काठमाडौँ । सुनमा भ्याट लगाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि साथ दिएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक बजेटमा सुन विलासिताको वस्तु मान्दै २ प्रतिशत कर र हीरामा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको थियो ।

जसका कारण देशैभरका सुनचाँदी व्यवसायी जेठ २९ गतेबाट आन्दोलनमा छन् । पसलै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूले आज (बुधबार) काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका छन् । 

सरकारले लगाएको यस्तो करले व्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई भार पर्ने भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीलेसमेत आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले सुनमा कर लगाउँदा व्यवसायीलाई मात्र नभएर आम उपभोक्तालाई महँगो पर्ने भन्दै सरकारले तत्काल यस्तो कर हटाउनुपर्ने बताएका छन् । 

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले उपभोक्तालाई अव्यवहारिक रुपमा सुनमा विलासिता कर र पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको बताए । सबै क्षेत्रको नियम कानुन भएको तर सुन व्यवसायका लागि नभएको उनको भनाइ थियो । 

‘एउटै मात्र नियम कानुन नभएको र नियम कानुनको दायराबाट बाहिर भएको व्यवसाय हो, त्यो पनि अत्यन्त ठुलो । अर्बौंको कारोबार गर्ने, झण्डै–झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ त राजस्व नै बुझाउँछ, यत्रो ठुलो कारोबारलाई नियमन गर्ने निकाय पनि छैन, नियम पनि छैन ।’

उनका अनुसार यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुन बनाउन सरोकारवाललाले लामो समयदेखि सुझाव दिँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । २०६९ सालमै मञ्चले नियमावली बनाएर संस्थाको तर्फबाट तत्कालीन आपूर्ति सचिव लालमणि जोशीलाई दिएको थियो । २०७६ मा नियमावली कार्यदल गठन भएको थियो । ‘सरकारी कार्यदल पनि धेरै वटा बने, सरकारले धेरै पटक यसमा चासो पनि राख्यो, तर नियम बन्न सकेन,’ महर्जनले गुनासो गरे । 

कानुन नभएका कारण परम्परागत ढंगले नै चल्दै आएका यो व्यवसायमा बेथितिहरू देखा पर्न थालेका उनको भनाइ थियो । ‘नियम बन्नुपर्छ, उपभोक्ताले र व्यवसायीले माग गरिरहेका छन् । तर किन बनेन सरकारलाई थाहा होला,’ उनले अनभिज्ञता देखाए ।  

‘सुनमा कोटा प्रणाली लागु गरेर सिन्डिकेट कायम’

सरकारले सुनमा कोटा प्रणाली लागु गरेर सिन्डिकेट कायम गरेको बताए । जसका कारण चोरीपैठारी बढेको महर्जनको तर्क थियो । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंकिङ व्यवसायी तथा बैंकहरूले सुनचाँदीमा सिन्डिकेट भइरहेको छ । 

देशभरका व्यवसायीले दैनिक जम्मा १० किलो मात्र सुन किन्न पाउँछन् । तर बजार मागका आधार र वाणिज्य विभागको तथ्यांकअनुसार दैनिक एक सय किलो सुन खपत भइरहेको छ । 

‘दैनिक १० किलो सुन राष्ट्र बैंकले आयात गरिरहेको छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अन्य भन्सार नाकाबाट अन्दाजी ४० देखि ५० किलो सुन आइरहेको छ, बाँकी भन्सारबाट जफत र अन्य अवैध क्रियाकलापबाट आउने प्रस्ट हुन्छ,’ महर्जनले भने ।

वाणिज्य विभागको तथ्यांकलाई मान्ने हो भने ५० किलो सुन तस्करहरूबाट आइरहेको छ । उनी थप्छन्, ‘सरकारले मामलसामान चोरी गर्ने वातावरण बनाउने, व्यवसायीहरू चोरीको मालको गहना बनाएर बेच्ने भयो, उपभोक्ता पनि चोरीका गरगहना लाएर मक्ख पर्ने, जनतालाई चोर बनायो कि बनाएन ? यसरकारण सुनलाई नियमन गर्नुपछ ।’

कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने र बजारको आवश्यकताअनुसार खुला बजार अर्थनीति अपनाएर वैधानिक रूपबाटै सुन ल्याउन पाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘जसलाई जति आवश्यक छ, त्यति सुन वैधानिक बाटोबाट ल्याउनुपर्छ,’ उनले तर्क गरे । 

यसैगरी १० लाखभन्दा बढीको सुन खरिदमा केवाईसी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्ने महर्जन तर्क गर्छन् । ‘सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन किन्दा केवाईसी भर्नुपर्ने तर दुई–तीन करोडको गाडी किन्दाचाहिँ नचाँहिने ? उनले प्रश्न गरे, ‘कस्तो अव्यवहारिक नियम ?’

आफूहरू कर तिर्न तयार भएको तर सहज बनाइदिनुपर्ने उनको माग थियो ।सुनमा २ प्रतिशत विलासिता दस्तुर, पत्थर मिसाएको खण्डमा अनिवार्य रुपमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइको पनि उनको आपत्ति थियो । 

‘हिजोको दिनमा पत्थरमा मात्र लाग्दै आएको थियो । अब पत्थर जोडेको पनि दस्तुर लिने ? यो बढी भयो ।’ यसको विरोध गरेर व्यवहारिक नियम कानुन र कर प्रणाली माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए । 

बजेट पास नभएकाले सुनमा लगाएको यस्तो कर हट्नेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले जनताको आवश्यकता र भावना नबुझी कर लाद्न खोज्न नहुने र समयमै सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

के भन्छन् व्यवसायी ? 

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका सचिव निर्मल दियाली राज्यले लगाएको यस्तो करले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई गम्भीर असर पारेको बताए । उनका अनुसार कर थपिँदा दुई तोला सुन किन्दा १० देखि १२ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ । करण अव्यावहारिक देखिएकाले तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनले जिकिर गरे । 

सुनचाँदी व्यवसायमा लगाइएको कर खारेज गरी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने मागसहित प्रधामन्त्रीलाई महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि पसल बन्द गर्नेसम्म चेतावनीसहित गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ थियो । 

महासंघकै निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले पनि सुनचाँदी मौलिक परम्परगत वस्तु भएकाले विलासी चिज नभएको तर्क गरे ।  ‘महँगा मदिरामा विलासी कर ठिक हो । तर सुनचाँदी सबैको घरघरमा हुन्छ, यो कसरी विलासी वस्तु भयो ?,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल यो खारेज गर्नुपर्छ ।’

आम नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार काँचो सुन किन्न बन्देज लगाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । ‘करले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम भएको छ, दैनिक ४० किलो कोटा बनाउनुपर्छ,’ सरकारसमक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा यही उल्लेख गरेको बताए ।

महासंघका संस्थापक अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले पनि सरकारले सुनमा विलासी कर  लगाएर समृद्ध नेपाल बन्न नसक्ने बताए । ‘यसले सुनचाँदी व्यवसाय धरासयी हुने देखिएको छ । यतिमात्र होइन, यस्तो कामले तस्करी बढ्छ र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर देखिन्छ,’ उनले भने ।