सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असाध्य तथा कडा रोगबाट पीडित विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको यो नयाँ कार्यक्रम हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम लागु गरिएको हो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित यस कार्यक्रममार्फत बिरामीहरूलाई अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि तथा उपचार खर्च दिइन्छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको रकमभन्दा औषधि उपचार खर्च लिन आउने बिरामीको सङ्ख्या बढी भएपछि केही कठिनाइ देखिएको छ । यद्यपि भर्खरै यो समस्या पनि समाधान भएको छ ।

यसपालिको बजेट ढिला आयो । पुराना दायित्व पनि थिए । केही प्राविधिक समस्याले रकम छिटो वितरण गर्न सकिएन । यद्यपि हामीले दुई करोड रुपैयाँ वितरण गरिसक्यौँ । चालु आर्थिक वर्ष १४९ जनाले यस्तो सहयोग पाइसकेका छन् । अहिले चार करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छ ।

कागजपत्र पेस गरेका सबैलाई अबको केही दिनभित्र रकम उपलब्ध गराइन्छ । यसअघि बजेट सकिएका कारण कतिपयलाई समयमै रकम उपलब्ध गराउन सकिएन । बजेटको टुङ्गो लागेसँगै जसले पाएका छैनन्, उनीहरूलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने गरी हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।

यो कार्यक्रम हाम्रा विपन्न नागरिकका लागि उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि मैले एक कार्यदल गठन गरिसकेको छु । संघीय सरकारले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर तथा मोडेलको अध्ययन गरेर कार्यविधि परिमार्जन गर्दै छौँ । गण्डकी र बाग्मती प्रदेशमा लागु भएको प्रणालीअनुसार अस्पतालमै उपचारको बेला सिधा रकम घटाउने व्यवस्थातर्फ अब हामी जाँदैछौँ ।

गत वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि समस्या नहुने गरी बजेट बनाउँछौँ । तर चालु आर्थिक वर्ष क्यान्सर, मुटु तथा मिर्गौलाका बिरामीहरू धेरै आएका छन् ।

संघीय सरकारको सहयोगमा प्रदेशका ठुला अस्पतालहरूसँग सम्झौता गर्ने र प्रविधिको प्रयोगबाट पारदर्शिता कायम गरिने छ । यतिमात्रै होइन, अहिले उपचारपछि मात्रै सहयोग दिने भनेका छौँ तर अब रोगको पहिचान भएपछि पनि रकम उपलब्ध गर्ने गरी हामी तयारी गर्दैछौँ । किनकि प्रदेशका नागरिकको हामी अभिभावक हौँ । हाम्रा नागरिकलाई अभिभावकका रूपमा हामीले सहज भएर सहयोग गर्नु पर्छ ।

हामी यो कार्यक्रम अन्तर्गत बिरामीको उपचारका लागि सरकारी अस्पताललाई प्राथमिकता दिन्छौँ तर कुनै उपचार विशेष सेवाका लागि निजी अस्पताल आवश्यक परे त्यहाँ पनि सम्झौता गरेर सेवा दिने तयारी छ । सर्त यही हो– बिरामीले राहत पाउनुपर्छ । बिरामीलाई सजिलो रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो । नागरिकले टुहुरो महसुस नगरुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

गत वर्षको अनुमानका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि समस्या नहुने गरी बजेट बनाउँछौँ । तर चालु आर्थिक वर्ष क्यान्सर, मुटु तथा मिर्गौलाका बिरामीहरू धेरै आएका छन् । त्यसले स्रोतमा दबाब सिर्जना गरेको हो, तर हामी थप स्रोत व्यवस्थापन गरेर समस्या समाधान गर्नेछौँ ।

स्रोत जुटाउने हाम्रो काम हो । हामीले गत वर्ष पनि थप बजेट माग्यौँ । समय लाग्यो तर दियौँ । अब त सुरुवातमै चार करोड विनियोजन भइसकेको छ । सुरुवाती चरणमा रहेकाले हामीकहाँ कति बिरामी छन्, सेवाग्राहीको सङ्ख्या कति पुग्छ भनेर आकलन गर्न कठिन थियो । त्यसैले बजेटमा दबाब भयो । अब वर्षमा यति जति लाग्ने रहेछ भन्ने लगभग अनुमान गर्न सहज भइसक्यो । त्यसैले अब त्यही अनुसार हामी योजना बनाएर रकम विनियोजन गर्छौँ ।

हामीले चितवन क्यान्सर अस्पतालसँग सम्झौता गरिसक्यौँ । अब अन्य विशेषज्ञता अस्पतालहरूसँग पनि सहकार्य अघि बढाउँछौँ । भविष्यमा प्रदेशमै उपचारको सुविधा दिनेगरी योजना बनाउँदैछौँ ।

यो कार्यक्रमका लागि मुख्य चुनौती भनेको स्रोत र व्यवस्थापन हो । पहिले उपचार गरिसकेपछि मात्र बिल पेस गर्ने र सोही आधारमा सरकारले एक लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनेको थियो । कार्यविधिमा रहेको यो व्यवस्थाले गर्दा कतिपयलाई राहतको अनुभूति नभएको भन्ने कुरा पनि छ । त्यसैले अब हामी यो कार्यविधि परिमार्जन गर्दै छौँ । सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवा सुलभ र तत्काल पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र प्रभावकारिता देखिन्छ । यसमा हामी गम्भीर भएर लागिरहेका छौँ ।

हामी डिजिटल प्रणालीतर्फ जाँदैछौँ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर घरमै आवेदन दिन मिल्ने वातावरण बनाउँदैछौँ । जसले गर्दा बिरामीहरू उपचारमै केन्द्रित हुन पाउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई राहतका लागि कागजी झन्झटबाट मुक्त गर्ने सरकारको योजना छ ।

रोग लागेपछि उपचारका लागि सहयोग मात्र होइन, रोग लाग्न नदिन पनि प्रदेश सरकारले जनचेतना जगाउनेदेखि विभिन्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपालमा ७१ प्रतिशत मृत्यु नसर्ने रोगबाट हुन्छन् । त्यस्ता रोग रोकथामका लागि जनचेतना अत्यन्त जरुरी छ । हामीले ‘एक घण्टा स्वास्थ्यको लागि’ भन्ने नारासहित योग, खानपान, जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छौँ । सेती अस्पतालमा क्यान्सर स्क्रिनिङ सुरु भइसकेको छ । मुटु रोगको उपचार पनि प्रदेशमै उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ ।

हामीले चितवन क्यान्सर अस्पतालसँग सम्झौता गरिसक्यौँ । अब अन्य विशेषज्ञता अस्पतालहरूसँग पनि सहकार्य अघि बढाउँछौँ । भविष्यमा प्रदेशमै उपचारको सुविधा दिनेगरी योजना बनाउँदैछौँ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पनि गरिँदैछ ।

असाध्य रोगले आर्थिक रूपमा थला परेका नागरिकलाई राहत दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ । कार्यविधि सरल बनाउँदैछौँ । सेवामा पहुँच बढाउँदैछौँ । सबै प्रदेशवासीले समान रूपमा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल मर्म हो ।

(सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्कासँग रातोपाटीका लागि सविता बुढाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)