३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक : सांसद न्यौपाने
सारांश
- सांसद श्रीराम न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रको बजेट आशाजनक भए पनि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट कार्ययोजनाको खाँचो औंल्याएका छन्।
- उनले विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउनुका साथै प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ऊर्जा भण्डारण, विद्युत् खपत बढाउने उद्योग र कानुनी सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक रहेको बताए।
- ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठुलो बजेट विनियोजन तथा प्राधिकरणलाई तीन कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।
काठमाडौँ । सांसद श्रीराम न्यौपानेले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याइएको बजेटले आशा जगाए पनि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्ति, निर्माण सामग्री, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, मेसिनरी उपकरण, स्पेयर पाट्र्स तथा मर्मत–सम्भार सेवासम्बन्धी विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट र १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न केवल उत्पादन क्षमता बढाउने योजना पर्याप्त हुँदैन। त्यसैले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ऊर्जा भण्डारण, विद्युत् खपत बढाउने उद्योग, ऊर्जा आधारित पूर्वाधार, हरित हाइड्रोजनका पाइलट परियोजना तथा कानुनी सुधारका लागि स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक छ।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठुलो, करिब ८७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन हुनु तथा एक वर्षभित्र ५,५३५ मेगावाट जडित विद्युत् क्षमता पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए।
उनका अनुसार बजेटले नेपाललाई केवल विद्युत् उत्पादन गर्ने देशबाट ऊर्जा व्यापार, औद्योगिक विकास तथा डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्ने दिशामा अघि बढाउने प्रयास गरेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि तीन कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्तावलाई पनि उनले महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अर्थ्याए। यद्यपि, उक्त व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसके प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र दक्षतामा असर पर्न सक्ने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
निर्माण सुरु नभएका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद–विक्री सम्झौता (पीपीए) अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था तथा ‘टेक अर पे’ मोडलमा नयाँ पीपीए गर्ने सरकारको नीति सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ। न्यौपानेकाअनुसार १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने घोषणाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने र वित्तीय व्यवस्थापन सहज बनाउनेछ।
न्यौपानेले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तथा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा अवसर दिने नीतिले नेपाललाई दक्षिण एसियाको ऊर्जा व्यापार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने आधार तयार गर्न सक्ने बताए । जलाशययुक्त तथा ठुला आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनुले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१६ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवर्तन (सूचीसहित)
-
रास्वपाले गठन गर्यो ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन समिति
-
सरकारमाथि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको आरोप : देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लगियो
-
युरेनियम उत्खननमा अब राज्यको एकाधिकार
-
कांग्रेस विवाद मिलाउन निरन्तर वार्तामा पूर्णबहादुर–विश्वप्रकाश
-
‘निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण