सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । धेरैले चासो र सरोकार राख्ने यसपटकको बजेट परम्परागत नै सही तर सन्तुलित र यथार्थपरक देखिन्छ । यद्यपि बजेटमा दुईतिहाइको बलियो सरकारले राख्न सक्ने महत्त्वाकांक्षा र नयाँ कार्यक्रम भने देखिँदैन । 

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । आकारका हिसाबले यस वर्षको बजेट केही बढी भए पनि समय अनुसार थोरै महत्त्वाकांक्षी नभई विकास निर्माण अघि बढाउन सकिने हुँदैन । अझ स्रोत सुनिश्चितता हुन सक्दा बजेटको आकार बढाएर विकास निर्माणलाई शीघ्र बनाउनु हरेक सरकारको दायित्व हुने गर्छ । त्यस कारण पनि बजेट आकारका हिसाबले पनि धेरै ठुलो र असन्तुलित होइन । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का बजेटमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब ७ अर्ब १९ करोड अर्थात् कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत रकम छुट्ट्याइएको छ । गत वर्षभन्दा पुँजीगत बजेट केही बढाइएको छ । विकास बजेट भनेर चिनिने पुँजीगततर्फको बजेट बढ्नु अत्यन्त राम्रो हो । गत वर्ष २०८१/८२ का लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड मात्र थियो । अहिले ५२ अर्ब बजेट बढाइएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । गत वर्षको बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ( ६०.१ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको थियो । थोरै मात्र चालुतर्फको बजेट बढेको देखिन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनकि महँगी बढेसँगै सरकार सञ्चालनको लागि बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । 

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.१ प्रतिशत ) छुट्ट्याएको छ । गत वर्ष यस्तो बजेट तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड छुट्ट्याइएको थियो । यस वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको विनियोजन केही बढ्नुमा सरकारको बढ्दो सार्वजनिक ऋण प्रमुख कारण हो । त्यस्तो ऋण रकमको साँवा तथा ब्याज तिर्न यस्तो रकम विनियोजन गरिन्छ । जेहोस्, वित्तीय व्यवस्थापन लागत बढ्दा पनि सरकारले यस वर्ष करिब एक प्रतिशतले भए पनि विकास बजेट बढाएको छ । त्यो सकारात्मक पाटो हो । सार्वजनिक ऋण बढ्नु ठुलो समस्याभन्दा पनि त्यस्तो ऋण रकमको सही सदुपयोग हुनु नसक्नु चिन्ताको विषय हुन्छ । त्यसतर्फ खबरदारी गरेर ऋण रकमको सही सदुपयोगमार्फत विकास निर्माणलाई शीघ्रता दिनु आजको आवश्यकता हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि नराम्रो होइन । सरकारले जति मात्रामा आन्तरिक स्रोत बढाउन सक्यो त्यति नै विकास निर्माणका लागि बजेटको पर्याप्तता हुने हो । जसले स्रोतका लागि परनिर्भर रहनुपर्दैन, तर सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेन र उद्योगधन्दा पनि फस्टाएन भने त्यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो पर्छ । गत वर्ष १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो, यस वर्ष केही बढी मात्र हो । 

यत्तिको बजेटलाई हावादारी अथवा असन्तुलित आदि भन्न सुहाउँदैन तर बजेट पढ्दा जति राम्रो सुनिने गरेको छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । बजेट कार्यान्वय हुन सकेन भने जति नै राम्रो भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन । त्यस कारण नयाँ बजेट ठिक छ तर त्यसको उचित कार्यान्वयनमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवाला सबैले हातोमालो गर्न जरुरी हुन्छ ।

त्यसै गरी सरकारले बजेटको नीति कार्यक्रम लागु गर्न स्रोत सुनिश्चितताका लागि वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, विदेशी ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणमार्फत तीन खर्ब ६२ अर्ब जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक सरकारी वित्त कमजोर भए पनि जहाँको पनि सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गर्न अपनाउने फर्मुला त्यही हो । त्यस कारण बजेट त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी होइन । यद्यपि बजेट उतिसाह्रो नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याएको होइन । अलिकति परम्परागत हिसाबकै बजेट आएको हो । खासगरी राज्यको आम्दानी कमजोर रहँदा बजेटले नयाँ र उलेख्य कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो । 

• कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ? 

आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि कृषि मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने गृह मन्त्रालयले २ खर्ब ८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पाएको छ । कृषिमा गत आर्थिक वर्षभन्दा केही बजेट बढाइएको पनि हो । कृषि बजेट बढ्नु धेरै राम्रो हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सात अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ६२ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले दुई खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले एक खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने वन मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पाएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले दुई अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पाएको छ भने श्रम मन्त्रालयले चार अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले सात अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पाएको छ । यस वर्ष सबैजसो मन्त्रालयको केही न केही बजेट बढेकै छ । 

• बजेट यथार्थपरक

पहिलो त बजेटले धेरै वर्षदेखि तलब नबढाइएका कर्मचारीलाई पाँच हजार महँगी भक्ता बढाएर सम्बोधन गरेको छ । तलब नबढाउँदा सरकारलाई आर्थिक भार थपिएन । त्यस्तै, यसपटक करको दर पनि त्यति हेरफेर गरिएको छैन । त्यसले पनि सरोकारवाला पक्षलाई असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण दिएको छैन । विद्युतीय गाडीको करलाई नचलाएर सरकारले सन्तुलन मिलाएको छ । खासगरी पछिल्लो समय कर बढ्ने आशंकाले धेरै अटो व्यवसायीले इभी गाडी आयात गरेका थिए । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत भक्ता पाउने उमेर पहिलेकै जस्तो ७० वर्ष पुर्‍याइएको छ । दुई वर्ष बढाउँदा पनि सरकारलाई लागत कम हुन जान्छ ।

सरकारले धेरैजसो चालु खर्च घटाउने गरी बजेट ल्याएको छ । वास्तवमा चालुतर्फको खर्च घटाएर विकास बजेट नबढाई मुलुकको विकास गर्न कठिन छ । सरकारले युवालाई लक्षित गरी अलिक नयाँ हिसाबले स्टार्टअप कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ । स्र्टाटअप उद्यमीलाई तीन प्रतिशतका ब्याजदरमा २० लाखसम्म विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । जसले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।

अर्को, बजेटले सुर्ती, चुरोट तथा मदिराजन्य पर्दाथमा कर बढाएको छ । स्वास्थ्य जोखिम बढाउने पदार्थमा बढाइने करले त्यस्ता पदार्थ उपभोगमा कमी ल्याउँछ । फलस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने जनताको अप्रत्यक्ष खर्च घट्नेछ । त्यस्तै, डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट हटाइएको छ । यसले प्रविधिमा आधारित कारोबारमा अव्यस्त बनाउन सहयोग पुग्छ ।

त्यसैगरी यसपटकको बजेटले धेरैजसो खुदे्र र टुक्रे आयोजनालाई हटाएको छ । त्यस्ता आयोजना नाम मात्रका रहँदै आएका थिए । 

बजेटले विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीलाई पनि सेयरको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न व्यवस्था मिलाउने तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी व्यवस्थित बनाउने कुरा ल्याएको छ । जसले सेयर बजारका लगानीकर्तालाई खुसी बनाएको छ । बहुआयामिक महत्त्वको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षबाटै थालनी गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसले मध्य तथा पूर्वी तराईका अधिक जनसंख्यालाई लाभग्राही बनाउनेछ । सोे आयोजना निर्माणको अधिक प्रतीक्षा जनताले गर्दै आइरहेका छन् । त्यसैगरी उद्योगी व्यवसायीलाई सेज तथा औद्योगिक क्षेत्रमा भाडामा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ ।

बैंकहरूमा खराब कर्जा बढेर गैरवित्तीय सम्पत्ति बढेसँगै बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन सवालमा बजेटले सम्बोधन गरेको छ । बन्दै गरेका पुराना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । स्वास्थ्य बिमाजस्ता प्रभावकारी कार्यक्रममा बजेट बढाइएको छ । शिक्षक बैंकको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । त्यसकारण केही नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत नआएका पनि होइनन् तर बजेटले जुन हिसाबले गरिब तथा किसान लक्षित राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने त्यो ल्याएको छैन । बेरोजगार युवाहरूलाई यथेष्ट सम्बोधन गर्न अझै सकेको छैन । शैक्षिक बेरोजगारको पक्षमा आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थको गृह नगरीहरूमा विभिन्न आयोजना यसपटकको बजेटले पनि अघि सारेको छ । बजेट पावरफुलहरूको जिल्लाहरूमा अलि बढी लहसिएको जस्तो देखिन्छ । 

अन्त्यमा बजेट सन्तुलित, यथार्थपरक र अपेक्षित नै हो । यत्तिको बजेटलाई हावादारी अथवा असन्तुलित आदि भन्न सुहाउँदैन तर बजेट पढ्दा जति राम्रो सुनिने गरेको छ, त्यो अनुसार कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । बजेट कार्यान्वय हुन सकेन भने जति नै राम्रो भए पनि त्यसको अर्थ रहँदैन । त्यस कारण नयाँ बजेट ठिक छ तर त्यसको उचित कार्यान्वयनमा सरकार, राजनीतिक दलहरू, उद्योगी व्यवसायी र सरोकारवाला सबैले हातोमालो गर्न जरुरी हुन्छ । अनि मात्र बजेटले जनताको अपेक्षा पूरा गर्छ ।