनसँग नजिक भएकाले अमेरिकासँगको टसलका कारण उनले राजगद्दी त्यागेर सोसलिस्ट कम्युनिटी भन्ने पार्टी खोले ।

उनले पहिला राजाको गुणगान र हुनेखानेसँग मात्र भेट हुने भएकाले आफूले जनताको खास अवस्था बुझ्न पार्टी खोलेको बताएका थिए । सन् १९५५ मा उनको पार्टीले भारी बहुमत ल्याएपछि उनी प्रधानमन्त्री बने; सन् १९६० मा राष्ट्रपति भए । सन् १९६३ मा उनले संविधान संशोधन गरेर आफूलाई आजीवन राष्ट्र प्रमुख घोषणा गरे । उनी फ्रान्समा उपचारका लागि गएका वेला दरबारकै केही मानिसले अमेरिकासँग मिलेर सन् १९७० मा गणतन्त्र घोषणा गरेका थिए ।

सन् १९७५ मा खमेर रुजको सत्ता हातमा लिएपछि पोलपोट कार्यकारी र सिंहानुक आलंकारिक रास्ट्र प्रमुख भए तर सिंहानुकलाई सन् १९७६ मा अपदस्त गरियो । त्यसपछि सिंहानुक चीन गएर चाउ एनलाई र माओसँग भेटेर अमेरिकी साम्राज्यवादसँग लड्न आफू तयार भएको बताए । लाओस, कम्बोडिया र भियतनामले अमेरिकासँग संयुक्त रूपमा युद्ध लडेर सन् १९९३ मा राजाका रूपमा सिंहानुक पुनः स्थापित भए ।

यसरी सिंहानुक विश्व राजनीतिमा दुईपटक राजा, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुने अपवाद नेता हुन् ।अफ्गानिस्तानमा पनि सन् २००१ तालिवान शासनको पतनपछि सन् २००२ मा निर्वासनबाट मोहम्मद जाहिर शाहलाई ल्याएर गद्दीमा बसाइयो, तर जाहिर शाहले नै आफूले राजाको भूमिका नचाहेको र देशको जिम्मेवारी अफगान जनताको हातमा छाड्ने घोषणा गरे ।

बेलायतमा सन् १६४९ मा चाल्र्स प्रथमलाई क्रमवेलको नेतृत्वमा टाउको काटेर मारिएको थियो । १२ वर्षपछि सन् १६६० मा विदेशमा बसेको चार्ल्स द्वितीयलाई राजगद्दीमा राखियो । बेलायतको राजा वा रानीलाई सैद्धान्तिक रूपमा संवैधानिक शासकको अधिकार दिइएको छ तर शताब्दी पुरानो कानुनले गर्दा अधिकांश कामहरू संसद् र सरकारको निर्दिष्टता अनुसार मात्र प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसकारण बेलायतको राजतन्त्रलाई संसदीय राजतन्त्र मानिन्छ ।

अहिलेको निराशाको कारक

२०६२/६३ को जनआन्दोलनभन्दा अगाडि जनताले नेपाली कांग्रेस र एमालेका पहिलो पुस्ताका नेतालाई पत्याउन छाडेका थिए । उनीहरूले जनतासँग माफी मागेपछि ती नेतालाई एकपटक शङ्काको सुविधा दिइएको थियो ।

अहिले पनि तिनै तिरष्कृत नेताहरूले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि राइदाइँ गर्नुका साथै बिचौलियासँगको साँठगाँठ, कुशासन, बेरोजगारी, कमजोर सेवा प्रवाह गरेका कारण जनतामा निराशा व्याप्त छ ।

१० वर्षे जनयुद्धको जगमै तमाम परिवर्तन भएका कारण जनताले माओवादीसँग धेरै आशा गरेका थिए, तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि विद्रोह र निर्वाचनको कार्यदिशाको अस्पष्टताले माओवादी पार्टीमा आएको विभाजनका कारणले पनि जनतालाई निराश बनायो ।

सूचना सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालको व्यापक उपलब्धता र विश्व समुदायसँगको सहज साक्षात्कारले पनि मानिसमा नैराश्यता थपेको छ । हाम्रो देशको ऐतिहासिक परिवेशको अध्ययन नगरेर अन्य देशसँग तुलना गरी हेर्दा मानिसमा आक्रोश पैदा भएको देख्न पाइन्छ ।  

अहिले पछिल्लो अवस्थामा झन् चरम निराशाको स्थिति आउनुमा सबैभन्दा बढी केपी शर्मा ओली जिम्मेवार छन् । नेकपा (एमाले) मा नेता र कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति गणतन्त्रवादी नै रहे पनि यसको नेतृत्वमा रहेका ओली गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नुसरह हो भन्ने नेता हुन् । उनले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रतिनिधिसभालाई दुई–दुईपटक विघटन गर्ने र नेकपा विभाजन गर्ने काम गरे ।

गणतान्त्रिक शक्तिहरूले आफूलाई युग अनुकूल रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यो व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा बढी योगदान गरेको शक्तिका नाताले माओवादीले आफूलाई छिटो रूपान्तरण र एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

ओलीले नै पार्टी नै प्रवेश नगरेको व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई विधान महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग विभागको उपप्रमुख बनाउने काम गरी राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा जगाउने काम गरे । ओलीले २०७९ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेनसँग चुनावी गठबन्धन गरे । उनले देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्ने कुलमान घिसिङजस्ता कुशल व्यवस्थापकलाई अपमानजनक ढङ्गले बर्खास्त गर्ने काम गरे । 

अहिले ओली सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम भिजिट भिसामा मानिस विदेश पठाएर दैनिक ५० लाख असुल्ने गरेको भन्ने विषयसँग जोडिएर आएको छ । सरकारले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको बचाउ गरिरहेको छ । अहिले ओलीले बालिदिएको आगोमा राजावादीले राजतन्त्रको रोटी सेक्ने काम गरिरहेका छन् । हिजो ओलीले झुट बोले पनि जनताले पत्याउने जस्तो स्थिति थियो तर आज ओेलीले साँचो नै बोलेछन् भने पनि जनताले पत्याउँदैनन् । 

नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा अस्पष्ट देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको राजाका विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने विषय हो या राजासँग घाँटी जोडिएको छ भन्ने विषय हो ? आज पनि कहिले हिन्दु राज्य त कहिले ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्वराजा होइन राजा नै भन्ने शेखर कोइरालाजस्ता कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले बोल्ने कुराको के अर्थ हो ? 

२०७९ को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भई ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि’को नारा दिई जुन कामहरू गरियो, त्यसले आम जनतामा आशाको रक्तसञ्चार पनि गरेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने, २८४ रोपनी बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गराउने, बाँसबारीको सरकारी जग्गा फिर्ता गराउने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता गराउने, मिटर ब्याज पीडितसम्बन्धी विधेयक ल्याई सामन्तवादको अवशेषको अन्त्य गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम जनताको मन–मस्तिष्कमा बसेका छन् । 

अबको बाटो

२०औँ शताब्दीसम्म राजतन्त्र सबैभन्दा प्रचलित र झन्डै एक मात्र शासकीय स्वरूपको रूपमा थियो । अहिले विश्वका ४५ सार्वभौम राष्ट्रमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम रहेको छ । अधिकांश राजतन्त्र संवैधानिक छन्, जहाँ राजाको संवैधानिक र आलंकारिक भूमिका मात्र रहेको छ । 

जतिसुकै संवैधानिक वा लोकतन्त्रका कुरा गरे पनि ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालको राजतन्त्रको मूलभूत चरित्र निरंकुश प्रवृत्तिको थियो । सारमा हेर्दा नेपाली शाह वंशीय राजतन्त्रको इतिहास मारकाट, हत्या–हिंसा, जालझेल, षड्यन्त्रमा अल्झिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा केही अपवादबाहेक धेरै राजाको इतिहास कलंकित नै छ । समाज विज्ञानमा हामीले अपवाद घटनालाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ । समाज विज्ञानमा देश, काल र परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण नगरेर अपवादलाई आधार मानेर निष्कर्ष निकाल्दा भयानक दुर्घटना निम्तिन सक्छ । 

गणतान्त्रिक शक्तिहरूले आफूलाई युग अनुकूल रूपान्तरण गर्न जरुरी छ । यो व्यवस्थाका लागि सबैभन्दा बढी योगदान गरेका शक्तिको नाताले माओवादीले आफूलाई छिटो रूपान्तरण र एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

नेकपा (माओेवादी केन्द्र) ले लिएको विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा र मूल नेतृत्व डाइनामिक छ, तर कार्यदिशा, विचार, सिद्धान्तलाई बोक्न बलियो, अनुशासित, व्यवस्थित, विधि र पद्धतिमा उभिएको सबल सङ्गठन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । सच्चा गणतन्त्रवादी शक्तिहरू बिचमा एकता कायम गरेर कुशासन, बेरोजगारी, कमजोर सेवा प्रवाह र दलाल पुँजीलाई विस्थापित गरी उत्पादनमा आधारित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ ।

गणतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर संविधान संशोधन गरी शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, नेताहरूलाई जबर्जस्त भ्रष्ट बनाइरहेको अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, विज्ञबाट मन्त्रीमण्डल गठन, प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री तथा विज्ञहरूबाट मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझै उन्नत लोकतन्त्र हो र गणतन्त्रको विकल्प अझै उन्नत समाजवादी गणतन्त्र हो न कि इतिहासमा कङ्काल बनिसकेको राजतन्त्र विकल्प हुन सक्दैन । 

(मोहन शाही नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश समिति सचिवालय सदस्य तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख हुन् ।)