एक स्थानीय तह एक अस्पताल भन्ने केन्द्रीय सरकारको अवधारणाअनुसार काम भइरहेको छ । थोरै पालिकामा अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर त्यहाँ पनि स्रोत–साधन साह्रै कम छ, कार्यक्रमचाहिँ राम्रो हो । स्रोत–साधनसहित कार्यक्रम पठाएको भए यसको औचित्य बढ्थ्यो । 

अहिले कतिपय ठाउँमा जग्गाको समस्या छ । कतिका सार्वजनिक जग्गा छन्, कति अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । जग्गा प्राप्ति ऐन अप्ठ्यारो छ । यसले गर्दा पनि अस्पताल निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । बन्न थालेका ठाउँमा पनि जग्गाको मापदण्ड देखाएर रोकिएको छ । कति पालिकाले अस्पताल बनाउन ठिक्क पारेको जग्गा बाढीले बगाइदिएको छ । 

इक्युपमेन्ट र स्रोत साधन, जनशक्ति व्यवस्थापनमा बढी झन्झट छ । स्थानीय पालिकाको आन्तरिक आम्दानी कम छ । केन्द्रीय सरकारले त्यसमा सञ्चालनको मोडालिटी तयार गर्नुपर्छ । अलिअलि पालिकाले तिर्न तयार छन्, तर धेरै रकम संघले नै दिनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै यी अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । आम्दानी नै नभएका पालिकाबारे छुट्टै निर्णय लिनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले आम्दानी हेरेर दरबन्दी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । इक्युपमेन्ट पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सेवा प्रवाहचाहिँ बीमासँग जोड्न सके सहज हुन्छ । रुपा गाउँपालिकाले बीमासँग यो कार्यक्रमलाई जोडेको छ । हामी केही हदसम्म सफल पनि भएका छौँ । 

गाउँमा हुने समस्याबारे तत्काल निराकरण गर्न पालिकास्तरीय अस्पतालको भूमिका बढी नै हुने रहेछ । हाम्रो अनुभव के छ भने, हिजो अस्पताल नहुँदा सानो रोग लागे पनि ट्याक्सी रिजर्भ गरेर, एम्बुलेन्स बोलाएर मान्छे पोखरा झर्थे । अहिले सुरुमा गाउँकै अस्पतालमा पुगेका छन् । यो भनेको जनताले पालिकाप्रति गरेको विश्वास हो । अर्को कुरा, मान्छेले किन गाउँ छोड्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो । सामान्य स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि गाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता आजका दिनमा पनि छ । कार्यक्रम जुन हिसाबले आयो, निकै सकारात्मक भयो । तर त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पछिल्ला सरकारले वास्ता गरेनन्, दुःखको कुरा हो । 

सरकारहरू एउटै कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । एउटाले थालेको कार्यक्रममा अर्कोले हात हाल्नै मान्दैनन् ।

संघ सरकारले अब सञ्चालनको मापदण्ड बनाइहाल्नुपर्छ । अधुरा भवन पूरा गर्ने, पूरा भएका भवनबाट सेवा सुरु गर्ने काममा सरकार लागोस् । हामी पालिका पनि त्यसमा कन्ट्रिब्युसन (योगदान) गर्न तयार छौँ । मलाई अचम्म के लागिरहेको छ भने, यति ठुलो कार्यक्रममा प्रदेश सरकारलाई किन जोडिएको छैन ? इक्युपमेन्ट र जनशक्ति व्यवस्थापनमा त प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्न सक्छ नि । आखिर नागरिक संघको पनि हो, प्रदेशको पनि हो, पालिकाको पनि हो । सेवा पाउने त हाम्रै नागरिकले हो । 

तर सरकारहरू एउटै कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्छन् । एउटाले थालेको कार्यक्रममा अर्कोले हात हाल्नै मान्दैनन् । यसरी हाम्रो साझा धारणा तय हुँदैन । तीनै तहको सरकार मिलेर काम गर्ने हो भने रिजल्ट पनि देखिने रहेछ । सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणसम्म अन्तर सरकारी साझेदारी जरुरी विषय हो । 

पालिकास्तरीय अस्पताल केन्द्रीय सरकारको पोलिसी हो । यसमा प्रदेश र पालिकाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । पालिकाबाट नजिक ठुला अस्पताल छन् र निर्माण सुरु भइसकेको छैन भने स्थगित गर्न सकिन्छ । आवश्यक नै छैन भने त्यहाँ जबरजस्ती भवन बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । बनाए पनि प्रयोगमा आउँदैन । तर साना रोगलाई पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यताचाहिँ यसले हटाएको छ । त्यसैले अझै भन्छु, प्रदेशको पनि यसमा अपनत्व हुनुपर्छ । केन्द्रले त्यसमा नयाँ कार्यविधि बनाउन सक्छ । केही व्यक्तिहरूले अनावश्यक कार्यक्रम भनेर तर्क गरिरहेका छन् । कुन ढंगले हेर्ने भन्ने हो । दुर्गम क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने यो अस्पताल अत्यावश्यक छ । ठुला अस्पतालमा चाप धेरै छ । २–३ दिन लाइन बसेर त्यसै फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । 

अहिले हेर्नुस् त, मान्छेहरूले बीमा गर्नै नमान्ने भए । तोकिएको सेवा नपाएपछि किन बीमा चाहियो ?

बरु संघले प्राधिकरण बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अलिअलि योजनाको कमी पनि हो । कार्यक्रम आवश्यकचाहिँ हो । जस्तोः पोखरामा यति धेरै अस्पताल छन्, तर सहजै सेवा लिन सक्ने अवस्था छैन । सानातिना रोगको उपचार पालिकाले गरे भने ठुला उपचार गर्न ठुला अस्पतालमा चाप हुँदैन । हामी त ज्वरो र रुघाखोकीको उपचार गर्न पनि ठुला अस्पताल पुग्छौँ, अनि लाइन हुँदैन त ? जनतालाई त्यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । पालिकाले त्यस्ता समस्या पालिकाभित्रै समाधान गर्न सक्छ । 

अहिले हेर्नुस् त, मान्छेहरूले बीमा गर्नै नमान्ने भए । तोकिएको सेवा नपाएपछि किन बीमा चाहियो ? बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सेवा चुस्त हुनुपर्छ, सेवा चुस्त बनाउन पालिकामै अस्पताल चाहिन्छ, तर उपकरण र जनशक्ति सहितको । बिरामी हुँदैनन् भनेर अस्पताल नबनाउने कुरा आउँछ र ? 

कतिपयले जनसंख्या नै छैन, किन अस्पताल चाहियो भन्छन् । हामी सरकार हौँ । राज्यले एकजना नागरिकका लागि पनि संविधानले तोकेका सबै अधिकार पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । पालिकाको जनसंख्या हेरेर अस्पतालमा बिरामीको फ्लो बढेको छ । सकेसम्म बिरामी नै नभए राम्रो हो नि । बिरामी भइहाले उपचारका लागि टाढा पुग्नुपर्ने बाध्यताचाहिँ अब हट्नुपर्छ । जनताले नजिकबाट सेवा पाइरहेका छन् । ठुला बिरामी भए ठुला अस्पतालमा रिफर हुन्छन् । वास्तवमा घर नजिक सरकार आएको आभास स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारबाट पनि नागरिकले पाउने रहेछन् । गाउँगाउँमा पुग्ने सिंहदरबार भनेको यही त हो । हामीलाई सिंहदरबार खै भनेर जनताले प्रश्न गरे भने सजिलै देखाउने त्यही अस्पतालको भवन त हो नि । 

(गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका गण्डकी अध्यक्ष ओझासँगको कुराकानीमा आधारित)