काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पुनः श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। 

शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जेटियुसीसीले यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयमा फर्काउनका निम्ति निम्ति त्रिपक्षी प्रतिनिधित्व बढाउन लागिपरेको समेत बताए। 

उनले ट्रेड युनियनहरू कानुनी र संवैधानिक बाटोबाट आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सफल हुँदै गएको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा रहेका १८ वटा ट्रेड युनियन संस्थामध्ये हाल १० वटा जेटियुसीसीमा आबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी ८ संस्थालाई समेत समन्वय केन्द्रमा आबद्ध गराएर ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाउने तयारी भइरहेको बताए । 

उनले भने,‘हामी वैधानिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमै अगाडि बढिरहेका छौँ । र हामीले वैधानिक लडाइँ जित्दै पनि गएका छौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत १२ वटा ट्रेड युनियन खारेज गरिसकेपछि सरकारको अर्को स्टेटमेन्ट के थियो भन्दाखेरी ट्रेड युनियनहरूले दलीय राजनीति गर्‍यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा समेत सहभागी हुन नपठाउने निर्णय गरेको थियो । यसबिचमा सर्वोच्चबाट पनि हामीले अन्तरिम आदेश पायौँ । हामीले आन्दोलन नगरीकन पनि जित्दै गइरहेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई श्रम मन्त्रालयमा फर्काउने र हाम्रा मागहरूलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त त्रिपक्षी प्रतिनिधित्व बढाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ । ट्रेड युनियन अधिकारको आन्दोलनलाई अझै ठुलो बनाउनको लागि नेपालमा हाल रहेका १८ वटा संस्थामध्ये हामीसँग १० वटा रहेका छन्, बाँकी ८ वटालाई जेटियुसीसीमा आबद्ध गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ।’

ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र श्रमिक अधिकार सङ्कुचन गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए।

उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको उक्त कार्य संविधान विपरीत र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘बालेन्द्र नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने र एकपछि अर्को ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च सुरु भएका छन्। सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने काम गरेको छ । यो अत्यन्त गलत भएको छ । संविधान विपरित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने काम भएको छ।’

कुँवरले श्रमिकहरूको सङ्गठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।