काठमाडौँ । भिजिट भिसा प्रकरणपछि अवरुद्ध संसद् खुलाउन प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आइपुगे । तर चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तीन दलबिचको सहमतिलाई स्विकार्न सकेको छैन । रास्वपाको असहमति के हो ? अब रास्वपा लचक हुने ठाउँ छ कि छैन ? अनि संसदमा रास्वपा अब एक्लै भिड्ने हो ? रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारलाई रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । 

• संसद्को अवरोध हटाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिचको २ बुँदे सहमतिलाई रास्वपाले किन स्वीकार गर्न नसकेको ?

पहिलो कुरा व्यक्ति विशेषलाई इङ्गित गरेर हामीले हाम्रा माग राखेका होइनौँ । दोस्रो कुरा अध्यागमनसम्बन्धी प्रकरणमा भिजिट भिसाका सवालमा लामो समयदेखि जे भइरहेको रहेछ । जुन हामी वा राज्यले थाहा पाएपछि त्यसको समाधान हुनेगरी सरकारले काम गर्नैपर्छ । यो देशमा रोजगारी नपाएर भिजिट भिसाका नाममा विभिन्न देशमा गएर घरपरिवार चलाउनुपर्ने मानिसहरूलाई यो तहमा रकम उठाउने, तस्करी गर्ने र मानिस बेचबिखन गर्ने काममा म्यानपावर कम्पनीदेखि विभिन्न संस्थाहरू जोडिने त्यसमा पनि गृह मन्त्रलाय अन्तर्गतको अध्यागमन कार्यालय संलग्न हुने काम राम्रो होइन । यस्तो गम्भीर विषयलाई हेरेर एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाऔँ भन्ने रास्वपाको माग हो ।

• अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने र अध्यागमनमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कामको अन्त्यका लागि समिति बनाउने भनेर तीन दलले भनेकै छन् त ?

कहिले बनाउने छानबिन समिति ? कसले बनाउने ? कस्तो बनाउने ? कुनै कुराको स्पष्टता छ ? छैन । त्यो संसदीय समिति हो कि, न्यायिक समिति हो कि ?केही छैन । मात्र अध्ययन र छानबिन गर्न आवश्यक संरचना बनाउने भनिएको छ ।

• भनेपछि रास्वपाले कस्तो छानबिन समिति बनाउने भन्ने स्पस्टतामात्रै खोजेको हो अब ?

हाम्रो भनाइ छानबिन समिति बनाउने हो भने पहिला छानबिन समिति बनाउने टाक्ससहित एउटा अर्को समिति बनाऔँ । एक दुई दिनमा त्यो बनेपछि त्यसले घटनाको बृहत्तर छानबिन र अध्ययन गर्नलाई उच्चस्तरीय समिति गठन गरौँ भन्ने हो । जसले नीतिगत कुरा पनि हेरोस्,भ्रष्टाचारजन्य कुरा पनि हेरोस्, मानव बेचबिखन, तस्करी पनि हेरोस् । यसमा त देशी विदेशीको धेरै ठुलो खेल छ ।  त्यसैले त्यो खालको छानबिन समिति बनाउने सरकारले प्रतिबद्धता गर्छ भने सदन खुलाउने हाम्रो मत हो । तर, त्यसो नगरी संसद् खुलाउने नाममा अगाडि बढ्न खोजिँदै छ यसले न्याय गर्दैन । हामीले लामो समयदेखि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा र सुशासनका पक्षमा अघि बढ्छौ भनेका छौ । सरकारलाई त यो अवसर पनि हो । राजनीतिक पार्टीहरू साँच्चै नीतिगत र संरचनागत बेथिति हटाउन तयार हुनैपर्छ ।

• गृहमन्त्रीको राजीनामाको मागबाट रास्वपा पछि हट्यो । तर छानबिन समितिको मोडलमा कुरा नमिलेपछि तीन दलको सहमतिलाई स्वीकार गर्न सकेन भनेर बुझ्ने ?

तीन दलले ल्याएको प्रस्ताव सहमति हुनेखालको नै छैन । यत्रो घटनामा गृहमन्त्रीको सचिवालय र अध्यागमन जोडिएपछि र समिति बनेपछि गृहमन्त्री त्यहाँ बसिरहन मिल्छ र ? मिल्दैन । उहाँले समिति बनेपछि मार्ग प्रशस्त गर्नपर्छ । कानुन जानेको गृहमन्त्री समेत भएकाले मागबाट पछि हट्यो रास्वपा भनेर विवादमा ल्याउनलाई यस्ता कुराहरू ल्याएको हो । गृहमन्त्रीको राजीनामा ठुलो होइन, समिति बन्ने बित्तिकै राजीनामा स्वाभाविक कुरा हुने हो ।

• माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत कांग्रेस एमालेको प्रस्ताव मान्न तयार भएपछि त अव रास्वपामात्र यो अडानमा रहेको देखियो, यसले त संसद‍्मा रास्वपा एक्लिने देखियो नि ?

अहिले नै रास्वपा एक्लियो भन्न मिल्दैन । हामी छलफलमै छौ । आज पनि छलफल हुँदैछ । हामी एक ठाउँमा रहने-नरहने भन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने प्रमुख कुरा हो । जनताले न्याय पाउने कुरा प्रधान हो । भ्रष्टाचार नगर्ने कुरा प्रधान हो । सुशासन कायम हुने कुरा प्रधान भएकाले हामीले यो प्रयत्न गरेका हौ । त्यसकारण अहिले नै रास्वपा एक्लियो भन्ने होइन र आज बस्ने बैठक पछिमात्र विपक्षी दलहरू को कहाँ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

• रास्वपा अव अझै लचक हुने ठाउँ छ कि छैन त ?

अहिलेलाई छैन ।

• अब संसद‍्मा प्रमुख तीन दल एकातिर भएपछि रास्वपा एक्लै भएपनि भिड्छ ?

हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ, लड्ने भिड्ने शब्द प्रयोग गर्दैनौँ ।