धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका आर्थिक रूपले विपन्न बिरामीलाई कडा रोगको उपचार र आपतकालीन खर्च सुविधा प्रदान गर्न ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ जारी गर्‍यो । २०८० कार्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत सो कार्यविधि व्यावहारिक हुन नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका–६ की ४५ वर्षीय पार्वती धामी पाँच महिनाको अवधिमा चौथो पटक धनगढी पुगिन्– उपचार खर्च पाउने आसमा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०८० सालमा ल्याएको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अन्तर्गत एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पाउने आशामा उनी पटक–पटक धनगढी पुगे पनि रकम पाउन सकेकी छैनन् ।

उनीमात्र होइन, उनीजस्ता कैयौँ सेवाग्राहीले कागजपत्र नपुगेको लगायत विभिन्न बहानामा उपचार खर्च पाउन सास्ती झेल्दै आएका छन् । अप्रेसन गरेको बिल लगायतका कागजात नपुगेको भन्दै कैयौँ सेवाग्राहीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले फिर्ता पठाएको गुनासो व्याप्त छ ।

शैल्यशिखरकी पार्वतीले उपचारका लागि कार्यविधिमा जे–जे भनेको छ, त्यस अनुसार स्थानीय तहबाट सिफारिसका साथै सबै कागजात मन्त्रालयमा पेस गरे पनि कागजात नपुगेको भन्दै आफूलाई फर्काइएको गुनासो गरिन् ।

१७ वर्षकै उमेरमा विवाह गरेकी उनले तीन सन्तान जन्माइन् । घर–परिवार सम्हाल्ने क्रममा उनले आफ्नो स्वास्थ्य समस्यालाई समेत ध्यान दिन सकिनन् । सुत्केरी जिउमै उनले खेतीपातीको काम गर्नुपर्‍यो । मल बोक्ने, खनजोत, भारी उचाल्ने काम गर्नुपर्‍यो । घाँस, दाउरा, लेकबेसी नगरी गुजारा चल्ने अवस्था थिएन ।

२१ वर्षअघि उनलाई तल्लो पेट दुख्ने, छाती पोल्नेजस्ता समस्या देखिन थाले । समयसँगै अवस्था गम्भीर हुँदै गयो । सुरुवाती चरणमा शैल्यशिखर अस्पताल हुँदै भारतको धार्चुला, खटिमा लगायतका पायक पर्ने ठाउँमा पुगेर उनले उपचार गराइन् । जब रोग निको हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि उनी काठमाडौँको ओम अस्पतालमा पुगिन् ।

मन्त्रालय पुगेपछि आफूलाई पीडामाथि पीडा थपिएको अनुभूति भएको पार्वती बताउँछिन् । ‘पहिलो पटक जाँदा कागज पुगेन भनेर फर्काए । दोस्रो पटक जाँदा सोधपुछमात्रै भयो ।’

करिब ७ वर्षअघि चिकित्सकले उनलाई पाठेघरमा क्यान्सर भएको जानकारी दिए । त्यसपछि उनको जीवनमा एकपछि अर्को सङ्कट आउन थाल्यो ।

उपचारका लागि पारिवारिक सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने भयो । महेन्द्रनगरमा रहेको घडेरीसमेत उनले बेचिन् । परिवारको जीविकोपार्जनमा सघाउने एउटा ट्रक पनि बेच्नु पर्‍यो । त्यति गर्दा पनि उपचार खर्च धान्न गाह्रो भयो ।

सरकारले दिने भनेको उपचार खर्चको आसमा रहेकी उनले सो रकम लिन चार–पाँच पटक ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा गाडी भाडा, खाने–बस्ने खर्च लगायतबापत ठुलो रकम खर्च गरिसकिन् । ‘अब त १९ लाखभन्दा बढी कर्जा छ,’ उनले भनिन्, ‘ब्याज तिर्न सक्दिनँ, कसैले ऋण पनि दिँदैनन् ।’

पार्वतीका श्रीमान सिलाइ–कटाइको काम गर्छन्, तर अहिले उनको पनि स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन । आँखा कम देख्छन् । त्यसैले लुगा सिलाउन उनीकहाँ ग्राहक पनि कम आउँछन् । घरको आय शून्यजस्तै छ । दार्चुलामा भएको घरजग्गा पनि बैंकमा धितो राखिएको छ ।

जब सुदूरपश्चिम सरकारले विपन्न नागरिकलाई औषधि उपचार खर्चका लागि एक लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने कार्यविधि ल्यायो, पार्वतीले केही राहत हुने अपेक्षाका साथ धनगढीस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय पुगिन् ।

मन्त्रालय पुगेपछि आफूलाई पीडामाथि पीडा थपिएको अनुभूति भएको पार्वती बताउँछिन् । ‘पहिलो पटक जाँदा कागज पुगेन भनेर फर्काए । दोस्रो पटक जाँदा सोधपुछमात्रै भयो । तेस्रो पटक पुग्दा कागज मिलेन भनेर फर्काए । चौथो पटक जाँदा अब त यो वर्षका लागि पैसा सकियो, अर्को वर्षमात्र सम्भव छ भनेर फर्काए,’ पार्वतीले भनिन् ।

वर्षौंदेखि उपचारमा लागेर थकित भएकी पार्वती अझै पनि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म खर्च गरेर बाँच्ने आसमा छिन् । उनी भन्छिन्, ‘क्यान्सरले शरीर कमजोर छ । काम गर्न सक्दिनँ, औषधिका लागि पैसा छैन,’ उनले भनिन्, ‘तै पनि केही गरी बाँचिन्छ कि भन्ने आस लाग्दोरहेछ । एक्लै हिँड्न नसकेर भतिजीलाई लिएर मन्त्रालय आएकी हुँ ।’

पार्वतीकी भतिजी निर्मला धामीले बिरामीको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्थानीय सरकारमार्फत नै यस्तो सहयोग गाउँघरमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए सेवाग्राहीलाई राहत पुग्ने बताइन् । ‘टाढाबाट बिरामी मान्छे मन्त्रालय आउन सक्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बल्लतल्ल आइपुगेकाको हकमा पनि विभिन्न बहानामा पैसा पाउन सक्दैनन् । यो त विडम्बना भयो । स्थानीय सरकारबाटै वितरण हुने व्यवस्था गर्ने हो भने को पीडित छ, को छैन भन्ने पनि सहजै थाहा हुन्थ्यो । सेवाग्राहीले पनि गाउँघरमै सुविधा पाउँथे ।’

निर्मलाका अनुसार कार्यविधिले विपन्न नागरिकको उपचारमा आर्थिक सहायताको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएको छ । झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झिएर बिरामीहरू सहयोगबाट वञ्चित भइरहेको उनले बताइन् ।

‘वास्तविक पीडितचाहिँ विभिन्न बहानामा फर्काइन्छन्,’ निर्मला भन्छिन्, ‘भनसुन गरेकै भरमा कागजात मिलाउनेहरूले धमाधम पैसा लिएर जान्छन् ।’ सुदूरपश्चिम सरकारले दीर्घ रोग लागेका नागरिकको उपचार सुनिश्चित गर्न चाहने हो भने कार्यविधिलाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो पनि

रोग पहिचान हुनासाथ विपन्नलाई उपचार खर्च दिनुपर्छ

• के छ कार्यविधिमा ?

कार्यविधि अनुसार कडा खालको रोग लागेका बिरामीलाई सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउँछ । सिफारिस समितिको अध्यक्षमा स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष संयोजक हुन्छन् भने स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सदस्य हुन्छन् ।

त्यसपछि अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको जाँचबुझ तथा मूल्याङ्कन समितिले उक्त सिफारिस अनुसारका बिरामीले पेस गरेका कागजात जाँचबुझ र मूल्याङ्कन गर्दछ । सोही आधारमा समितिले मन्त्रालयमा आर्थिक सुविधाका लागि सिफारिस गर्छ ।

कार्यविधि अनुसार बिरामीले निवेदनका साथ नागरिकताको प्रतिलिपि वा परिचय खुल्ने कागजात, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसारको रोगको निदान, चेकजाँच र औषधोपचारमा लागेको खर्च बमोजिमको बिल भरपाई, बिरामी बालबालिकाको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लगायतका कागजात पेस गर्नुपर्छ ।

कडा खालका रोग लागेका बिरामीको उपचारमा लाखौँ रुपैया खर्च हुने गर्दछ । सामान्य नागरिकका लागि यस्ता रोगको उपचार खर्च जुटाउनका लागि जायजेथा बेच्नुपर्ने बाध्यतासमेत हुन्छ । त्यसरी जायजेथा नै बेचेर उपचार गरेपछि बल्ल प्रदेश सरकारले दिने एक लाख रुपैयाँका लागि सिफारिस बोकेर मन्त्रालय धाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘कतिपय नागरिकका लागि एक/डेढ लाख रुपैयाँ पनि ठुलो रकम हुन्छ,’ मन्त्रालय परिसरमै भेटिएका डडेल्धुराका एक सेवाग्राहीले भने, ‘रोग पत्ता लागिसकेपछि प्रारम्भिक उपचारका लागि हुने गरी सरकारले सहयोग गरिदिएको खण्डमा बिरामीका परिवारले थप रकमको जोहो गर्न समय पाउँछन् ।’ सबै खर्च बेहोरिसकेपछि आउने एक लाख रुपैयाँभन्दा उपचार सुरु गर्नका लागि त्यही रकम बेलैमा आइदिएको खण्डमा बिरामीलाई बढी राहत हुने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयमा राहत रकम लिन आएका मुटुसम्बन्धी रोगीका एक आफन्तले धेरथोर पैसा हुनेकै लागि केन्द्रित रहेर कार्यविधि ल्याएको गुनासो गरे । नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले एक लाख रुपैयाँ दिने भनेको छ तर त्यसका लागि अप्रेसन गरेको बिल पेस गर्नुपर्छ । पैसा नहुनेका लागि उपचार खर्चमा राहत हुन्छ कि भनेर नै सरकारले सहयोग गर्ने हो भने अप्रेसन गर्नकै लागि प्रयोग हुने गरी रकम उपलब्ध गराए पो सेवाग्राहीलाई सहज हुन्थ्यो त ।’

यो पनि

कार्यविधि परिमार्जन गरी उपचार खर्च सहज रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ

• कतिले पाए आर्थिक सहयोग ?

सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३०५ जना क्यान्सर रोगीलाई एक लाखका दरले आर्थिक सहयोग गरेको तथ्याङ्क छ । यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष १४९ जनालाई एक लाखका दरले क्यान्सर रोगीलाई रकम सहयोग गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले क्यान्सरमात्र नभई मुटुको शल्यक्रिया गरेका ५० जनालाई आर्थिक २०८०/०८१ मा आर्थिक सहयोग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष मुटुको शल्यक्रिया गराएका २७ जनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नगरप्रमुख धामीका अनुसार यस्तो समस्या कार्यविधिमै स्पष्टता नहुँदा उत्पन्न भएको हो । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरीकन एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको गुनासो गरे ।

यस्तै, गत आर्थिक वर्ष मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका २५ जना र चालु आर्थिक वर्ष ८ जनालाई समेत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छ । यस्तै, मस्तिष्कघात भएका १२ जनालाई गत आर्थिक वर्ष र  ९ जनालाई चालु आर्थिक वर्ष सहयोग प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्पाइनल इन्जुरी भएका २० जनालाई गत आर्थिक वर्ष र १३ जनालाई चालु आर्थिक वर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

• ‘स्थानीय तहमार्फत गरिदिए सहज हुन्छ’

शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख विजयसिंह धामीका अनुसार सेवा प्राप्त गर्न चाहने नागरिकले सबैभन्दा पहिले स्थानीय तहबाट सिफारिस लिनुपर्छ । सिफारिस गर्दा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा, कार्यालय प्रमुख र नगरप्रमुख तीनै जनाको संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । त्यस्ता कागजातहरू नगरपालिकाबाट सम्बन्धित निकायमा पठाइने भए पनि सेवा उपलब्ध भयो कि भएन भन्ने जानकारी स्थानीय तहलाई नआउने अवस्था छ ।

‘हामीकहाँ आएका बिरामीलाई अहिलेसम्म रोकेका छैनौँ, सबैलाई सिफारिस गरेर पठाएका छौँ, तर उहाँहरूले मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुने सेवा पाउनुभयो कि पाउनुभएन भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त हुँदैन,’ नगरप्रमुख धामी भन्छन् ।

बिरामीले सेवा नपाएको खण्डमा पुनः सिफारिस गरेर अनुरोधपत्र पठाइने उनले बताए । यसरी बारम्बार सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्थाले बिरामीमात्र होइन, आफूहरूलाई पनि असहज बनाएको उनको भनाइ छ ।

नगरप्रमुख धामीका अनुसार यस्तो समस्या कार्यविधिमै स्पष्टता नहुँदा उत्पन्न भएको हो । उनले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरीकन एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको गुनासो गरे ।

‘कार्यविधि बनाउँदा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको भए सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने थियो,’ नगर प्रमुख धामीले भने, ‘हामीसँग नागरिकको अवस्था, स्वास्थ्य विवरणलगायतको वास्तविक जानकारी हुन्छ, तर निर्णय गर्ने अधिकार भने छैन ।’

प्रदेश सरकारले ल्याएको औषधि उपचार सुविधा स्वयंमा सकारात्मक रहे पनि यसको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती र अस्पष्टताले नागरिकको विश्वास गुम्न सक्ने खतरा रहेको धामीले बताए । ‘सरकारको बोली एकातिर र काम अर्काेतिर भयो । यस्तो व्यवस्थाले सेवाग्राहीमा निराशा बढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अझ प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबिच समन्वयको संयन्त्र बनाएर सेवाको ट्र्याकिङ प्रणाली पनि जोडिनुपर्छ, जसले सेवाको अवस्थाबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिइरहोस् ।’

कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई सिफारिसमात्र होइन, सेवा प्रवाह गर्नेसम्मको अधिकार पनि दिइनुपर्ने धामीको भनाइ छ । यसले प्रक्रियालाई छोट्याउने, प्रभावकारी बनाउने र नागरिकलाई राहत दिने उनको तर्क छ ।

अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्वालासिंह साउँद पनि विपन्न नागरिकका लागि राज्यले दिने उपचार खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘बिरामीलाई वास्तवमै दुःख भएको छ,’ अध्यक्ष साउँदले भने, ‘उपचारमा लाखौँ खर्चिसकेका हुन्छन्, तर मन्त्रालयसम्म धाउँदा सहजै रकम प्राप्त हुँदैन ।’

पालिका अध्यक्ष साउँदका अनुसार धेरै बिरामी गाडी भाडा पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । सुदूर र पहाडी भेगमा गाडी भाडा महँगो हुनु थप समस्या बनेको छ । ‘यदि स्थानीय तहलाई सिधा अधिकार दिइएको भए नागरिकले भोग्नुपरेको समस्या केही हदसम्म कम हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

• स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन गर्न छलफल गर्छौं : सचिव रेग्मी

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असाध्य रोगले ग्रसित विपन्न नागरिकका लागि ल्याएको औषधि उपचार सेवा कार्यक्रम बजेटको अभावका कारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयको मूल उद्देश्य नागरिकको स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो । ‘स्वच्छ नागरिकको उत्पत्ति र उनीहरूलाई स्वस्थ राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘यही उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, उपचारात्मक सेवा, जिल्ला र प्रदेश अस्पतालहरूलाई सशक्त बनाउने प्रयास भइरहेका छन् ।’

तर, प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौलाजस्ता गम्भीर रोगहरूको उपचार सम्भव नहुँदा यस्ता रोगीहरूको उपचार खर्चका लागि आर्थिक राहत दिन कार्यक्रम बनाइएको सचिव रेग्मीले बताए ।  उनले भने, ‘यी रोग खर्चिलो र गम्भीर छन् । त्यसैले उपचार गर्न नसक्ने विपन्न नागरिकलाई राहत दिन कार्यविधि तयार गरिएको हो ।’

कार्यविधिमा दुई प्रमुख मापदण्ड छन्– बिरामी सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिक हुनुपर्ने र प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव नहुने असाध्य रोग लागेको प्रमाणित हुनुपर्ने ।

सुदूरपश्चिमका विकट बस्तीमा बस्ने विपन्न नागरिक असाध्य रोग लागेपछि काठमाडौँ वा भारतसम्म पुगेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

‘गत वर्ष हामीले एक सय जनालाई लक्षित गर्दै एक करोड रुपैयाँ छुट्ट्यायौँ,’ रेग्मीले भने, ‘तर, माग बढ्दै गयो । पछि थप बिरामी आएपछि अर्काे करोड थप्यौँ ।’

योजना कार्यान्वयन गर्दा कागजात प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई सेवाग्राहीले झन्झटिलो मानेका छन् । बिरामीको विवरण, रोगको प्रमाण, खर्चको बिल र सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव छैन भन्ने प्रमाणपत्र जस्ता कागजात बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

‘सेवाग्राहीले पटक–पटक आए पनि सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्, जुन जायज हो,’ सचिव रेग्मीले भने, ‘तर, बजेट सीमित हुँदा जसले पहिले आवेदन दिन्छ, उसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

मन्त्रालयले हाल आन्तरिक बचत बजेटबाट रकम जोहो गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा रकमान्तरणका लागि फाइल पठाइसकेको बताएको छ । स्वीकृति पाउने बित्तिकै पर्खिरहेका बिरामीलाई सहायता उपलब्ध गराइने सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम प्रदेश सरकार मातहत भए पनि भविष्यमा स्थानीय तहमार्फत् सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल हुनेछ । ‘स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष पहुँच भएकाले सेवा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार नागरिकको अभिभावक भएकाले पनि केही सहयोग गरौँ भन्ने भावले कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ठुलो रकम त दिन सक्दैनौँ, तर नागरिकको लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा केही राहत दिएर सहयोग गर्न खोजिएको हो,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिमका विकट बस्तीमा बस्ने विपन्न नागरिक असाध्य रोग लागेपछि काठमाडौँ वा भारतसम्म पुगेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले सुरु गरेको औषधिउपचार सेवा कार्यक्रम उनीहरूका लागि राहतको माध्यम बन्छ । तर, बजेट अभाव, पहुँच र प्रक्रियाको झन्झटले गर्दा धेरैले यो सेवाबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताइएको छ ।

रोग पहिचान भएपछि वास्तविक प्रभावितलाई उपचार खर्च दिनुपर्ने धेरैको भनाइ छ । अहिले प्राणघातक रोगका बिरामी चर्को खर्च व्यहोरेर टाढा गएर उपचार गर्नुुुपर्ने बाध्यता छ ।