काठमाडौँ । सांसद्हरुले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले प्रयोगशालालाई स्वतन्त्र, स्वचालित र स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

सांसद डा.अच्युतम लामिछानेले प्रयोगशालाको परीक्षणलाई वैज्ञानिक बनाउन राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताए । डा. लामिछानेले भने, ‘प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भएन भने विश्वसनियतामाथि असर पर्छ । प्रयोगशालालाई स्वायत्त बनाउनै पर्छ ।’

सांसद महावीर पुनले प्रयोगशालाको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न नहुने प्रस्ताव गरेका छन् । पुनले भने, फरेन्सिक जाँच गर्ने केस थोरै मात्र आउँछ । प्रयोगशालाको शाखा कार्यालय खोल्ने भन्दा पनि एउटै बनाऊ । राम्रो बनाऊ । ’ 

सांसद खुस्बु सरकार श्रेष्ठले प्रयोगशालाको कोषका लागि विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकमलाई स्विकार गर्न नहुने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘वैदेशिक सहायता लिँदा बित्तिकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ । यो इथिकल्लीपनि राम्रो मानिँदैन ।’ सांसद प्रमीला गच्छेदारले प्रयोगशालामा जेनेटिक साइन्स, माइक्रोबायोलोजिको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताइन् । 

सांसद हरिप्रसाद भुसालले प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक गैरराजनितिक र कम्तीमा पाँच वर्ष कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरे ।

सांसद सीता थपलियाले विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगशालामा जोड्नुपर्ने धारणा राखिन् । सांसद पुकार बमले विधेयकमा सञ्चालक समितिको योग्यता ३० देखि ६० वर्ष उल्लेख गरिएको भन्दै उमेर हदबन्दी हुन नहुने बताए । 

विधेयकमाथि सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य), अशोककुमार चौधरी र गोपाल शर्माको संसोधन परेको छ । 

जैविक वा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, कुनै लिखित, मालसामान, भौतिक वस्तु तथा विद्युतीय सामग्री वा अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि प्राप्त बस्तुलाई वैज्ञानिक विधि र पद्धतिद्वारा प्रमाणको विश्लेषण र सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको हो ।