काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नयाँ सहर  निर्माण तथा विकास आयोजनालाई १ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु वर्ष २०८१/०८२ मा सोही आयोजनालाई १ अर्ब ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको थियो । 

जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७  करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट बढाइएको छ । जुन गत वर्षको बजेटको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढी हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटी र इको भिलेजअनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणाअनुसार जोखिमयुक्त र  छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिने छ । यस्तै बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवर्द्धन गरिनेछ भने देशभरका ५० बस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि समेत बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । 

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गरिने पनि बजेटमा छ । काठमाडौँ उपत्यकाकै ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ । 

• १५ वर्षअघि ल्याइएको आयोजना

सरकारले १५ वर्षअघि सहर निर्माण तथा विकास योजना ल्याएको थियो ।  अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहरहरू निर्माण र विकास गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए । ‘मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर आसपासमा व्यवसाय तथा बसोबासका लागि १० ठुला आधुनिक सहरहरू निर्माणका लागि यसै वर्ष स्थानको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार नक्साङ्कनको कार्य सुरु गर्ने गरिनेछ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए ।

त्यसयता सरकारले अव्यवस्थित सहरीकरण रोक्न र हिमाली तथा पहाडी भेगका मानिसलाई बसाइसराइ हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले नयाँ सहरको नीति अघि सार्दै आएको छ । सुरुमा १० सहर भनिएकोमा अहिले ५४ सहर पु¥याइएको छ ।

हालसम्म मध्य पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १२ नयाँ सहर, हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेसमा अवस्थित ५ समेत १५ नयाँ सहरको एकीकृत विकास गर्ने योजना सरकारको छ । यस्तै १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाअनुरूप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने योजनासमेत सरकारको छ ।  योजनाअनुसार कुल ५४ वटा नयाँ सहर र बस्तीका लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान सरकारको छ । 

मध्य पहाडी राजमार्गमा १० सहर प्राथमिकतामा छन् । यो लोकमार्गमा अवस्थित फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी–गल्छी, डुम्रे–भन्सार, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, राकम–कर्णाली, साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई प्राथमिकतामा काम थालिए पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको देखिँदैन ।  जहा नयाँ सहर निर्माण आयोजना कार्यान्वयन गरिएकै १३ वर्ष बितिसके पनि हालसम्म आयोजनाको उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको हो । 

• नयाँ सहर थपिएको थपियै

नेपालका अर्थमन्त्री फेरिएपिच्छे बजेटमा नयाँ सहर थपिएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मध्य पहाडी लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर आसपासमा व्यवसाय तथा बसोबासका लागि १० ठुला आधुनिक सहरहरू निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । यी सहर निर्माणका लागि सोही वर्ष स्थानको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार नक्साङ्कनको कार्य सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले मौलिक संस्कृति बोकेका एवं पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्रविन्दु र परम्परागत बसोबास गरिरहेका ऐतिहासिक वस्तीहरूलाई समुदायको पहलमा मौलिक स्वरूपमा पुनः निर्माण गर्ने घोषणा गरे । पोखरा, धरान र ललितपुर उपमहानगरपालिका (तत्कालीन समयमा) लाई पर्याप्त हरियालीसहितको वातावरणमैत्री सहरका रूपमा विकास गरिने घोषणा उनले त्यो बेला गरेका थिए ।

त्यस्तै आर्थिक २०७३/०७४ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले फेरि तराई–मधेस जिल्ला सदरमुकामहरूलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रूपमा विकास गरी आधुनिक सहरमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा गरे ।

साथै हुलाकी राजमार्गका दस नयाँ स्थानमा आधुनिक सहर विकास गर्ने, सुर्खेत र प्युठानमा आधुनिक सहर निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका थिए । 

‘पाँच वर्षभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा एक लाख रोपनी क्षेत्रफलको स्याटलाइट सहर निर्माण गर्न जग्गा विकासका लागि भू–उपयोग योजना तयार गरिनेछ । साथै काठमाडौँ उपत्यकामा थप दुई वटा स्याटलाइट सहरको विस्तृत योजना तयार गरिनेछ,’ बजेट भाषण गर्दै उनले भनेका थिए । 

पौडेलले गोरखाको पालुङटारलाई केन्द्र मानी मर्स्याङ्दी आसपासका क्षेत्रमा स्मार्ट–सिटीको गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना सारेका थिए । त्यस्तै वालिङ, लुम्बिनी र डडेलधुरा लगायत दस सहरलाई आधुनिक एवं समृद्ध स्मार्ट–सहरका रूपमा विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी भौतिक निर्माण कार्य सुरु गर्ने उनले बताएका थिए ।

२०७४/७५ तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिकामा स्याटलाइट सिटी विकास गरिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए । उनले सातै प्रदेशमा एक/एक वटा मेगा–सिटी विकास गर्ने र हिमाली सहरको घोषणा पनि महराले गरेका थिए । मध्य पहाडी लोकमार्ग र तराई–मधेसको हुलाकी राजमार्ग पर्ने स्थानमा १०/१० वटा गरी  २० नयाँ सहर स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने महराले घोषणा गरेका थिए । 

२०७८/७९ को बजेटमा फेरि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नयाँ सहर थपे । उनले चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी, शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ सहर निर्माण घोषणा गरे । 

यस्तै गौरीगञ्ज, धनकुटा, मौलापुर, चन्द्रपुर, गुन्डु, काभ्रे भ्याली, वालिङ, लुम्बिनी सांस्कृतिक, तुलसीपुर, दुल्लु, अमरगढी र भिमदत्त नगरपालिकामा दिगो, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री स्मार्ट–सिटी  र बिर्तामोड, चन्द्रगढी, धरान, इटहरी, जनकपुर, ढल्केवर, बुटवल, भैरहवा, कोहलपुर, नेपालगन्ज, अत्तरिया, धनगढी, लगायत नगरपालिकालाई मेगा–सिटीमा विकास गरिने उनको योजना थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नयाँ सहर थपे  ।  उनले सिन्धुलीको मरिण, बाराको निजगढ, तनहुँको देवघाट र पाल्पाको रामपुरलाई नेपाली मौलिक शैली र विशेषता भल्किने संरचनासहित नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्न अध्ययन घोषणा गरे । साथै ओलङचुंगोला, किमाथांका, उपल्लो मनाङ, लामाङथाङ, डोल्पो बुद्ध, लिमी र हिल्सामा व्यवस्थित हिमाली सहर विकास गर्न अध्ययन गरिने पनि घोषणा गरेका थिए । 

• आयोजना थप्ने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिबारे महालेखाको प्रश्न 

नयाँ सहर निर्माण तथा विकास आयोजना थप्दै जाने र अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिबारे महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । साथै बजेट खर्च भएअनुसार उपलब्धि नभएको औँल्याएको छ । १० वर्षको अवधिमा मात्र ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख खर्च भएको तर काम भने न्यून भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार नयाँ सहर निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म उक्त रकम खर्च हुँदा काम अत्यन्त न्यून देखिएको छ । हालसम्म १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम गरिएको छ भने १८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद गरिएको छ । 

हालसम्म ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ । साथै ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएको छ । यी कार्यमा १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

यस्तै महालेखाले नयाँ आयोजना थप्दै जाने र वर्षौँसम्म कार्य अधुरो रहेको औँल्याएको छ । ‘सुरुमा घोषणा भएका नयाँ सहरहरू सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौँसम्म आयोजनाहरूको कार्य अधुरो रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।’

मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन विन्दु आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६/८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहरहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्य हो तर यो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने महालेखाले औँल्याएको  छ । 

• बजेट विनियोजन पनि न्यून 

आयोजनाका लागि सरकारले वार्षिक बजेट न्यून मात्रामा विनियोजन गर्दै आएको देखिन्छ । ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान रहेको यो आयोजनामा हालसम्म कुल २१ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । यो कुल लागत अनुमानको ०.१८ प्रतिशत हो । आयोजना घोषणा गर्ने तर आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने स्थितिले आयोजना निर्माण हुन सकेको देखिँदैन ।   

नयाँ सहरका लागि कुन वर्ष कति बजेट  ? 

तथ्यांक स्रोतः नेपाल सरकार