काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पहिलो पटक ठुलो सङ्ख्यामा फास्ट ट्र्याकमार्फत प्रोफेसर नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । १० जना प्राध्यापक, २० जना सहप्राध्यापक र १०० जना उपप्राध्यापक गरी १३० जना फास्ट ट्र्याकमार्फत नियुक्त गर्न लागिएको हो । उनीहरूको लिखित परीक्षा नभई अन्तर्वार्ताको आधारमा नियुक्ति गरिनेछ । 

त्रिवि सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्य प्रा.डा लालुप्रसाद पौडेलले अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारित पदमा विद्यावारिधि न्यूनतम योग्यता हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विशिष्टीकृत जर्नलमा अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित भएको हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तोकिएको बताए ।

 उक्त विषयमा पुस्तक प्रकाशित भएको हुनुपर्ने, आफ्नै कुनै अनुसन्धानमूलक तथा प्रवर्तनात्मक उत्पादन रजिष्ट्रर (दर्ता) भएको हुनुपर्ने बताउँदै अध्ययन/अनुसन्धानमा लामो समयसम्म क्रियाशील सक्षम व्यक्तित्व र अनुसन्धानकर्ता मात्रै छनौट भएर आउने बताए । यसरी नियुक्त गरिने प्रोफेसरहरूको योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञतामा कुनै पनि शङ्का नगर्न सबैमा अनुरोध गरे । 

त्रिविले यसअघि अनुसन्धान विशिष्टतामा आधारमा २०७३ असोज ५ गते पहिलो पटक र २०७६ पुस ३ मा दोस्रो पटक विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । सोही सफल अभ्यास अनुसार नै यो पटक ठुलो सङ्ख्यामा नियुक्त गरिन लागिएको त्रिविले जनाएको छ । 

त्रिविका प्राध्यापकहरूले भने उक्त विज्ञापनको विरोध गरेका छन् । प्रचलित मान्यता विपरीत तथा सेवारत प्राध्यापकहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने गरी विज्ञापन प्रकाशित गरिएको भन्दै विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत विभिन्न ६ प्राध्यापक सङ्घहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

विश्वविद्यालयका म्यादी पदाधिकारीले पेसागत सङ्घका मागहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । त्रिविमा गत चार वर्षयता प्राध्यापकहरूको आवधिक बढुवाको विज्ञापन भएको छैन । वर्तमान नेतृत्वले प्राकृतिक सिद्धान्तअनुरूप कार्य नगरी स्वार्थको घेराबन्दीभित्र रही मनोगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ । त्रिविका रिक्त दरबन्दीको पदपूर्ति निश्चित मापदण्ड, आधार र पिरामिड खुल्ने गरी प्राध्यापकको पदोन्नति एवम् स्थायी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् ।

आयोगले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा शिक्षकहरूको नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०८२’ अनुसार नियुक्ति गर्न लागेको हो । 

आयोगले आवेदनकर्ताहरूबाट प्रारम्भिक छनोट गर्नेछ । त्यसका लागि आवेदनकर्ताहरूको अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनको लागि तोकिएको न्यूनतम निरपेक्ष अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूका सूची बनाई प्रारम्भिक छनोटमा परेका उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशित गर्नेछ । प्रारम्भिक छनोटको चरणमा उम्मेदवारहरूको प्राप्ताङ्क भने प्रकाशित गरिने छैन । 

त्यसपछि अन्तर्वार्ता हुनेछ । अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया र मूल्याङ्कनपछि सिफारिस गर्नेछ । सेवा आयोगमा पेस भएका कागजात फिर्ता नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आवेदन फारमसँगै दाखिला भएका अनुसन्धान र अन्य कृतिहरू नतिजा प्रकाशन भएको ४५ दिन पश्चात् सम्बन्धित आवेदकलाई फिर्ता दिन सकिनेछ । यसरी अनुसन्धानात्मक विशिष्टताको आधारमा गरिने नियुक्तिका लागि न्यूनतम पीएचडीको उपाधि हुनुपर्नेछ । 

प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरी कुनै पनि विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी)/एमडी, एमसीएच उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । उनीहरूले नेचर इण्डेक्स वा क्यू१ जर्नलमा प्रथम लेखक भई कतिमा दुई वटा अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । 

त्यस्तै उपप्राध्यापकका लागि समेत कुनै विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी)/एमडी/एमसीएच उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । भने क्यू–३ वा क्यू–२ वा क्यू–१ जर्नलमा प्रथम लेखक भई कम्तीमा एउटा अनुसन्धान लेख प्रकाशन गरेको हुनुपर्नेछ । 

त्यसरी सिफारिस गर्नका लागि २०० पूर्णाङ्क विभाजन गरेर अनुसन्धान तथा कृति प्रकाशनमा १५० (सापेक्षिक अङ्क), शिक्षण सेवा/अनुसन्धान कार्य अनुभवमा १०, शोध निर्देशन÷शोध अनुसन्धान पुरस्कारमा २० र अन्तर्वार्ताका लागि २० पूर्णाङ्क तोकिएको छ । 

आवेदन दिने उम्मेदवारहरूको लागि निर्धारित पूर्णाङ्क (२००) मा प्राध्यापक पदमा ७० प्रतिशत (१४०), सहप्राध्यापक पदमा ६५ प्रतिशत (१३०) र उपप्राध्यापक पदमा ६० प्रतिशत (१२०) भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिने छैन । 

भविष्यमा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति, गैरनेपाली नागरिक, प्राध्यापक र सहप्राध्यापक पदका लागि ५० वर्ष ननाघेको, उपप्राध्यापक पदका लागि ४५ वर्ष नाघेको व्यक्तिले आवेदन दिन नपाउने आयोगले जनाएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा खड्ग केसीले अनुसन्धान विशिष्टतामा विभिन्न तहका प्राध्यापक भित्र्याउने उच्च शिक्षामा प्रचलित विश्वव्यापी परम्परा रहेको बताए । सोही अनुसार अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील दक्ष व्यक्तिलाई विश्वविद्यालय सेवामा संलग्न गराउन लागिएको बताए । विद्यावारिधि न्यूनतम योग्यता हुने हुँदा तलवी अध्ययन बिदा दिई करोडौँ खर्च गर्नुनपर्ने, देश विदेशका विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा  अनुसन्धान गरेका अनुभवले उच्च शिक्षालाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउन सहज हुने उनको भनाइ छ । 

विश्वविद्यालयको गुणस्तर तथा विश्व वरियताक्रममा सुधार हुनुका साथै विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्कृतिमा परिवर्तन हुने मुलुकै उच्चशिक्षामा गुणस्तरीय सुधार हुने उपकुलपति केसीले बताए । 

त्रिविले एक जना शिक्षक कर्मचारीलाई पाँच वर्षे अध्ययन बिदा दिँदा ४५ लाख खर्च हुने गरेको त्रिविले जनाएको छ । १३० जना प्राफेसरहरू पीएचडी गरेर आएका हुने हुँदा उनीहरूलाई अध्ययन बिदा नचाहिने विश्वविद्यालयको बुझाइ छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालयको ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बचत हुने उपकुलपति केसीले बताए ।