काठमाडौँ । बैंकहरूले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट नवीकरणीय ऊर्जामा विदेशी लगानीका लागि हेजिङ (भविष्यमा सम्भावित वित्तीय घाटाबाट जोगिन अपनाइने जोखिम न्यूनीकरण रणनीति) चुनौतीपूर्ण रहेको बैंकर तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । 

मंगलबार ललितपुरमा सुरु भएको नेपाल इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट फोरम २०२५ मा उनीहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा तथा हरित वित्तमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि हेजिङलगायत नीतिगत समस्या भएको धारणा राखेका हुन् । 

उनीहरूले नेपालमा बैंकमार्फत विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले नीतिगत सुधार गरी संरचनागत परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बाह्य व्यवसायीको ऋण ल्याउन हेजिङमा समस्या रहेको बताए । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरिरहे पनि हेजिङलगायत अन्य नीतिगत समस्या भने रहेको उनको भनाइ थियो । 

रेग्मीका अनुसार नेपालमा अप्रिल २०२५ सम्मको वास्तविक बक्यौता ३०१ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको बताए । तर ऋणको भुक्तानी र नयाँ ऋण प्रवाहका कारण तथ्याङ्क तलमाथि हुन सक्ने उनले बताए । बाह्य व्यवसायी ऋणमा वृद्धि गर्न बैंकको बेस रेट गणना गर्ने विद्यमान संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि  उनले औँल्याए । 

‘बाह्य व्यवसायीको ऋणलाई थप आकर्षक बनाउन बेस रेट गणनामा सुधार र हेजिङ लागतलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । बैंकहरूलाई बाह्य व्यवसायी ऋण (इसीबी)मा जान स्थानीय बजारभन्दा केही बढी हुनसक्ने भन्दै बाह्य ऋणको मूल्यले कठिनाइ पार्नसक्छ,’ उनले प्रस्ट्याए । विकासे वित्तीय संस्थाहरूलाई मूल्य निर्धारणमा लचकता अपनाउन उनले आग्रह गरे । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले विदेशी लगानी आकर्षित गरी आर्थिक विकासलाई गति दिने पहल भइरहेको बताए । विदेशी लगानी वृद्धिका लागि सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न पूर्वाधार, जलविद्युत्, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी, स्वच्छ ऊर्जा, सहरी आधुनिकीकरणजस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा ठुलो मात्रामा रूपान्तरणकारी लगानी आवश्यक छ ।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले अमेरिकी डलरमा लिइने ऋण र त्यसबाट नेपाली रुपैयाँमा गरिने उत्पादनमा विनिमय दरको उतारचढावले समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए । साथै उनले हेजिङ संयन्त्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूलाई अनुरोध गरे । ‘सरकार एक्लै, वा अन्य सरकारी निकायहरूले सबै प्रकारको हेजिङ लागत धान्न सक्दैनन् । त्यसैले हामीले बजारमा आधारित हुनुपर्छ र हेजिङ सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ ।’

उनले नेपालमा लगानीको स्तर बढाउन र सहज वातावरण निर्माण गर्न नियामक निकायले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘जब लगानी आउँछ, त्यसलाई आउन दिनुहोस्, शान्तिपूर्वक रहन दिनुहोस्, कुनै बाधा नहोस्, लगानीलाई अघि बढ्न दिनुहोस् ।’

मिश्रले नेपाल आउने वा नआउने भन्ने लगानीकर्ताको रोजाइ भए पनि, एकपटक लगानी आएपछि त्यसलाई सहज बनाउनु नियामकको दायित्व भएको बताए । उनले पैसा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा कुनै समस्या नभएको र केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमयको वैधानिक मालिकमा कुनै पनि समस्या नआउने कुरा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमयको नियामकको रूपमा, केन्द्रीय बैंकको तर्फबाट आश्वस्त पार्न चाहन्छु, हामीलाई कुनै पनि प्रकारको पैसा फिर्ता लैजाने समस्या हुनेछैन ।’ 

त्यस्तै विदेशी रणनीतिक साझेदार नेदरल्यान्ड फाइनान्सियरिङ (एफएमओ)का सिनियर लगानी अधिकारी अर्नो डे भेटेले नेपालमा धेरै जलविद्युत् परियोजनाहरू नेपाली रुपैयाँमा हुने विद्युत् खरिद सम्झौतामा आधारित भएकाले अमेरिकी डलरमा ऋण प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको बताए । ‘हेजिङको सुविधा नेपालमा छ, तर यो पर्याप्त छैन र आकर्षक दरमा पनि छैन । यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ ।’ 

उनले बैंकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत्, पूँजी बजार र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्न सक्ने बताए । 

डे भेटेले नेपाल सरकारको सन् २०३५ सम्ममा २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्राप्त गर्न करिब ४० अर्ब डलरको ठुलो लगानीको खाडल देखिएको बताए । 

उनले यसलाई पूर्ति गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साझेदारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए । उनले नेपालका बैंकहरूको अधिकांश ऋण अल्पकालीन दायित्वबाट जुटाइएकाले सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन रहेको भन्दै दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साझेदारले ५–१० वर्षे दीर्घकालीन कोष प्रदान गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड, नीतिगत सुधार 

बैंकर तथा विज्ञहरूले बैंकमा विदेशी लगानी ल्याउन लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनीहरूले सरकारले पछिल्लो समय केही नीतिगत सुधार गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै कार्यान्वयन योग्य बनाउन जरुरी रहेको बताए । 

बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले बनाएको महत्वाकांक्षाहरू पूरा गर्न आवश्यक लगानीको आकार हालको घरेलु वित्तीय बजारको क्षमताभन्दा निकै बढी रहेको बताए । उनले नेपालको निजी क्षेत्र जीवन्त र बढ्दो भए पनि, यसले एक्लै लगानीको खाडल पुर्न नसक्ने बताए । भने, ‘यो खाडल पुर्नका लागि बलियो विदेशी लगानी, रणनीतिक साझेदारी र नवीन वित्तीय संयन्त्रहरूको आवश्यकता छ ।’

नेपालमा लगानीका अवसरलाई सहज, पारदर्शी र पूर्वानुमेय बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले विभिन्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका पहलहरू अघि बढाएका छन् र डेपुटी गभर्नर मिश्रले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा सरकार र राष्ट्र बैंकका प्रयासबारे जानकारी दिँदै साना तिना सञ्चालनसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले एकद्वार प्रणाली स्थापना गरेको बताएका थिए । 

उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय लगानी तथा ऋणसम्बन्धी नियमावलीको चौथो संशोधन स्वीकृत गरिसकेको छ, जसले लगानीकर्तालाई थप सहजीकरण गरेको छ । उनले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विदेशी लगानी प्रबद्र्धनका लागि नयाँ विषयहरू समेटिएको जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) मार्गनिर्देशन जारी गरिसकेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ईएसजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको पनि मिश्रले उल्लेख गरे ।

सरकारले आईटी, हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, पर्यटन, र स्टार्टअपहरूमा आयकर र भन्सार शुल्कमा छुट दिने प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएको छ, जसले लागत घटाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

उनका अनुसार ईएसजी र हरित वित्त वर्गीकरणलाई निर्देशनको रूपमा कार्यान्वयन गर्दा सुरुमा कठिनाइ हुन सक्छ । विशेषतः विकासशील देशहरूका लागि विदेशी ऋण लिँदा ईएसजी मापदण्डको कार्यान्वयनमा ज्ञानको कमी समस्या बन्ने देखिएको छ । मिश्रले जलविद्युत्जस्ता परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको सहयोगबाट ईएसजी मापदण्ड पूरा गर्न सकिने र यसले थप लगानी आकर्षित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । करिब १०० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत् आयोजनामा ईएसजीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । 

विदेशी लगानीको वातावरण सहज बनाउन राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको र यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामक सुधार निरन्तर गरिने मिश्रले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव धनीराम शर्माले सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बृहत् सुधारको योजना अघि सारेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, सरकारले कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका थुप्रै पहल अघि बढाएको छ, जसले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । उनले प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेको र यसले उद्यमशील पुँजी तथा विशेष लगानी कोषमार्फत उद्योगमा लगानी गर्न सहज बनाएको बताए । 

शर्माले लगानीका दीर्घकालीन अवरोधहरू—जसमा जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया प्रमुख थिए—हटाउन कानुनी संशोधन गरिएको उल्लेख गरे । वैकल्पिक विकास वित्त विधेयक संघीय संसदमा पेस गरिएको र यसले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, यातायात पूर्वाधार, पर्यटन, र औद्योगिक क्षेत्रहरूमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

सरकारले आईटी, हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, पर्यटन, र स्टार्टअपहरूमा आयकर र भन्सार शुल्कमा छुट दिने प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएको छ, जसले लागत घटाउने र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रभावकारी लगानीमा प्रगति र चुनौती

लगानी क्षेत्रका विज्ञहरूले पनि यी पहलको प्रशंसा गरेका छन् । इन्भेस्ट फर इम्प्याक्ट नेपालका अध्यक्ष रविकान्त अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिगत सुधारहरू सकारात्मक रहेको बताए । उनले बैंकमार्फत विदेशी लगानी प्रवाह सहज भएको र विगतमा १–२ लगानीकर्ताबाट विस्तार भई हाल १२ लगानीकर्ता र ६ उद्योगमा लगानी पुगिसकेको जानकारी दिए । इक्विटी लगानीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘टेकअफ’जस्तो भन्दै त्यसको लागि प्रभावकारी ‘एक्जिट मेकानिज्म’ आवश्यक रहेको औंल्याए।

बिजनेस अक्सिजनका निर्देशक सिद्धान्तराज पाण्डेले इक्विटी लगानी नेपालको जस्तो अर्थतन्त्रमा अत्यावश्यक रहेको बताए । ऋण वित्तीयकरण मात्र पर्याप्त नभई दिगो विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि इक्विटी लगानी अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूलाई आवश्यक ‘मिसिङ मिडल’ पुँजी प्रवाहमा प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । उनका अनुसार उनको संस्थाले विगत १० वर्षमा १६ वटा लगानी गरेकोमा ५ वटा सफल बहिर्गमन गरिसकेको छ । 

पाण्डेले वातावरणीय, सामाजिक र जलवायुमैत्री लगानीको महत्व बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसका लागि प्राविधिक सहायता कोषको आवश्यकता औंल्याए । कम्पनीहरूले ईसीजी मापदण्ड अवलम्बन गर्न र जलवायुमैत्री बन्न सहयोग पुर्‍याउन यस्ता कोषहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।