विराटनगर । विराटनगर-८ को लाभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ठगी गरेको भन्दै परेको उजुरीको समयावधि एक वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, अनुसन्धान प्रक्रिया ठोस रूपमा अझै अगाडि बढेको छैन । 

सहकारीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पोखरेल र व्यवस्थापक बाबुराम बास्तोलाले आफूलाई ठगेको भन्दै विराटनगर-४ का रोहित दाहालले २०८१ भदौ ३० गते अनुचित लेनदेन सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीको विषयमा प्रहरीले सामान्य छलफल गरेर सहमति गर्न भन्दै विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा पठाइदियो । 

सहकारी शाखाले २०८१ असोज २१ गते विराटनगर महानगरपालिकाको आर्थिक विकास महाशाखाका संयोजक कृष्णप्रसाद पोखरेल, सहकारी शाखाका अधिकृत चाँदनी राई, सहकारी शाखाकै सहायक रोजी कार्की खनाल, लाभा बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक बाबुराम बास्तोला, कर्मचारी विष्णु पोखरेल, उजुरीकर्ता मनित गुप्ता र रोहितकुमार दाहालको उपस्थितिमा छलफल गर्‍यो । 

छलफलबाट सहकारीका व्यवस्थापक बाबुराम बास्तोलाले दाहालले उजुरी गरेअनुसार नै खाली चेक र रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने र सहकारीमा राखेको बचत ४९ लाख फिर्ता दिन सहमत भए । 

यो पनि

लाभा बचत तथा ऋण सहकारीको स्वतन्त्र अडिट सुरु, एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन महानगरको निर्देशन

यस्तै अर्का पीडित मनित गुप्ताको १६ लाख ऋण लिएको रकमको ३६ प्रतिशत ब्याज मात्र बुझाउँदै गएकोमा सो कारोबारको विवरण संस्थाले खुलाउनुपर्ने, गुप्ताको मुक्तिनाथ विकास बैंकको २ वटा खाली चेक पत्र फिर्ता गर्ने र अर्का निवेदक अनिता गुप्ताको नाममा रहेको १६ धूर जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भयो । तर, निर्णय कार्यान्वयन भएन । 

दोस्रो चरणमा सहकारीका अध्यक्ष पोखरेल र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई असोज २३ गतेभित्र सहकारी शाखामा उपस्थित गराए पश्चात् पूर्ण छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भयो । तर, सहमति अनुसार अर्को छलफल नै बसेन । 

पीडितले सहकारीको कारोबारबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहे पनि प्रहरीले पहिलो चरणको छानबिन गर्नु भनेर महानगरपालिकाको सहकारी शाखालाई पत्राचार गर्‍यो । तर, सहकारीको कारोबार हेर्ने विज्ञ कार्यालयमा नभएको र कोही पनि लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्न नमानेको भन्दै सहकारीको कारोबार छानबिन गर्नै माघ महिनासम्म कुर्नु पर्‍यो । 

२०८१ माघको तेस्रो हप्ता विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखाले सहकारीको अध्ययन गर्न सीए सुरज तिम्सिना अर्थात् पीडीएस एण्ड एसोसिएट्सलाई नियुक्त गर्‍यो । उक्त एसोसिएट्सले गत वैशाख ५ गते महानगरपालिकालाई प्रतिवेदन दियो । महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै वैशाखको अन्तिम साता अध्ययन प्रतिवेदनसहित पत्राचार गर्‍यो । तर, उक्त पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नै नभएको स्रोतले जनाएको छ । 

यो पनि

लाभा सहकारीमा मिटरब्याजको धन्दा, ब्याज तिर्दातिर्दै थाके ऋणी

महानगरपालिका सहकारी शाखाकी प्रमुख चाँदनी राईले आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको र प्रशासन कार्यालयले पत्र बुझेको प्रमाण आफूसँग रहेको बताइन् । ‘हामीले पत्राचार गरेको हो । पत्र बुझेको प्रमाण पनि छ । दर्ता भए नभएको थाहा भएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो काम उहाँहरूले नै गर्ने विषय हो ।’

उता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले आफूले प्रतिवेदन आएको विषयमा भर्खरै जानकारी प्राप्त भएको भन्दै आवश्यक अध्ययन गरेर छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने जानकारी दिए । ‘म आफैँले राम्ररी हेर्न पाएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले भने, ‘हेरेर प्रक्रिया के हुन्छ टुङ्गो लगाउँला ।’

उता, विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पालिकामै विवाद समाधानका लागि केही समय फाइल होल्ड गरिएको बताइन् । ‘हामीले दुई पक्षबिच मिलापत्र गराउनका लागि पनि प्रतिवेदन पालिकामै होल्ड गरेर केही दिन राख्यौँ,’ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले भनिन्, ‘तर, मिल्ने अवस्था नदेखेपछि आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई उजुरी र अध्ययन प्रतिवेदन पठाएका छौँ ।’

• शङ्कास्पद कारोबार

सो सहकारी संस्थाको कारोबारबारे अध्ययन गर्न नियुक्त गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रविष्ट गरिएको विवरणमा ब्याज रकम तोकिएको ब्याजदर भन्दा बढी रहेको उल्लेख छ । ‘न्यूनतम ब्याजदर शून्य प्रतिशत देखि २८।९७ प्रतिशतसम्म रहेको पाइयो । त्यसैले संस्थाले असुल गरेको ब्याजदर अवैध रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै ऋणीबाट असुल भएको ऋणको ब्याज रकम विवरण प्रविष्ट गर्दा कारोबार विवरणमा ब्याजको विवरणसमेत उल्लेख नगरी नाफा देखाउने मात्र भनी विवरण राखेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसरी सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिएको ऋणको ब्याजको कतिपय विवरणहरू पनि अवैधानिक रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

लाभा बचत तथा ऋण सहकरी संस्थाले ऋण असुलीमा पनि एकमुष्ट अत्यधिक गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘बैंक खातामा नलगी नगदै प्राप्त भएको भनेर सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भएको छ । त्यस्ता विवरण ८५ लाखसम्म रहेको पाइएको छ । जसले नगदको बीमा नै नराखेको संस्थाले एकमुष्ट ठुलो रकममा गरेको कारोबारहरू अवैधानिक रहेको र अपारदर्शी रहेको उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा सफ्टवेयरमा भएका विवरणहरू यथार्थता र विश्वसनीयताको दृष्टिले पूर्ण रूपमा भरोसा योग्य नरहेको, नगद तथा कारोबारहरूको अनियमितताहरू पनि यस संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।