काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा नेपालको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणअनुसार देशको समग्र अर्थतन्त्रमा केही सुधारको संकेत देखिएको हो । यद्यपि, समग्र माग र लगानीको प्रवाह सन्तोषजनक नभएका कारण अर्थतन्त्रले अझै स्पष्ट लय भने समातिसकेको अवस्था छैन ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले आर्थिक गतिविधि सुस्त भइरहँदा पनि सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ । बजारमा समग्र माग अझै सिर्जना हुन सकेको छैन भने उद्योग व्यवसायहरू पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू सुधारोन्मुख देखिनु अर्थतन्त्रको आन्तरिक सन्तुलन र बाह्य क्षेत्रको मजबुतीको संकेत गर्छ ।

माग घट्दो, कर्जा प्रवाह सुस्त
राष्ट्र बैंकको विवरणले बजारमा मागमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसकेको देखाएको छ । कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट हुने कर्जा प्रवाहमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन । समग्र बजारको माग बढाउन आवश्यक कर्जा प्रवाह पनि थोरै मात्रामा भएको देखिएको छ ।

यो अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह गत वर्षको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यद्यपि, यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको ४.७ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हो । तर, राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको लागि राखेको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा यो अझै निकै तल छ ।

पछिल्ला १० महिनामा बैंकहरूमा अधिक तरलता रहेको देखिएको छ । करिब साढे चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा जफत गरी राखेका छन् । ब्याजदर औसत ८ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले कर्जाको माग अपेक्षाकृत रूपमा भने उठाउन सकेका छैनन् । 

यो अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह गत वर्षको तुलनामा ७.३ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यद्यपि, यो वृद्धि अघिल्लो वर्षको ४.७ प्रतिशतभन्दा थोरै बढी हो । तर, राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको लागि राखेको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा यो अझै निकै तल छ । यसले देखाउँछ कि निजी क्षेत्रको लगानी मनोवृत्तिमा अझै उत्साहजनक सुधार आउन बाँकी छ । 

बाह्य क्षेत्र बलियो, रेमिट्यान्समा नयाँ रेकर्ड

नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत दिने प्रमुख पक्ष भनेकै देशको बाह्य क्षेत्रको मजबुती नै रहेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह १३ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च रेकर्ड हो । यसले देशको शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको पाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकको अनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँले बचतमा छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३ खर्ब ९२ अर्ब थियो । अमेरिकी डलरमा हेर्दा यो ३ अर्ब २३ करोड डलरले सकारात्मक रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष यो २ अर्ब ९४ करोड थियो । 

त्यस्तै, चालु खाता पनि २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले बचत देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँले बचत थियो । यी सबै सूचकले विदेशी मुद्राको आगमन बढ्दो देखाएको छ, जसले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेखनीय बनाएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक 

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको ११ अर्ब ७१ करोड डलरको तुलनामा उल्लेखनीय वृद्धि हो । यस्तो सञ्चितिले देशको १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य भने राष्ट्र बैंकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि गहिरो संरचनागत जोखिम र चुनौतीहरू कायमै रहेको बताउँछन् । 

अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थाबाट केही बौरिन थाले पनि पूर्ण रूपमा पुरानै लयमा फर्किसकेको भन्न नमिल्ने उनको विश्लेषण छ ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा आचार्यले भने, ‘केही सूचक सकारात्मक छन्, तर उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’

राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा हालसम्मको मूल्यवृद्धि दर २.७७ प्रतिशत मात्र रहेको जनाएको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक संकेत हो ।

उनले देशको पछिल्लो अर्थतन्त्रको सकारात्मक पक्ष बाह्य क्षेत्र बलियो र मुद्रास्फीति कम हुनु भएको बताए । अर्थविद् आचार्यका अनुसार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व हो । 

उनले रेमिट्यान्स आप्रवाहले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दा शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको दाबी गरे । विप्रेषण डेढ खर्बभन्दा माथि आएकाले यो आफैँमा रेकर्ड भएको उनको भनाइ थियो । भने, ‘यसले बाह्य क्षेत्रमा कुनै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन ।’

मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, तर माग अभाव

मूल्यवृद्धिको दर पनि सन्तुलित देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको औसत मुद्रास्फीति ६.७४ प्रतिशत छ भने वैशाख महिनामा बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.८३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यो दर ५.२९ प्रतिशत थियो । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा हालसम्मको मूल्यवृद्धि दर २.७७ प्रतिशत मात्र रहेको जनाएको छ, जुन अत्यन्तै सकारात्मक संकेत हो ।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईका अनुसार मुद्रास्फीति कम हुनु सकारात्मक देखिए पनि यो माग नभएर सिर्जित मन्दीको लक्षण हुन सक्छ । उनले भने, ‘बजारमा माग नै उठेको छैन, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय हो ।’ 

उनका अनुसार नेपालको वित्तीय क्षेत्र केही ठुला व्यापारिक घरानाको कब्जामा छ । र यसले अर्थतन्त्रलाई दलदलमा फसाएको उनी तर्क गर्छन् । भन्छन्, ‘बैंकको सेयर पनि उनैको, ऋण लिने पनि उनै, नाफा भए लाभांश खाने पनि उनै । यो चक्रले नयाँ र साना उद्यमीहरूले कहिल्यै अवसर पाउँदैनन् ।’

व्यापार घाटा स्थायी चुनौती

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म कुल वस्तु आयात १३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि निर्यात भने ७२.७७ प्रतिशतले बढे पनि कुल निर्यात रकम मात्र २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । आयात–निर्यातको यो असन्तुलनले देशको व्यापार घाटालाई अझ गहिरो बनाएको देखिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला महिनाहरूमा केही सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको देखिए पनि यो सुधार सतही मात्र हो । माग सिर्जना, उत्पादन वृद्धिको अभाव, निजी लगानीमा संकोच र आयात–निर्यातको असन्तुलन जस्ता चुनौतीहरू अझै कायमै देखिएका छन् । 

वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले १२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि उच्च हो । यसले नेपालको आयात–निर्भर अर्थतन्त्रको कमजोरी झल्काएको छ । 

तर अर्थविद् आचार्य सरकारसँग रहेको साढे १८ अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभएको चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

अर्थविद् भट्टराई पनि अहिलेको परिस्थिति सुधारको अवसर भए पनि नीतिगत कमजोरीका कारण त्यसलाई उपयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । 

नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला महिनाहरूमा केही सकारात्मक दिशातर्फ गइरहेको देखिए पनि यो सुधार सतही मात्र हो । माग सिर्जना, उत्पादन वृद्धिको अभाव, निजी लगानीमा संकोच र आयात–निर्यातको असन्तुलन जस्ता चुनौतीहरू अझै कायमै देखिएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा सरकारले बाह्य क्षेत्रको मजबुतीलाई आधार मानेर मात्र ढुक्क हुनुभन्दा पनि संरचनागत सुधार र नीतिगत स्पष्टतामा जोड दिनु अपरिहार्य भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।